समृद्धिका लागि सहकारी अपरिहार्य

रामबहादुर जि.सी.

संयूक्त राष्टसंघद्वारा घोषित दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले लिएका लक्ष्यहरु प्रति ऐक्वद्धता जनाउँदै कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना, नेपाल राष्ट्र बैक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको सहआयोजना तथा आइएलओ उन्नती परियोजना नेपाल, साहारा नेपाल, आइएमइ कोपरेटिभ्स, मेटलाइफ, नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ र साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा “दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी” मूल थिमका साथ आयोजित दुई दिने दोश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन भव्यताका साथ चैत २२ गते सम्पन्न भएको छ । त

चैत २१ र २२ गते काठमाडौंमा आयोजित महासम्मेलनमा चीन, भारत, मलेशिया, पाकीस्तान, इण्डोनेसीया, कोरीया, श्रीलङ्का, ब्रसेल्स, सिङ्गापुर नेपाल, दक्षिण कोरिया लगायत २२ देशका सहकारीका प्रतिनिधिहरू तथा नेपालको ७३ जिल्लाका करीव १ हजार १ सय ५० जना नेपालका सबै तहका सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो ।

चैत २१ गते प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको कार्यक्रमको समापन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो । महासम्मेलनको उद्घाटन सत्र र समापन सत्रमा व्यक्त गरिएका महत्वपूर्ण मन्तव्य र प्रस्तुत भएका ८ वटा कार्यपत्रले सहकारी क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण र अपरिहार्य माध्यम हो भन्ने कुरालाई थप पुष्टी गर्नुका साथै सहकारी अभियानप्रतिको आकर्षणमा वृद्धि गरेको छ ।

महासम्मेलन आयोजना गर्न तथा त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण विषय हो । यो महासम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरियल ग्वार्को सहित विदेशी पाहुनाहरुको उपस्थिति र महत्वपूर्ण सुझाव तथा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धताले नेपालको सहकारी अभियानलाई हाम्रो देशमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत थप परिचित गराउन सफल भएको छ ।

यसभन्दा पहिला २०७० चैत ११ देखि १३ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । प्रथम सम्मेलनले लिएका लक्ष्यहरुको समिक्षासंगै आगामी दिनमा मुलुकको सहकारी अभियानलाई कसरी थप प्रभावकारी र राज्यको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा दोस्रो महासम्मेलन केन्द्रीत रहेको थियो ।

प्रथम महासम्मेलन पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्र्माण गर्न नसकेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयपछि आयोजना भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान बन्ला कि नबन्ला ? अन्यौलता नै थियो । बनि हाल्यो भने पनि सहकारीका विषयलाई कसरी उल्लेख गरिन्छ भन्ने अन्यौलताकाबचिमा पहिलो महासम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला महासम्मेलनको मुख्य जोड संविधान निर्माण र उक्त संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा उल्लेख गर्न सन्देश र दवाव सिर्जनाका लागि केन्द्रीत थियो । स्वभाविक रुपमा देशको मुल कानुनमा सहकारीलाई सम्बोधन गरिएन भने यो अभियानलाई थप आगडि बढाउन समस्या आउन सक्थे । त्यसकारण पनि सहकारी अभियानको ध्यान संविधानमा सहकारीको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उल्लेख गराउनु हुने नै भयो ।

यतिबेला संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम सम्पन्न मात्रै भएको छैन, संघीय संरचना अनुसार ३ वटै तहका सरकार निर्माण भैसकेका छन् । तिन वटै तहमा यतिबेला स्थिर सरकार निर्माणसंगै मुलुकको प्रमुख एजेण्डाका रुपमा आर्थिक समृद्धि परेको छ । यो सन्दर्भमा आयोजित दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको सन्देश मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका, प्रभावकारिता र प्रतिफल प्राप्त कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

सहकारी महासम्मेलन स्थलमा प्रस्तुत कार्यपत्र, गरिएका टिप्पणी र सहभागीका थप प्रतिक्रिया देख्दा सहकारी अभियान मात्रै नभएर राज्यका सबै निकायको उपस्थिति उक्त महासम्मेलनमा भएको आभाष पाइन्थ्यो । एक्लै हिडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन, सबैलाई संगै लैजानका लागि अलिक फरक सोच र योजना चाहिन्छ, पछिल्लो समय सहकारी अभियानले पनि विभिन्न निकायलाई संगसंगै लिएर हिड्न थालेको अवस्था छ र यो महासम्मेलनले पनि यो कुरालाई थप पुष्टी गरिदिएको छ ।

