भीमलाल श्रेष्ठ
बालमैत्री स्थानिय शासन अवलमम्रा बालबाबन गरिरहेको गोरखा नगरपालिकामा बालमैत्री अभियान धमाधम भइरहेको छ । गोरखा नगरपालिकाका प्रमूख (मेयर) राजनराज पन्तका अनुसार नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन उन्मूख छ । नगरमा बालमैत्री स्थानीय शासनका धेरै सूचक पुरा भईसकेका छन् ।
‘केही दिनमा नै नगरसभा गर्दै छौ । सभाले बालमैत्री स्थानीय शासनका बारे नीतिगत निर्णय गर्ने छ ।’ नगर प्रमूख पन्तले भने— बालमैत्री स्थानीय शासन हतारमा गरिने बिषय होइन । समूदाय स्तरबाट नै जागरण र चेतना ल्याउने कार्यक्रम भएकाले केही समय अवश्य लिन्छ ।
नगर प्रमूख पन्तकै जस्तो उप प्रमूख (उपमेयर) बिना श्रैष्ठ पनि गोरखा नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचक पुरा गर्ने काम भईरहेको जानकारी दिन्छन् । भन्छन् — सेवा सम्बन्धी २७ मध्ये धेरै सूचक पुरा भए पनि केही सूचक पुरा गराउन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यस मध्ये पनि बाल संरक्षणका कार्य गर्न कठीन छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुनका लागि ३९ वटा न्युनतम सूचक पुरा गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले २०६८ सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन कार्यविधि बनाएरलागू गरे पछि यसले व्यापकता पाएको थियो । बालमैत्री सूचक पुरा गरी घोषणा गर्ने पहिलो नगरपालिका नवलपरासीको सुनवल हो भने स्थानीय तहको पुनर्सरचना पछि कुनै पनि स्थानीय तह घोषणामा पुगेका छैनन् ।
तर महिला तथा बाल बालिकाका कार्यलयकस् महिला विकास अधिकृत सुशिला वाग्ले बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि बाल सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बिचार राख्छिन् । उनको तर्क छ, बाल सहभागिता विना बालमैत्री स्थानीय शासन बन्न्न सक्दैन । उनले थपिन् हरेक निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका सहभागि गराउने परम्परा गोरखाबाटै सूरु गर्नू पर्दछ । तत्कालीन संरचनामा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने व्यबस्था भए पनि स्थानीय तहको पुनर्सरचना भए पछि सहभागिता सम्बन्धी ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
बाल सहभागिताको कुरा गर्द स्थानीय तहको बिभिन्न निर्णय प्रक्रियामा बाल सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ । महिहला विकास अधिकृत वाग्लेको भनाईमा जुन नगरपालिका बालमैत्री उन्मूख छ, त्यस नगरपालिकाका बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा बाल बालिकाको प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्नुगराउनु पर्दछ । त्यसै गरी स्वास्थ्य व्यबस्थापन समितिमा पनि बाल बालिकाका दुई प्रतिनिध ामन्त्रण गरिनु पर्दछ । वडा तहको बैठक र भेलाहरुमा पनि बालबालिकालाई सहभागी गराएमा मात्र बालमैत्री स्थानीय शासनको सार्थकता हुन्छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुबेदी पनि बाल सहभागिताका लागि निर्णयाक तहमा बाल बालिकाको प्रतिनिधित्वको पषमा देखिए । उनले भने बिद्यालय व्यबस्थापन समितिमा बाल बालिकाको प्रतिनिधित्वका लागि प्रयस भईरहेको छ । तथापि स्थानीय तहको पहल बिना यो सम्भव हुँदैन ।
