बागलुङ २०७४ जेठ २८ । बागलुङ जिल्लामा बलात्कार (जबरजस्तीकरणी)का घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएका छन् । यस्ता घटनाहरु प्रहरी कहाँ आउछन्, प्रहरीले तहकिकात पश्चात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतको आदेश मुताबिक पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छोड्ने वा तारिखमा छोड्ने गरेको देखिन्छ ।
केहि वर्ष यता जिल्लामा देखिएका बलात्कार (जबरजस्ती करणी)का अधिकाँश घटनाहरुलाई हेर्दा प्राय वारदातको केहि दिन पछी नै पीडित पक्ष सरोकारवाला निकायमा उजुरी दिन जाने गरेको देखिन्छ । वारदात र उजुरी दर्ता गराएको मिति वीचको समयमा पीडित र पीडक भनिएका पक्षवीच बार्गेनिंग प्रकृया चल्ने र त्यो सफल नभए उजुरी दिन जाने गरेको घटनाहरुले देखाएको छ ।
अर्कोतिर प्रहरीको अनुसन्धान पश्चात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा जबरजस्तकरणीको मुद्दा दायर गरी अदालतबाट अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएका केशहरुमा पीडित महिलाले पछी अदालत समक्ष करणी लेनदेन नै नगरेको बयान दिने गरेको पनि पाईएको छ भने पुरुष र महिलावीच सहमतिमा करणी लेनदेन गरेकोमा महिलाले विभिन्न कारणवश पछी गएर जबरजस्ती करणी गयो भनेर उजुरी दिने गरेका घटनाहरुपनि छन् ।
बागलुङ जिल्लामा जबरजस्तकरणीका कथित घटनाहरुमा युवादेखी बृद्ध सम्म रहेका छन् । बागलुङ साविक खुँगा गाविस ८ का ७३ वर्षका बृद्धले आफुलाई जवरजस्तीकरणी गयो भनेर घटनाको केहि दिनपछी ६५ वर्षिया बृद्धाले उजुरी दिएको घटनापनि अहिले चर्चामा छ ।
वारदातको तत्कालै यस्ता जघण्य अपराधिक घटनाहरु प्रहरी समक्ष ल्याईनु पर्ने हो तर सामान्यतया हप्ता दश दिन पश्चात नै प्रहरी समक्ष आउने गरेको देखिन्छ ।
पीडकले कसैलाई भनिस भने प्रहरी समक्ष उजुरी गरिस भने तलाइँ पख भनेर धम्की दिएकाले समय मै उजुरी गर्न नआएको रेडिमेड जवाफ दिने गरेको देखिन्छ ।
सहमतिमै कामकुरो भएको किन नहोस घटना सार्वजनिक भएपछी लोकलाजका लागि पनि उजुरी गर्न बाध्यहुनु पर्ने सामाजिक अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
पछिल्लो समय जबरजस्तीकरणी (बलात्कार)लाई प्रतिशोध लिने, दुख दिने र आथिक लेनदेनमा बार्गेनिंग गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको घटनाक्रमले देखाएको छ, जुन अति नै गम्भीर मान्नु पर्छ जति जबरजस्तीकरणीलाई जघण्य अपराधको रुपमा लिईन्छ ।
हालैको एक उदाहरणलाई लिउँ बागलुङको सुदूर पश्चिमको तमानखोला गाउपालिका (बोँगादोभान)मा स्थानीय एक युवतीलाई तत्कालीन गाविस सचिव कमल भूर्तेलले जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै स्थानीयव्दारा केटा र केटी दुबैलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी समक्ष बुझाएका थिए । प्रहरी अनुसन्धान पश्चात जिल्ला वकिल कार्यालय मार्पmत अदालतमा पेस गरिएको यो मुद्दाका अभियुक्त अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसैवीच अदालतमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा पीडित महिलाले जबरजस्ती करणी नगरेको भनेर अदालत समक्ष बयान फेरेको कुरा बाहिर आएको छ ।
यसैगरी केहि बर्ष पहिले बागलुङ जिल्लाकै साविक राङखानी गाविसका भारतीय सेनामा कार्यरत भीमबहादुर थापा विदामा घर आउँदै गर्दा स्थानीय एक महिलाले उनिमाथी जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी दिईन् । मुद्दा अदालतमा पेश भएपछी थापा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिए । तर महिना नबित्दै पीडित महिलाले अदालत समक्ष करणी लेनदेन नै नभएको भनि बयान फेरेपछी थापालाई अदालतले सफाई दियो । यति छिटो जबरजस्तीकरणी काण्डमा अभियुक्तले सफाई पाएको बागलुङमा सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो ।
पहिले जबरजस्तीकरणी गरेकै हो भनेर किटानी उजुरी दिने पछी करणी गरेको होईन भनी बयानबाट बिमुख हुने प्रबृत्तिले पछिल्लो समय बलात्कार (जबरजस्ती करणी)का घटनाप्रति गम्भीररुपमा सोँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
एक दिन होईन, दुई दिन होईन वर्षौसम्म करणी लेनदेन गरिरहने कुनै कारणले रिस उठ्यो वा कसैको बहकाउमा आएर बर्षौँ देखी यौन उत्पीडन या बलात्कार गरेको भनेर उजुरी गर्ने प्रबृत्ति पनि नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ ।
