मनु सुनार, गुल्मी २०७६ भदौ १४ । महेन्द्र नमुना माध्यमिक बिद्यालय रेसुङ्गा नगरपालिका तम्घास गुल्मीमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिएसँगै विवाद चुलिएको छ । २०७६ साउन ९ गते नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (संशोधन सहित)अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिबाट युवराज ज्ञवालीको नाम सिफारिस भई आएकाले पाँच वर्षे विद्यालय विकास योजना अनुसार करार सम्झौता गरी प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
प्रअ छनौट समितिले कसरी ग-यो प्रधानाध्यापक छनौट ?
विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (संशोधन सहित) ८.१.२ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति सो मूल्याङकन समितिको संयोजक सहितको ३ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा स्थानीयतहको शिक्षा हेर्ने अधिकृत प्रतिनिधि एक जना तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट मनोनित विज्ञ १ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार त्यस बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुडामणि पन्थीले मोतीप्रसाद खनाललाई संयोजक तोकेका थिए भने अन्य दुई सदस्यहरुमा लोकनाथ मरासिनी र हरि बहादुर के.सी रहेका थिए ।
प्रधानाध्यापक हुनका लागि नमुना बिद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (संशोधन सहित ) मा भएको व्यवस्था अनुसार ७० अङ्क ल्याएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
साथै दुवै उम्मेदवारले सो अङ्क प्राप्त गर्न नसकेमा के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा निर्देशिकाको बुँदा ८.१.३ ङ र शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन सहितको नियम ९३(५) बाझिएको अवस्था रहेकाले सोही निर्देशिकाको बुँदा १०.३ मा‘प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएका प्रावधानहरुको हकमा ऐन तथा नियमावली बमोजिम नै हुने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस अवस्थामा शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन सहित ९३(५) अनुसार ‘सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।’
सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानाध्यापक छनौट समितिले दुई उम्मेदवाहरुमध्ये सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने युवराज ज्ञवालीलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बहुमत पुगेको हो वा होइन ?
शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयमा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जम्मा ९ जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।
प्र.अ. छनौटको समयमा प्रअका उम्मेदवारले हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुगेको भन्ने विषयमा तत्कालीन सदस्य सचिव र शिक्षक प्रतिनिधि दुवै जना प्रअ पदका उम्मेदवार भएकोले उनीहरुलाई उक्त समितिबाट घटाउँदा व्यवस्थापन समितिमा जम्मा ७ जना रहन आउछन । जसमध्ये ४ जना समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको हुँदा बहुमतमा नै निर्णय भएकोमा प्रष्ट हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आग्रह गरेको छ ।
विवादको बिषय के हो ?
प्रअ छनौट समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवार युवराज ज्ञवालीले ७० अङ्क प्राप्त नगरेकोले सो निर्णय बदरका लागि प्रधानाध्यापकका अर्का उम्मेदवार केशर बहादुर थापाले रेसुङ्गा नगरपालिकामा उजुरी दिएसँगै प्रधानाध्यापक नियुक्ति विवादमा परेको हो ।
प्रधानाध्यापकका उम्मेदवार मध्ये केशर बहादुर थापाले ५८.६६ र अर्का उम्मेदवार युवराज ज्ञवालीले ६७ अङ्क प्राप्त गरेको प्रअ छनौट समितिले जनाएको थियो ।
सो पत्रमा उल्लेख भएअनुसार दुवै उम्मेदवार ७० प्र्रतिशत अंक ल्याउन नसेकेको अवस्थामा दुवै उम्मेदवार अयोग्य भएको ठहर गर्दै छनौट प्रक्रिया वदर गरी पुनःप्रधानाध्यापक छनौट अगाडि बढाउन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीयतहले प्रअ नियुक्तिको सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ ?