उनको भनाईमा गोरखा जिल्ला भूकम्प पीडित क्षेत्र भएकाले अहिलेको प्राथामिकता बिद्यालयको भौतिक पूर्बाधार निर्माण गर्नु हो ।२०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट गोरखा जिल्लामा ४४३ बिदालय भत्किए । यसमा २०५ वटा बिद्यालय भवनको पुननिर्माण समाप्त भएको छ । ती बिद्यालयमा खानेपानी, छात्र छात्रा सौचालय लगायतका २१ बुँदै कार्य सम्पन्न गर्नू पर्ने हुन्छ । यी काम सम्पन्न भए पछि स्वतः बिद्यालयहरु बालमैत्री हुन्छन् । जिल्ला शिषा अधिकारी सुबेदीले सूचना प्रबिधिमैत्री शिक्षामा समग्र शिक्षा कार्यलयको े ध्यान केन्द्रीत भएको जानकारी गराए । उनी भन्दै थिए, अव नगरमा बाल पुस्तकालय पनि बन्दैछन् । र बालमैत्री नगरपासलिका भए पछि शिक्षाका षेत्रमा धेरै काम हुने छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुबेदीले शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगति सुनाई रहँदा नगर प्रमूख पन्तले भने शिक्षा षेत्रमा पटक्कै सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । नगर प्रमूख पन्तले थपे बालमैत्री स्थानीय शासनका धेरै सूचक हामीले पुरा गरी सकेका छौ । गोरखामा मात्र नभएर देशै भरी शैक्षिक गुणस्तर खस्केको बताए । आफनो मूख्य चिन्ता शैक्षिक संस्था सुधार गर्न तिर हो भन्दै अगाडि भने दुईथरी शिक्षा समाप्त गर्न आवश्यक छ । यसको थालनी भईसकेको जानकारी दिदै आगामी नगरसभाले यस सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने पनि उनले बताए ।
नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाएर मात्र नपुग्ने बताउँदै बाल क्लबलाई परिबर्तनका साझेदार बनाउन टोल टोलमा बाल क्लब बिस्तार गर्ने योजना सुनाए । भन्दै थिए, बाल क्लबलाई क्षमता विकास गरेर बालमैत्री शासनका सबै सूचक पुरा गर्ने उनले बताए ।
नगर उपप्रमूख श्रेष्ठको भनाईमा घर घरमा महिलालाई सहयोग पुग्ने गरी बालमैत्री अभियान चलाउनु पर्ने राय दिईन् । नगरमा बाल संरषण समिति सक्रिय नभएको गुनासोराख्दै बाल बिबाह, बाल श्रमलाई निषेधको चरण्मा पु¥याउन जोड दिइन् । भन्दै थिईन् वडा अध्यषहरुको सबैको यसमा प्रतिबद्धता छ, केवल यसमा काम गर्ने जाँगरको मात्र आवश्यक छ ।
बाल अधिकार बेगर केही पनि हुन नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकार बाल संबेदनशील सरकार हुनु पर्ने सुझाव आए पछि स्थानीय सरकारका प्रमूख तथा बिषयगत कार्यलय प्रमूखहरुको यस्तो भनाई आएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका कार्यलयहरु स्थानीय सरकार माताहतमा काम गर्न थालि सकेका छन् ।
बालमैत्री मीरेष्ट लेखमालाका लागि गोरखा जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले पनि बालमैत्री स्थानीय शासन गोरखाका लागि अतिआवश्यक नीतिगत बिषय भएको बताए । कुराकानीका क्रममा उनले भने बालमैत्री स्थानीय शासन बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । बिगतमा १५ प्रतिशत रकम बालबालिकाका क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको स्मरण गर्दै गोरखा नगरपालिकाको नगरसभाले निर्णय गर्ने स्वागतयोग्य भएको सुनाए । उनले बालबालिकाकै आवाजका आधारमा नगरपालिकाले बालबालिकाको बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाएका थिए ।
गोरखा नगरपालिका वडानम्र २ का वडा अध्यक्ष रहम तुल्लाह मिया र वडा नम्बर १का वडा अध्यक्ष हिम्मत बहादुर कुँवरले पनि गोरखा नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्न कुनै कन्ज्यास्याई नगर्ने बताए । वडा नम्बर २का वडा अध्यष मिया भन्दै थिए हामीले र्ने भनेकै हाम्रा भविष्य तिनै बालबालिकाका लागि त हो नि !
गोरखा
—साभारः बालमैत्री स्थानीय शासन मीरेष्ट लेखमाला