अति महिला मैत्री एवं पुरुषप्रति विभेदकारी नेपालको कानूनी व्यवस्थाले गर्दा सामान्य परिस्थितिमा पनि बलात्कारको हतियार प्रयोग हुन थालेको डरलाग्दो स्थिति विकसित हुँदै गएको छ । दुबैको सहमतिले सहवास गर्ने पछी बलात्कारको जामा भिराएर उजुरी गर्ने यो प्रबृत्ति खतरनाक छ ।
बलात्कारको विश्वव्यापि मान्यता छ, कुनै पनि महिलाको सहमति बेगर अथवा उस्को ईच्छा बिपरीत जबरजस्ती संभोग गर्नु बलात्कार मानिन्छ । नेपालको मुलुकी ऐनको महल १४ मा जबरजस्ती करणीको बारेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ ।
बलात्कारीलाई हदैसम्मको सजायँ दिईनु पर्छ त्यस्मा कसैको दुईमत हुन सक्दैन, तर कथित बलात्कारको हतियार प्रयोग गरेर पैसाको बार्गेनिंग गर्ने, नमिले नियतवस जबरजस्तीकरणीको मुद्दा हालेर प्रताडित गर्नु सोचनीय विषय बन्नु पर्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधी घटनामात्र हुन । समाजमा करणी लेनदेनका घटनाहरु थुप्रै हुनसक्छन । बास्तविकता बुझनुपर्ने के हो भने कति जबरजस्ती र कति सहमतिबाट करणी लेनदेन भएका हुन भन्ने नै हो । सहमतिमा सन्तुष्टी लिने पछी जबरजस्ती करणीमा फसाउने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यसैवीच साबिक हिल गाविस- ९ भुसुनेको बहुचर्चित करणी काण्डका अभियुक्त सुमन थापाले साढे २ वर्ष भन्दा बढी समय थुनिएपछी सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन् ।
थापाका अनुसार, घटना २०७१ साल कात्तिक १९ गतेको हो । बागलुङ जिल्लाको साविक हरिचौर गाविस ३ ठुलाथरका २६ वर्षिय सुमन थापा हिल ससुरालीबाट फर्कदै गर्दा हिलकै घुस्मेली बजारमा एक महिलाले हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्म जान लिफट मागिन् । ती महिलालाई ल्याएर हरिचौर आउदै गर्दा घुस्मेली देखी हरिचौरको वीचमा पर्ने साविक हिल गाविस- ९ को भुसुनेमा दुबैवीच करणी लेनदेन भयो । त्यसपछी दुबै जना सोही मोटरसाईकलमा हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आएको हो ।
थापा भन्छन् घटनाको ६ दिन पछि कात्तिक २४ गते प्रहरीमा जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेको थाहा पाएपछी आफै प्रहरी समक्ष गएर दुबैको सहमतिमा करणी लेनदेन भएको जबरजस्ती करणी नगरेको भनाई राखेको हुँ । म माथी जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाईयो । अदालतमा पनि जबरजस्ती करणी नभै दुबैको सहमतिमा करणी लेनदेभएको बयान दिएँ ।
थापाका अनुसार सहमतिमा नभै जबरजस्ती करणी गरेको भए पीडिता सोही मोटरसाईकलमा मसँगै हरिचौर आउन संभव थिएन । दुबैवीच करणी लेनदेन भैरहेको कसैले देखेर गाउँमा हल्ला गरिदिएपछी जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरिएको चर्चा उतिबेलै थियोे । उनी अदालतको आदेशले २०७१ मंसिर १७ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिए ।
मलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने पीडिताको उजुरी र जबरजस्ती नभएर सहमतिले करणी गरेको हुँ भन्ने अभियुक्तको बयानका बीच जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०७२ जेठ १२ गते करणी गरिनसकेको प्रयास सम्म गरेको भनी मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको ३ अनुसारको आधा (साढे २ वर्ष) सजायको फैसला भएको देखिन्छ ।
यस फैसला उपर सराकारी पक्ष (पीडित) पुरा सजायको माग गर्दै र पीडक पक्ष सजाय हुन नहुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङमा अपील दिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङका न्यायाधीश व्दय भीमबहादुर बोहोरा र अग्निप्रसाद थपलियाको ईजलासबाट २०७२ असोज १३ गते जिल्ला अदालतले गरेको आधा सँजाय बदर गरी पूरा सजायँ हुने फैसला भएको देखिन्छ ।
अभियुक्त थापाले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट आफु अन्यायमा परेको भन्दै २०७२ माघमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गरे । यस मुद्दामा २०७४ जेठ १९ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट सुमन थापालाई सफाई मिल्यो । सफाई पाउने दिन सम्म थापाले ३१ महिना बन्दी जीवन भोगी सकेका थिए । यस मुद्दामा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट तीन अलग अलग किसिमको न्याय प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, सुमन थापाले भोगेको पीडाको क्षतिपूर्ती को बाट भराउने ? कि, अन्यायमा मानिसहरु कसैको झुठो उजरीबाट कारागारमा सडी रहने ?
