कालीगण्डकी नदीबाट डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरी ढुंगा,गिट्टी बालुवा निकाल्न रोक !
बागलुङ २०७५ जेठ २७ । पोखरा उच्च अदालत बागलुङ ईजलासबाट सार्वजनिक महत्वका दुई रिट निवेदनहरुमा जारी भएको आदेशले आमजनमानसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । विद्युत प्राधिकरणको चरम लापर्बाहीबाट अनाहकमा नागरिकहरुले ज्यान गुमाईरहेको अवस्थामा सम्मानित पोखरा उच्च अदालत बागलुङ इजलासबाट सुरक्षित रुपमा विद्युत वितरण गर्न गराउन जारी भएको परमादेश र गत शुक्रबार कालीगण्डकी दोहन रोक्न जारी भएको अन्तरीम आदेशले नागरिक समाजले ठुलो राहत महसूस गरेको छ ।
बागलुङ ईजलासबाट जारी भएका यी दुई आदेश घरघरमा चर्चाको विषय बनेको मात्र नभएर कसैलेपनि कानून भन्दा माथी भएर जथाभावी गर्न पाउदैन् भन्ने अनुभूति दिलाएको छ ।
आम जनतासंग सरोकार राख्ने गम्भीर विषयलाई लिएर अदालतको ढोका घच्घचाउन पुग्ने (रिट निवेदक) बागलुङ नगरपालिका- १ रामरेखाका टेकबहादुर सार्की र उनको पक्षमा वकालत गर्ने अधिबक्ता काजिगाउँले श्रेष्ठ र अधिवक्ता बद्री प्रसाद शर्मा उपाध्याय समेत अहिले चर्चामा रहेका छन् ।
यसैबीच अस्ति जेठ २५ गते शुक्रबार पवित्र कालीगण्डकी नदी दोहन बिरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर पोखरा उच्च अदालत बागलुङ ईजलासबाट कालीगण्डकी नदीको दुबै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी बालुवा झिक्दा डोजर, स्काभेटर लगायतका औजारहरुको प्रयोगमा पूर्णत बन्देज लगाउने गरी नीति निर्धारण गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रकृयाको पूर्ण परिपालना समेत हुने गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु गराउनु भनि बागलुङ, कुस्मा र बेनी नगरपालिकाहरु र मुस्ताङको घरपझोङ गाउपालिकाको नाममा अन्तरीम आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश व्दय शेषराज सिवाकोटी र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त ईजलासबाट शुक्रबार भएको अन्तरीम आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतक कार्यमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट समुचित दायित्व निर्वाह भैरहेको नदेखिदा सम्झौता बिपरीतका स्काभेटर डोजर प्रयोग गरे नगरेको सम्वन्धमा समेत प्रभावकारी परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिय अनुगमन गर्नु गराउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका नाउमा समेत न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ (१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी भएको छ ।
