– बिजय बिश्वकर्मा ‘कृष्ण’
नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था परिवर्तनको लागि पटकपटक आन्दोलन भएका छन । प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र बिद्रोह भएको छ । प्रजातन्त्र हरणको लागि राजाले २०१७ पुस र २०६१ माघ मा शासनसत्ता हातमा लिएका छन । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा भन्ने गरिएका दलित समुदायले आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेका छन । आन्दोलनलाई आर्थिक भौतिक नैतिक सहयोग गरेका छन । आन्दोलनमा रगत बगाएका छन । जेलनेल भोगेका छन । शहिद भएका छन । तर आन्दोलन, बिद्रोह मा बगाएको रगतको उचित कदर भएको छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रगत बगाउने सेतु बिकहरु र माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र बिद्रोहमा उनीहरुले भन्ने गरेका पहिलो सहिद दिल ब रम्तेल हरु समेतको रगतबाट प्राप्त गणतन्त्रमा समेत दलितको अबस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । प्रजातान्त्रिक अभ्यास ५८ बर्ष र गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको १२ बर्ष गरि ७० बर्षको इतिहासमा रास्टृय सभा र प्रतिनिधि सभा गरि करिब २५०० सम्सदमा दलित समुदाय बाट करिब १२० जना सम्सद भएका छन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा जम्मा ९० जना सम्सद थिए। यी दुई सम्बिधान सभा छाडी २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६३( अन्तरिम सम्सद), २०७४ गरि ६ वटा चुनाबमा दलित सम्सदको उपस्थिति दयनिय नै थियो/छ । इतिहास देखि हालसम्म क्याबिनेट स्तरका मन्त्री ६ जना भएको पाइन्छ । सिमित क्षेत्रमा आरक्षण र कानुनमा भएको लिखित सुधारलाई केही उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
हालसम्मका राजनितिक परिवर्तनले भन्ने गरिएका दलित समुदायलाई छुन सकेको छैन । समस्याहरुलाइ आम्शिक रुपमा बुझ्ने र समाधान खोज्ने काम भएको छ तर मुल मुद्दामा प्रवेश हुन सकेको छैन । अहिलेपनि भुमिहिन दलितका समस्या पन्चायतमा जस्तै छ । गणतन्त्रमा पनि मलर सदाहरु भोकले मरिरहेका छन । अधिकाम्स मठमन्दिर र सार्बजनिक स्थानमा विभेद उस्तै छ । आर्थिक स्रोतमा पहुँच नहुदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ प्राप्ति हुन सकेको छैन । समाजमा रहेको बर्गिय, लैङ्गिक र जातिय विभेद असमानताको अन्त्य गर्न भनेर गरिएको सशस्त्र बिद्रोहको कथित #आधारइलाका रुकुममा जात ब्यबस्थाकै कारण सामुहिक नरसंहार भएकै छ । कानुनका किताबमा समानताको कुरा भएतापनी ती कागजमै सिमित रहेका छन । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सत्तामा दलितको पहुँच नहुनु हो । सत्ताभित्र सरकार, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, न्यायालय र सेना पर्छन । यी मध्येमा सबैलाई कमान्ड गर्ने राजनीतिक सरकार नै हो । तर सरकारमै दलितको उपस्थिति हुन सकेको छैन । ३० बर्षे पन्चायती शासनमा राजाबाट हिरालालाल बिश्वकर्मा र प्रकाश चित्रकार गरि दुइजना सहायक मन्त्री भएका छन ।
२०४७ को परिवर्तन पछि पनि क्याबिनेट स्तरको मन्त्री बनेको पाइदैन । २०६२/०६३ को आन्दोलनदेखि हालसम्म आउदा खडग बिश्वकर्मा, छबिलाल बिश्वकर्मा, दलजित श्रीपाली, बिसेन्द्र पासवान, मीन बिश्वकर्मा र जगत सुनार गरि ६ जना क्याबिनेट स्तरीय मन्त्री भएका छन । देश संघीयतामा गैसकेपछी प्रदेश का सम्सद मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखमा दलितको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दयालाग्दो उपस्थितिले आन्दोलनमा बगेको रगतको सम्मान गर्दैन । राजनीतिक नियुक्ति हुने अन्य निकायमा समेत दलितको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि नेतृत्व गम्भीर देखिदैन ।उदाहरणका लागि १४ वटा आयोगमा एकजना पनि आयुक्त छैनन । दलितका सवालमा गम्भीर छु भन्ने नेकपा सरकारले आजसम्म दलित आयोग रित्तै राखेको छ ।मुलधारका पार्टीहरुको कार्यकर्ता तहमा दलितको उपस्थिति अत्यन्तै उत्साहजनक छ तर माथी माथी तहमा जादा न्यून हुँदै जान्छ । सत्ताधारी नेकपाको ४४४ जना केन्द्रिय सदस्यमा १ जना स्थायी कमिटी सदस्य ( छबिलाल बिश्वकर्मा) सहित १३ जना, काङ्ग्रेस को ८५ सदस्यीय मा ६ जना, संघीय समाजबादिको २५ जनामा २ जना पदाधिकारी छन । यो दयनीय उपस्तिथि हुनुको कारण राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको बालिघरे प्रथा हो ।
