–भानु रोशन राजभण्डारी
कानूनविद
यहि २०७५ भाद्र १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ प्रति चिकित्सा कर्मिहरुको चरम असन्तुष्टी देखिएको छ । बर्तमान कानूनी ब्यवस्थाले गर्दा विरामीको उपचारनै गर्न नसकिने र चिकित्सकलाई अपराधीको रुपमा हेरी ऐन ल्याइएको भन्ने जिकिर चिकित्सक संध लगायतका स्थास्थ्यकर्मिहरुको रहेको छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा आएको मुलकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा विगतमा धेरै बर्षदेखि नेपाल कानूनमा रहेको रिक्तता, अब्यवहारिकता र अन्यौतालाई चिर्ने काम गरेको छ । वि.सं २०२० सालको मुलकी ऐन देखि वि.सं २०७५ साल सम्म करिव ५० बर्षको लामो कालखण्डमा विश्व जगत, समाजिक चिन्तन, ब्यवहार र संस्कारमा आएको परिर्वतनका साथै विज्ञान प्रविधिमा आएको विकासको प्रभावले बर्तमान ऐनमा धेरै हद सम्म अंगिकार गरेको छ । मानव जिवन र ब्यवहारलाई सन्तुलित र ब्यवहारिक र नियन्त्रीत गर्ने कानून नै हो । यसमा समय अनुकुल सुधार हुनु भएको समयको माग हो ।
हालै मात्र कार्यान्वनमा आएको यो मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को पर्याप्त अध्ययन, छलफल र विश्लेष्ण हुनु आवश्यक छ । अहिले अध्ययन कम मनोमानी अर्थ लगाउने धेरै देखिएका छन् । कतिपयको चिकित्सकको प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यमहरुमा सुन्दा अर्थ न बर्थ सातो गएको हो कि भन्ने प्रतित हुन्छ । यो मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ सरकारले बनाएको ऐन होइन, यो सार्वभौम संसदबाट ऐन बनाई सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट २०७४।६।३० मा प्रमाणिकरण भईसकेको ऐन हो । ऐनको प्रारम्भ मिति पो २०७५ भाद्र १ हो । विवेकशिल चिकित्सकहरुले एक बर्ष अघिनै ऐन बन्दा कुनै ध्यान नदिने अहिले कार्यान्वयनको घडीमा आएर आन्दोलनमा अघि सर्नु मनासिव काम होइन । आखिर यो ऐनमा त्यस्तो के ब्यवस्था छ जुन चिकित्सक संधलाई टाउको दुःखाई भएको छ ? त्यस तर्फ दृष्टि लगाउ“दा ऐनको परिच्छेड १९ मा इलाज सम्वन्धी कसूरको ब्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी सो परिच्छेडको दफा २३१ र दफा २३२ मा चिकित्सक संघको आपत्ति रहेको देखिन्छ ।
ऐनमा भएको ब्यवस्था ः
२३१.बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने ः (१०) कसैले कसैको ज्यान मार्न नहुने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउ“दा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिव कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा मानव शरिरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न गराउन हु“दैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने गराउने ब्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
(क) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह,
(ख) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह ।
२३२. लापरवाही वा हेलचेक्र्याइ“ गरी इलाज गर्न नहुने ः (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने ब्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरवाही वा हेलचक्र्याइ“ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हु“दैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पा“च बर्ष सम्म कैद र पचास हजार रुपैया“ सम्म जरिवाना र हेलचक्र्याइ“ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन बर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैया“ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
मथिका दफाहरुमा भएको ब्यवस्थाले एकजना ब्यवसायिक मर्यादामा रहेको चिकित्सलाई के फरक पर्छ ? सवै पेशा ब्यवसायमा त्यस भित्रका सवै पेशाकर्मी ब्यवसायिक आचरण र मर्यादा भित्र नै हुन्छन र ? हुनै पनि ब्यवसायमा सवै ब्यवसायी ठिक हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छनु । चिकित्सक संघले भन्ने गरेको डाक्टरको कामनै विरामीको उपचार गर्नु हो, प्राण बचाउनु हो भने यो ऐन कसरी बाधक भयो ? ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था छ “बदनियत चिताई” उपचार गर्न नहुने । यो ब्यवस्थाले त डाक्टरको खोल ओढेर विरामीको उपचारमा चरम लापरवाही गर्ने र विरामीलाई दुहुनो गाई बनाई पैसा मात्र सोहर्न खोज्ने डाक्टरहरुको मात्र सातो जानु पर्ने हो, अमर्यादित काम गर्र्ने डाक्टरहरु प्रति लच्क्षीत यो ऐनबाट चिकित्सक संघ त झन खुशी हुनु पर्ने हो ।
अव विरामी विरामी मात्र होइन सेवाग्राही पनि हो । अव कोही सर्वसाधारण डाक्टरकोमा जा“दा उ विरामी नै हुनुपर्ने भन्ने परम्परागत मान्यता रहेन । डाक्टरलाई भगवानको रुपमा मान्न अहिलेको नया“ पुस्ता तयार छैन । उपचारको लागी जा“दा सेवाग्राहीले निश्चित शुल्क तिरेकै हुन्छ । सेवाग्राहीलाई राम्रो उपचार दिनु डाक्टरको कर्तब्य हो भने सेवाग्राहीको अधिकार । विरामीको विमारीको गलत फाइदा उठाएर अनावश्यक महंगो स्वास्थ्य परिक्षण गरिने गरेको तथ्य पनि बारम्वार आइरहने विषय बनेको छ । एउटै डाक्टरले सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएर विरामीलाई गर्ने उपरचार र उही डाक्टरले निजि अस्पताल किल्नीकमा गर्ने उपचार कति फरक छ ?