महासम्मेलनमा ८ वटा विषयमा महत्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत भए र ति कार्यपत्रमाथि गहन टिप्पणी र छलफलहरु भएका छन् । पहिलो कार्यपत्र नेपालको सहकारी अभियान ः सन् २०२२ सम्मको कार्यदिशा विषयमा थियो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यपत्रमा नेपालको सहकारीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, सहकारी अभियानले हासिल गरेका उपलब्धी, चुनौती र अवसरका साथै अबको गन्तव्यका विषयमा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यपत्रमाथि गरिएका टिप्पणी र सहभागीका सुझावहरुले थप व्यवस्थित रुपमा सहकारीलाई अगाडि बढाउन प्रेरित गरेको छ ।

दोस्रो कार्यपत्र सहकारीको प्रवद्र्धनमा सरकारका विभिन्न तहको भूमिका (सहकारीको सिद्धान्त र प्रयोग सहित) थियो । वित्तीय संघीयता विज्ञ डा.खीमलाल देवकोटाले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यपत्रमा विश्वमा सहकारीको शुरुवात, आवद्धता र रोजगारी, नेपालमा सहकारीको विकासक्रम र तीन खम्बे अर्थनीति, सहकारीको कार्य विस्तृतीकरण र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सहकारीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा ल्याएको प्रभाव, सहकारी क्षेत्रका चुनौती, यसको प्रवद्र्धनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यपत्रमा संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहित देशभरका सहकारीकर्मीहरुले छलफल गरी थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

तेस्रो कार्यपत्र प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कंडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । दीगो विकास लक्ष्य र यसको कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता विषयक कार्यपत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्मको दीगो विकासका १७ वटा मुख्य लक्ष्य र तीनले प्राप्त गर्ने उपलब्धी तथा सहकारीको भूमिकाको बारेमा विस्तृतमा उल्लेख छ । उक्त कार्यपत्रले दीगो विकास लक्ष्य र नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष्यका चुनौती र सहकारी आन्दोलन, नेपालको दीगो विकास लक्ष्य र यसको प्राप्तिका लागि सहकारीले गर्न सक्ने कामहरु, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रले अपनाउनु पर्ने रणनीति लगायतका विषयमा छलफल गरी दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल, टिप्पणी र सुझाव सहित अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय सहकारीका चुनौती, अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा.रामशरण खरेलले तीन खम्बे अर्थनीतिका सन्दर्भमा सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोवल बोर्ड सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा महिला र युवाको सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एशिया प्रशान्त निर्देशक बालासुर्वमन्यम आइएरले सि टु सी बिजनेस मोडल र सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकालले दीगो सहकारीका लागि सुशासन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सबै कार्यपत्रमा टिप्पणी र सुझाव संकलन गरी कार्यपत्रलाई थप प्रभावकारी र उदेश्य अनुरुप अगाडि बढाइने महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले कार्यक्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

महासम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रदेव खनाल लगायतका अतिथिहरुले व्यक्त गरेका धारणा र प्रतिवद्धता सहित गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र, कार्यपत्र माथि गरिएका टिप्पणीहरु, सहभागीहरुले दिएका सुझाव सहित सहकारीको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशालाई समेत मध्ये नजर गरी महासम्मेलनले १० बुदे घोषणा पत्र पारित गरेको छ ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष लगायत विशिष्ठ पाहुनाहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, सहकारी विज्ञहरु सहितले प्रतिक्रिया दिने, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, टिप्पणीकार र सहभागीबाट टिप्पणी गर्ने गरेर सहकारीको बारेमा धेरै नै छलफल भएको छ र त्यसको निष्कर्षलाई गाउँ तहसम्म पु¥याउन सकियो भने त्यसले अभियानलाई निश्चय नै सहयोग पु¥याउछ ।

