कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७६ जेठ १ । काठेखोला गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावली बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तिरीम आदेश जारी गरेको छ । जनपृय आधारभुत बिद्यालय काठखोला गाउंपालिका २ भिमापोखरामा बिषयगत शिक्षक राख्ने बिषयमा गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले गाउंपालिका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जनपृय आधारभुत बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर भण्डारी बिदुरले दायर गरेको मुद्दा बिरुद्ध न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले संघ र प्रदेशको कानुन बन्न बाकी रहेको अवस्थामा तत्कालका लागि काठेखोला गाउँपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा नीति लागु नगर्न आदेश दिएको बागलुङमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । सर्वोच्चको फैसलामा गाउसभाको कानुन बनाउदा संघिय कानुन संग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख भएकाले नियमावली २०५९ को नियम ९३ को १ ग को ब्यवस्था भन्दा भिन्न मनोनित सदस्य रहने गरी काठेखोला गाउंपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५ को नियम ३१ ग मा राखिएको व्यवस्थाको बैधानिकता परिक्षण हुन आवश्यक देखिएकोले उक्त नियम ६३, १ ग अनुसार यो निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी बिपक्ष मध्यको काठेखोला गाउंपालिकाको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अहिले जनपृय आधारभुत बिद्यालय प्रधानध्यापकबिहीन भएको छ । बिद्यालयका प्रधानाध्यापक नर बहादुर बिक रिटायर भएपछि शिक्षा नियमावलीको पुरानो प्राबधान अनुसार बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर भण्डारी बिदुरले नया प्र.अ का लागि दरखास्त आब्हान गरेका थिए । तर गाउँपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिने भनेर निर्णय गरेकाले त्यसको सुनुवाई नभएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । १ सय ३० जना बिद्यार्थी रहेको सो बिद्यालयमा हाल नि.मा.बि दरबन्दीका २ जना प्राबि तर्फका ४ जना र निजीश्रोतका ४ जना गरी १० जना शिक्षक रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई जस्ताको जस्तै पूर्ण पालना गर्न बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग समेत गरेका छन् । कार्यक्रमको संचालन जगुपति कंडेलले गरेका थिए ।