एकजना डाक्टरले एउटा घु“डाको अपरेशन गर्नु पर्नेमा अर्को घु“डाको शल्यकृया गरेको बहुचर्चित घटना कसरी भुल हुन सक्छ ? लापरवाही पूर्ण गरिएको यस्तो अपरेशन कुनै पनि बहानामा भुल हुन सक्दैन । जस्तो कि केही बर्ष अघि बेलायतमा एक जना नेपालीले कार चलाइरहेको अवस्थामा अचानक हाच्छु“ आउ“दा पछाडीको कार ठोक्कीन गई एक जनाको मृत्यु भयो । जसमा हाच्छु“ आउ“दा जोकोहीको आ“खा चिम्लीन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा भएको घटना सम्म भुल हुन सक्ला । भएभरको परिक्षण गराएर गरिएको उल्टो अप्रेसन भुलको सिमा भित्र पर्नै सक्तैन । अर्को भारतमा नाम चलेका ब्यवसायी विजय माल्याको लगानी रहेको एयर एशियाको एक उडानको क्रममा एक यात्रुलाई साकाहारी भोजन माग गरेकोमा मांशाहारी भोजन दिइएको विषयमा भारतीय अदालतले लापरवाही नै ठहर गरी पिडित पक्षलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिलाइदिएको प्रसंग मनन योग्य छ ।
यो ऐनको मुख्य पाटो भनेर्को जवाफदेहीता’ हो । कुनै पनि पेशाकर्मी सेवाग्राही प्रति जबाफदेही हुनै पर्छ चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रको पेशाकर्मी किन नहोस् । कुनैपनि ब्यवसायिक पेशाकर्मीले आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवले भ्याय सम्म राम्रो काम गर्ने हो । जव त्यसमा वढी पैसाको तृष्णा वा नैराश्यता वा बध्प्पन हावी हुन्छ अनि त्यसमा समस्या देखिन थाल्छ । कुनै पनि विरामी डाक्टरको लागी प्रयोगशाला हुनु हु“दैन । विमारीको परिचान नै नगरी तथा गलत उपचारको कारणले दुःख पाएका विरामीहरुको आवाज अव विस्तारै उठ्न सक्ने स्पष्ट छ ।
के संसदले कुनै ऐन बनाउ“दा सरकारले सम्वन्धीत पेशाकर्मी संग परामर्श लिनै पर्ने हो ? के सवै ऐन ब्यवसायिले भने अनुसार उनिहरुकै अनुकुल बनाउनु पर्ने हो ? ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो ऐन आयो भन्दैमा चिकित्सक संघको होस हवास उड्नु पर्ने कुनै कारण छैन । यदि ऐनमा भएको ब्यवस्था उपर उपचारको लागी कोही अदालत आएमा त्यसको सम्पूर्ण शल्यक्रिया न्यायिक प्रकृया भित्र हुन्छ नै, कसैले माग दावी गर्दैमा उसले जे भन्छ त्यही स्वत फैसला हुने हो र ? यो एउटा शुरुवाट मात्र हो चिकित्सक मात्र होइन इञ्जीनियर, वकिल, पत्रकार, ब्यापारी जो कोही पनि सेवाग्राही प्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । यहि संगठनको बलको भरमा ब्यवसायिहरुले आन्दोलन गर्ने गलत प्रवृति विकाश गर्दै लगेमा निरिह उपभोक्ताले मर्का पर्दा उपचारको लागी कहा“ जाने? सोचनीय विषय छ ।