महासम्मेलनको घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई हासिल गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा सहकारी समेतको तिन खम्वे अर्थनीतिलाई अवलम्वन गरी उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमवाट आयआर्जन, रोजगार सृजना, गरीबि न्यूनीकरण गर्देै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने, सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सुसञ्चालनमा प्रतिवद्ध रहँदै स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्ने, पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुच नपुगेका तथा युवा र महिलाहरुको सहभागीता बृद्धि गरी उनीहरुको सीप, क्षमता अभिबृद्धि गरी नविन प्रविधि र उद्यमशिलताका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सवलीकरण गर्ने, संविधान, विभिन्न ऐन तथा नीतिहरूले उपलब्ध गराएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरुको निर्वाध उपयोग गर्नका लागि आवश्यक पैरवी तथा पहल कदमी गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्र मार्फत गरिएको छ ।

निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीककरण एवं सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा कृषिमूल्य श्रृखला प्रवद्र्धनको माध्यमबाट ब्यबसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने, समयानुकुल शिक्षा, तालिम एवम् सूचना प्रणालीमा परिमार्जन तथा पाठ्यक्रम विकास गरी आवाश्यक जनशक्तिको विकास मार्फत सवै तहका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायीक बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पर्यटन, आवास लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहकारीको सहभागितालाई बृद्धि गर्दै यसको लाभ आधिकाधिक जनसमुदायसम्म पुर्याउने, सदस्य तथा ब्यबसायका सुरक्षण र सहकारी क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहकारी सुरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्ने र पिछडिएको भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुच बृद्धि तथा अत्यधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारी विच एकीकरणमा जोड दिदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सहकारी अभियान प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढीरहेको छ । सहकारीहरुको संख्या ३४ हजार ५ सय १२, शेयर सदस्य संख्या ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१, शेयर पूँजि ७६ अर्ब, ३ खर्ब २ अर्ब १६ करोड निक्षेप, २ खर्ब, ९२ अर्ब, ७२ करोड कर्जा लगानी, करिब ६० हजारलाई प्रत्यक्ष र १० लाख जनतालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । सहकारीमा महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत भन्दा बढी छ भने महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेका सहकारीको संख्या करिब ४ हजार ३ सय छ । राष्ट्रिय निक्षेपमा सहकारीको हिस्सा २० प्रतिशत, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ४ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रले स्थानीय तहमा जनतालाई आयआर्जनमा केन्द्रीत गर्न, आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन, नेतृत्व विकास लगायत विपन्न वर्गका जनताको समग्र उत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । सहकारीले गरिवी न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशिता र सहकारी संस्कृतिको विकास, उन्नतशील रोजगारी सिर्जना, पूँजि निर्माण र परिचालन, वित्तीय शिक्षा र मध्यस्थता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उद्यमशिलताको विकास, स्थानीय संभावनाको अभ्यास, स्वरोजगार विस्तार, कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत खाद्य सम्प्रभुत्ता र सुरक्षा, ग्रामिण समुदायमा सेवा, नेतृत्व विकास, समाजिक उत्तरदायित्व बहनका क्षेत्रमा गरेको योगदानको महासम्मेलनमा चर्चा भएको छ । ् सहकारी क्षेत्रले गरेको उपलब्धीसंगै थप उपलब्धी हासिल गर्ने अवसरहरुका बारेमा पनि महासम्मेलनमा छलफल गरिएको छ । संविधानले नै अर्थतन्त्रका तीन आधार मध्ये सहकारीलाई एक आधार मानेको, समृद्ध, समावेशी र समाजवादको माध्यमका रुपमा सहकारी रहेको, सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतना व्यापक बन्दै गएको, नेपालको सहकारी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसंग आवद्ध भएको, आवधिक योजनामा सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरिएको, सबै जसो राजनीतिक दलले सहकारीलाई आर्थिक एजेण्डाका रुपमा लिएका लगायतका सकारात्मक विषयलाई केन्द्रीत गरेर सहकारीलाई थप विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सकिने निष्कर्ष महासम्मेलनले निकालेको छ ।

