गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ चैत १५ । सरकार सञ्चालनमा न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अङ्ग भएको जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितले बताएका छन् । गल्कोट नगरपालिकाको आयोजनामा गल्कोटमा सञ्चालन गरिएको न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताहरुको कार्यसम्पादन सम्बन्धि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम बोल्दै न्यायाधीश पण्डितले यस्तो बताएका हुन ।
संविधान जारी गर्नुपूर्व भएको छलफल, सुझाव सङ्कलनका क्रममा देखिएको स्थानीय स्तरमा घुम्ती अदालत, स्थानीय अदालत तथा मेलमिलाप केन्द्रको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गरी संविधानमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उनको भनाई थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ एवम् सबल बनाउनको लागि स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय कानुन र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समिति अनिवार्य भएको न्यायाधीश पण्डितको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गल्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भएको बताए । गैरेले न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने समस्याको यस कार्यक्रमले सहज हुने बताए । नगरप्रमुख गैरेले कतिपयले संघिय फौज्दारी अभियोगलाई पद, प्रष्तिठा र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा किनबेच गर्न खोज्दा पीडक यत्तिकै उम्कने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै न्यायिक समितिका संयोजक तथा गल्कोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेनुका काउचा मगरले अनौपचारिक तवरले भए पनि न्यायिक समिति कृयाशील भइसकेको बताईन् । त्यसको सबभन्दा ठूलो कारण चाहीं कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभाव नै रहेको काउचाको भनाई छ ।
नगरउपप्रमुख काउचाका अनुसार “अधिकांश विषय व्यावहारिक रूपमै मिलाउनु पर्नेछ । तर एउटा इकाइ नै भएपछि न्यायिक ज्ञान चाहिन्छ र मुद्दामाथि निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । तर संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्यायिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ जसले गर्दा कैयौं ठाउँमा अन्योल भएको छ।“ उनले आफूहरूले औपचारिक रूपमा गर्न नसके पनि अनौपचारिक रूपमा भने न्यायिक समिति कृयाशील पारेको खुलासा गरिन् ।
“न्याय क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी राख्न नपाउँदा हामीलाई अप्ठेरो त परेकै छ तर हामीले मुलुकी ऐन, संविधान तथा कानून पढेका छौ ं। अनि कर्मचारीको साथ लिएर मेलमिलाप मार्फत काम गर्ने गरेका छौं,“ काउचाले भनिन् ।
कार्यक्रममा गलकोट बहुमुखी क्यापसका प्रमुख कृष्णप्रसाद गौतम, नेकपा गल्कोट समेन्त्र सदस्य तिलक उप्रेती, नेपाली काग्रेसका मुकुन्दसिँह भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बेदिलाल सापकोटा लगायतले शुभकामना मन्तब्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश बक्ताहरुले क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको बताए । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई खासगरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।
कार्यक्रममा गलकोट नरपालिकाका जनप्रतिनि, कर्मचारी र स्थानियको सहभागीता रहेको छ ।
सो अवसरमा न्यायाधीश पण्डितले न्यायिक समितिको काम, कर्तब्य अधिकार लगायतका बिषयमा सहजिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रम न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगरउपप्रमुख रेनुका काउचा मगरको अध्यक्षता र प्रशासकीय अधिकृत कुल बहादुर बिकको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
