बुर्तिबाङ, २०७५ जेठ १८ । ढोरपाटन नगरपालिकाले उत्तरगंगा माध्यमिक विद्यालय बुर्तिवाङको निमित्त प्रधानाध्यापक निमबहादुर जीसी नविनलाई हटाई शिक्षक ईश्वरी प्रसाद पौडेललाई निमित्त प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गरेको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ती बदर गरिएपछी ईश्वरी प्रसाद पौडेले विभिन्न बहानाबाजी गरी पद नछोडी आफु निकट शिक्षक किरण पौडेललाई निमित्त दिई काठमाडौ गएको मौकामा बिहीवार नगरप्रमुख देबकुमार नेपालीको निर्देशनमा उनकै कार्यकक्षमा बोलाई किरण पौडेललाई पूर्व निप्रअ निमकुमार जीसी नविनलाई विद्यालयको चाबी बुझाउन लगाएका छन् ।
विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक धन बहादुर कुँवर उमेर हदका कारण गत मंसिर १० गते अवकास लिएपछि उनले विद्यालयका शिक्षक निम बहादुर जीसी नविनलाई प्रअको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यस विषयमा नगरपालिकाले शिक्षा ऐन, नियम विपरीत राजनीतिक आस्थाको आधारमा निप्रअ नियुक्ति गरी विद्यालयमा झन विवाद सिर्जना गरेको भनी विभिन्न पक्षबाट टिकाटिप्णीहरु आउनुका साथै विभिन्न पक्षका विज्ञप्तीहरु समेत प्रकाशित भएका थिए ।
यसै विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट चुडाबहादुर कुँवरले ढोरपाटन नगरपालिका समेतलाई विपक्ष बनाई सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त निर्णय शिक्षा ऐन कानुन विपरीत भएको र स्थानीय तहलाई प्रक्रिया बिना सिधै शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको भनी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म ईश्वरी प्रसाद पौडेलालाई निमित्त प्रधानाध्यापक भई कामकाज नगर्नू नगराउनु र साविककै अवस्थामा गर्नू गराउनु भनी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि निम बहादुर जि.सी. नविनले सर्वाेच्च अदालतको सम्मान गर्नुपर्ने र अहिलेलाई प्रअको जिम्मेवारी आफूले नै पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आए पनि केही दिन यता इश्वरी प्रसाद पौडेलले आफूले अदालतको म्याद नबुझेको भन्दै विद्यालयको चाबी र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
विहिबार नगर प्रमुख नेपालीकै निर्देशन र रोहवरमा ईश्वरी प्रसाद पौडेलको निमित्त सम्हालेका शिक्षक किरण पौडेलले विद्यालयको चाबी निम बहादुर जी.सी. नविनलाई बुझाएका हुन् । तर विद्यालयको खाता सन्चालन भने अहिले नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा परेकाले सर्वाेच्चले मुद्दाको किनारा नलगाएसम्म नगरपालिकाले यस विषयमा अरु कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने नगरप्रमुख नेपालीले बताएपछी शिक्षक कर्मचारीले चौमासिक तलबभत्ता खान नपाउने भएका छन् ।
