रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ २०७७ साउन १ ।समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मुल नारा साथ अगाडि बढिरहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च हुनुपर्नेमा मनपरी ढंगले खर्च भएपछि यतिबेला स्थानीय तहमा बेरुजु लाखौंमा हैन करोडौंमा देखापरेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको लेखा समितिले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि बेरुजु बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । लेखा समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को अन्त्यसम्ममा करिब २५ करोड बेरुजु देखाएको हो । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउन जनप्रतिनिधिले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने सुझावसहित लेखा समितिले नगरपरिषदमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
लेखा समितिका अनुसार बागलुङ नगरपालिकामा गत वर्षसम्म २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिलाई बेरुजु घटाउने अधिकार दिएको छ । उनीहरूको बेवास्ताले बेरुजु बढेको भन्दै तत्काल चासो दिन सुझाव दिइएको छ । गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा ४ करोड ९७ लाख ५० हजार ७ सय ८३ रुपैया वेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाए पनि त्यसअनुसार ‘इन्ट्री’ नभएका लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गरेको, नगरसभाबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी लेखाएर खर्च भराएको, आर्थिक नियमावली २०६४ को व्यवस्था पालना नभएपछि बेरुजु बढेको लेखा समितिका सह-संयोजक अर्जुन घिमिरेले बताए ।
हरेक ठेक्कामा एउटै कर्मचारीले लागत स्टिमेट गर्ने, उसैले मूल्यांकन र अनुगमन गर्दा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढेको समितिको निष्कर्ष छ ।
गत वर्ष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि ठेक्कामा लापरबाही भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । अदालत चौतारीदेखि तित्याङको सिमलपाटातर्फको सडक ढलान गर्ने काम भुक्तानी लिएर अधुरै छाडेकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार कारबाही गर्न दिइएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना कोषको हिसाब सार्वजनिक नगरिएको लेखा समितिले जनाएको छ । ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोषबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने हिसाब नगरपरिषद्मा समेत देखाउन नसकेको भन्दै तत्काल देखाउन आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले भने ५० लाख खर्च भएको जनाएको छ । ‘खर्च भइरहेको, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको खर्च आउने क्रम जारी हुँदा यकिन हिसाब नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले जथाभावी रुपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अपचलन गर्दा बेरुजुको रकम बर्सेनि बढिरहेको छ ।
खर्च प्रक्रियामा त्रुटि गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खर्च हँुदा वेरुजु वढेको अधिकारकर्मीले वताउछन् । वाईट राम शर्मा अधिकारकर्मी स्थानीय तहको गठन, स्थानीय तह निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिको बहालीपश्चात जनताले सबै क्षेत्रमा सुशासनको अपेक्षा राखे पनी जथाभाबी खरिद बिक्री र मनपरी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृति तथा परम्पराले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै गुणस्तर र सुशासनका पक्षमा गैरजिम्मेवार रहेको बेरुजु प्रतिबेदनले देखाएको छ । गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा ४ करोड ९७ लाख ५० हजार ७ सय ८३ रुपैया वेरुजु वढेको छ । हाल सम्म २४ करोड १९ लाख ७३ हाजार ९ सय ९ रुपैया वेरुजु रहेको मध्य असुल उपर गर्नुपर्ने भएकोले केही रकम घट्ने बागलुङ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जब्बर बहादुर भण्डारीले बताए ।
जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा आएपछि जिम्मेवार निकायहरूले आयव्यय लगायत आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्नु पर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा मनोमानी मौलाउँदै गएको मात्र नभई स्थानीय तहमा राजनीति गर्ने नेताहरूमा इमान्दारिता र नैतिकताको अभाव देखिएको छ ।