महासम्मेलनका मुख्य ५ उदेश्य थिए । नेपालको सहकारी अभियानमा हालसम्मको उपलब्धीको सिंहावलोकन गरी थप उपलब्धीमुलक बनाउने, सन २०३० सम्मको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहभागिता र योगदानमा वृद्धि गर्ने, सरकार तथा सहकारी अभियान एवं सरोकारवाला निकायहरुबीच सुदृढ सम्बन्ध र समन्वयको भावना विकास गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा रहेका साझा समस्याको पहिचान तथा भावी कार्य दिशा निदृष्ट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको लक्ष्य अनुरुप सहकारी दशक भित्र सहकारी व्यवसायको सुदृढीकरणका लागि थप पहलकदमी लिने र सहकारी संघ संस्थाहरुबीच ऐक्यवद्धता एवं साझा प्रतिवद्धताहरु कायम गर्ने लक्ष्य महासंघले लिएको थियो ।

महासंघले लिएको लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र महासम्मेलनले त्यही अनुसारको सन्देश दिएको छ । अब तीन वटै तहका सरकार, त्यस अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी, सम्पूर्ण सहकारीका सदस्य, सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु र आम जनताका बचिमा महासम्मेलनले लिएको सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । राज्य र सहकारी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरेर महासम्मेलन सम्पन्न गरेको छ, देशभरका ७३ जिल्लाबाट विभिन्न वाधा अवरोधका बावजुद पनि १ हजार १ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मीहरु कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए, सबै क्षेत्रबाट गरिएको योगदान देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि हो । सहकारी समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ भन्ने कुरा भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाउनका लागि सहकारी क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य सुशासन पालना गर्ने, सहकारीका सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई पालना गर्दै सहकारीको लक्ष्य, उदेश्य अनुसार काम गर्न सहकारी अभियानकर्मीहरुको दायित्व हो भने सहकारीले गरेको र गर्न सक्ने योगदानको विश्लेषण गरेर राम्रो कामलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा कमजोरी सुधारका लागि सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक विकास लागि सहकारी अपरिहार्य छ र सरकार सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कटिवद्ध रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको र महासम्मेलनले पनि आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी र राज्यबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गरेकोले महासम्मेलन सहकारीको प्रद्धर्वनका लागि कोशेढुंगा हुन सक्दछ । त्यसका लागि महासम्मेलनको सन्देश र भावना देशव्यापी बनाउनुका साथै सोही अनुसार काम गर्न जरुरी छ ।

यतिबेला संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सहकारी ऐन, नियम र कानुनहरु बन्दैछन् । ति कानुनहरुले कतै सहकारी अभियानलाई अलमलाउने त होइनन ? सोचनीय विषय बनेको छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन सहकारीका लागि अति प्रभावकारी र सहज बनाउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएन भने ७ सय ५३ स्थानीय तहमा भिन्दा भिन्दै कानुनहरु बन्ने र ति कानुनको कार्यान्वयनको चरणमा सहकारी क्षेत्रमा अलमल आउने अवस्था छ । अबको पहिलो काम सहकारीमैत्री नीति नियम बनाउने हो र महासम्मेलनले सबै तहका सरकारहरुसंग समन्वय गरेर सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा सहज हुने नीति नियम बनाउन समन्वय गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसलाई गंभिरताका साथ लिएर सहकारीमैत्री नीति निर्माणमा जुट्न सहकारीकर्मीहरुलाई महासम्मेलनले उत्पे्ररित गरेको छ ।

अन्त्यमा देश विदेशका १ हजार १ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहने महासम्मेलन सम्पन्न गर्ने क्रममा केही कमजोरी तथा त्रुटीहरु भएका छन् । काम गर्दा कमजोरी हुन्छन् र जति कमजोरी भएका छन् ति सबैको जिम्मेवारी आफुले लिने प्रतिवद्धता महासंघका अध्यक्ष बडालले गर्नु भएको छ । निश्चय नै कमी कमजोरीका विषयमा समिक्षा जरुरी छ, तर कमी कमजोरीलाई देखाउने नाममा महासम्मेलनको सन्देश ओझेलमा नपरोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ । सबै सहकारीकर्मीहरुको एउटै सन्देश हुनुपर्छ, ‘दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको सन्देश ः समृद्धिका लागि सहकारी अपरिहार्य ।
लेखक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड’ सञ्चालक हुन् ।
२०७४ च्रत २३ ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !