हरि शर्मा, बागलुङ २०७३ माघ २४ । आज एकातिर स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन समन्वय जिल्ला कार्यसमितीले कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका समायोजन गरिनुपर्ने लगायत ६ सुत्रीय मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने अर्कोतिर गाविस सचिव हकहित केन्द्र जिल्ला कार्य समिती बागलुङले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अगाडी विरोध तथा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन समन्वयन जिल्ला कार्यसमितीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा निजामतीलाइ स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा समायोजन गरिनुपर्ने,स्थानीय निकाय रिक्त हुदाँ सेवा प्रभावित भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषण हुनुपर्ने, जनअपेक्षा अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सांगठनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था गरिनुपर्ने, नागरिकका सेवाप्रबाहमा देखिएका समस्याहरु समाधानका निश्चित नीति योजना तथा कार्यक्रमहरु हुनुपर्ने, अस्थायी र करारमा सेवालाइ निरन्तरता दिएका कर्मचारीहरुलाइ अव बन्ने ऐन, नियम, कार्यविधिका आधारमा स्थायी गरिनुपर्ने,नयाँ बन्ने संरचनामा कार्यरत कर्मचारीलाइ पहिलो प्राथमिक दिइ विभिन्न सेवा,सुविद्या,बृत्ति विकाशको सुनिश्चिता हुनुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरिएको स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन जिल्ला समितीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम गौतमले बताए ।
विज्ञप्तीमा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले राज्यका विभेदकारी नीतिहरका कारण विगतमा भोग्नुपरेका समस्याहरुको समाधान अव वन्ने नयाँ संरचना र कानुनले सुनिश्चित गरिनुपर्ने मुख्य माग रहको समितीले जनाएको छ ।
पटक पटक बुझाइएका ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्रको बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायमा क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग परामर्श नगरेको भन्दै देशभर सम्पुर्ण स्थानीय निकायमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरिएको र माग पुरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने समितीले जनाएको छ ।
उता गाविस सचिव हकहित केन्द्रको माघ १५ र १६ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गरिएको जनाएको छ । गाविस सचिवलाइ नेपाल सरकारबाट गतबर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन भत्ता चालु आ।वमा अर्थमन्त्रालयबाट सहमती नदिइ रोक्का गरेको,विभिन्न समयमा भएका सम्झौता एवं ज्ञापन पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएको,निजामती कर्मचारीलाइ कानुन निर्माण गरी संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने, सरकारी सेवालाइ संघीय सेवा र प्रदेश सेवा मात्र हुनुपर्ने,प्रदेश सेवामा खटाउँदा एक श्रेणी बढुवा गरिनुपर्ने,शैक्षिक योग्यताका कारण बढुवा दिन नमिल्ने कर्मचारीलाइ वोल्डेन हेन्सेकबापत तहबृद्धि सहितको अवकाश योजना हुनुपर्ने,सेवासुविद्यामा घटबढ हुन नपाइने लगायतका ९ बुदेँ माग राख्दै विरोधमा उत्रेका हुन ।
निरन्तर विरोध तथा धर्ना गरिरहँदा पनि सम्वन्धित निकायले चासो नदिनु दुखद भएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पौडेलले ई-बागलुङलाई बताए ।
गजब त के देखियो भने,स्थानीय निकाय ट्रेड युनियनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएकाहरुले न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ कार्यालयमा भेट्टाए, न गाविस सचिवहरु दिनभर जिविसमा धर्ना बसिरहँदा स्थानिय विकास अधिकारीलाइ कार्यालयमा देख्न पाए । दुबैजना भैरब स्थानको दर्शनमा भकुण्डे र अमलाचौरको भ्रमणमा गएको श्रोतले भन्यो ।