नमुना विद्यालयका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रचलित ऐन,कानुन,नियमावली र निर्देशिका बमोजिम भएको प्रअ नियुक्तिको सम्बन्धमा यसको हस्तक्षेप गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीयतहलाई नभएको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता बिष्णु बलालले बताए ।
कुनै पनि नमुना माध्यमिक बिद्यालयको प्रअ नियुक्तिको प्रक्रियागत कार्यविधि सम्बन्धमा नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४,प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको र स्थानीतहलाई प्रअ नियुक्ति सम्बन्धमा कानुनी अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समेत कुनै कानुनी अधिकार नभएको बलालले भनाई छ ।
‘सोही सन्दर्भमा महेन्द्र नमुना माध्यामिक बिद्यालयलाई प्रअ नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया बदर गरी निवर्तमान प्रअ केशर बहादुर थापालाई नै प्रअको काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनि प्रेषित गरिएको परिपत्रको कुनै पनि कानुनी आधार रहेको देखिँदैन् ।’ उनले भने ‘प्रअ नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियागत कार्यविधि र त्यसलाई ठिक वा बेठिक भन्ने र नियु्क्तिको प्रक्रिया बदर रहेको भन्ने क्षेत्राधिकार रेसुङ्गा नगरपालिकालाई छैन् ।’
प्रअ नियुक्ति सम्बन्धी प्रचलित ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिका विपरित हस्तक्षेप गरीे यस बिषयमा गरेको परिपत्रको कुनै कानुनी आधार र औचित्यपुर्ण नभएको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता बलालले बताए ।
प्रचलित ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम करारमा प्रअ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिकासँग बाझिएको सन्र्दभमा निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १०.३ मा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम हुने छ भनी उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७ को नियम ९३ को उप–नियम ५ मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिए । तसर्थ स्थानीयतहले प्रअ नियुक्ति तथा चुनौति दिन र बदर गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको उनको कथन छ । उक्त बिषय कानुन विपरित भएको खण्डमा सो विषयको सम्बन्धमा सही हो वा गलत भनि हेर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई नभएको हुँदा सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्न सकिने उनले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण !
तर बिद्यालय व्यवस्थापन समितिले भने आफुहहरुले गरेको सो निर्णयलाई विधि सम्मत भएको ठहर गरेको छ । त्यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुडामणि पन्थीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले सोही बिषयलाई लिएर नगरपालिकाले पत्राचार मार्फत प्रधानाध्यापक छनौट प्रक्रिया बदर गरी निःवर्तमान प्रधानाध्यापकलाई काम काज गर्ने व्यवस्था मिलाउन गरेको पत्रचारप्रति विद्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै विद्यालयको विधिसम्मत निर्णयप्रति कोही कतैबाट हस्तक्षेप नगर्न पनि आम रुपमा अपिल गरेको छ ।
सो बिषयलाई लिएर नगरपालिकाले झिकाएको प्रअ छनौट सम्बन्धी सम्पुर्ण शिलबन्दी सक्कल कागजातहरु तोकिएको मिति र समयमै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक स्वयम उपस्थित भई बुझाउनुभएको हुँदा उक्त शिलबन्दी कागजातहरु यथाशिघ्र विद्यालयमा फिर्ता दिन समेत नगरपालिकालाई आग्रह गरेकोे छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुडामणि पन्थीले आफुहरुले गरेको निर्णय विधि र कानुन सम्मत नै भएको दाबी गरेका छन् । उनले सम्पुर्ण विधि र प्रक्रिया अनुसार नै निर्णय गरेको भन्दै आफुहरुले कानुनको पुर्ण पालना गरेको बताए । ‘हामीले कानुनको पालना गरेको हो । व्यक्तिगत कुरा रिसइबी कसैसँग केही छैन् ।’ उनले भने ।
विभिन्न संञ्चार माध्यममा प्रअ नियुक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नियुक्तिको बारेमा सत्य, तथ्य कुरा नबुझि विद्यालयलाई असर पर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोे जनाएको छ । सो समाचारप्रति विद्यालय व्यवस्थापन समिति,शिक्षक अभिभावक संघ,शिक्षक तथा कर्मचारी वर्ग एवं सिंङ्गो विद्यालय परिवारले गम्भीर आपत्ती जनाएको हो ।
यस्ता खाले समाचारले विद्यालयलाई असर पु¥याउने भन्दै गलत समाचार फिजाएर भम्र नपार्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष पन्थीले सम्बन्धीत ठाउँमा आएर बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गरीनुपर्ने भन्दै पूर्वाग्रही हुन नहुने बताए ।
यस्ता किसिमका अनर्गल हल्ला फिजाउने समाचार सम्प्रेषणले समग्र विद्यालय विकासमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा यस प्रकारका क्रियाकलापहरु नगर्न पनि आम रुपमा विद्यालयले अपिल गरेको छ ।
के भन्छन् विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु ?
विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय प्रति हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शिक्षक तथा कर्मचारी बिच भएको छलफलमा प्रअ युवराज ज्ञवालीबाट बिद्यालयको पठनपाठन तथा बिद्यालय प्रशासन सञ्चालन भईरहेको अवस्थामा पटक–पटक हस्तक्षेप भैरहेकोप्रति विद्यालय परिवारको सामुहिक रुपमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सहायक प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद मरासिनीले बताए ।
