राम सुवेदी,
लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्त रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नगर उन्मुख शहरमा राजनैतिक नियुक्तिबाट नगर विकास समिति गठन गर्ने नीति बनाएको हो । स्थानीय निकाय खाली भएको अवस्थामा सरकार (शहरी विकास मन्त्री) ले देशभर २६२ नगर विकास समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसै आधारमा बुर्तिबाङ नगर विकास समितिको गठन भएको हो । अर्कोतिर बुर्तिबाङ नमूना शहरी विकास योजना अन्तरगत नगरोन्मुख स्थान भएका कारण यहाँ राज्यले नगर विकास समिति बनाएको हो ।
२०६९ सालमा बुर्तिबाङ नगरपालिका नभएको अवस्था थियो । राज्यले मध्यपहाडी लोकमार्गका १० स्थानमा नयाँ शहरी आयोजना मार्फत नमूना शहरको एक स्थानका रुपमा बुर्तिबाङलाई छनौट गरेपछि विकास उन्मुख शहरका रुपमा नगर विकास समिति गठन भई हालसम्म काम गर्दै आएको छ । नयाँ शहरी आयोजनाले, परियोजना सञ्चालन स्थलमा ल्यान पुलिङ विधिबाट १ नमुना शहरमा १ लाख बस्ती विकास गर्ने लक्ष राखेको छ । त्यस्ता स्थानमा ढल निकास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापारिक केन्द्र निर्माण, साँस्कृतिक तथा खेलकुद मैदान निर्माण, पर्यटकीय स्थन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस बखत स्थानीयतह जनप्रतिनिधि विहीन थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचना नभएको अवस्थामा पुरानै संरचनामा काम गर्नुपर्ने भएपनि समन्वय र काम चलाउका लागि समिति आवश्यक रहेर नगर विकास समिति गठन गरेको अवस्था देखिन्छ ।
नगर विकास समिति गठन गर्दा जुन राजनैतिक पार्टीको सरकार छ त्यसैले नियुक्ति गरेका व्यक्ति यसको प्रमुख हुने गर्दछन । सरकारी प्रावधान अनुसार यो प्रक्रिया सञ्चालनमा आउँदै गर्दा जुन पार्टीका मन्त्रीले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हाले उनी इतरका राजनैतिक कार्यकर्ता नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनेको इतिहास छैन ।
सुरुको अवस्थामा तत्कालीन माओवादी पार्टी सम्मिलित सरकारका शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका माओवादीका मन्त्रीले तुल्सीराम अर्याललाई बुर्तिबाङ नगर विकास समितिको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । अर्यालको कार्यकालमा आफ्ना पार्टीका अरु ५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने प्रक्रिया नजानेर वा थाहा नपाएर भनौ आवश्यक नदेखेर यावत कारणले कोही पनि आएनन् । जिल्ला स्थित मुख्य कार्यालय प्रतिनिधि र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुमात्र पहिलो कार्यकालमा पदाधिकारी बनेको इतिहास छ ।
दोस्रो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्री काँग्रेसका थिए उनले काँग्रेसका अर्जुन शेरचनलाई बुर्तिवाङ नगर विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरे । अध्यक्ष शेरचनले आफना पार्टीका अर्थात काँग्रेस कार्यकर्ता ५ जनालाई सामाजिक व्यक्तित्वका नामबाट समितिमा मनोनित गरे । यसरी मनोनित गरी ल्याइएकामा दलित समुदायबाट यामु पौवी, महिलाबाट रत्ना शेरचन र अरु सदस्यहरुमा शालिग्राम शर्मा, बानबहादुर छन्त्याल र दिपेन्द्र श्रेष्ठ हुन् ।
पछिल्लो समय, सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी साविक बुर्तिवाङ, खुंगा, अधिकारीचौर र बोवाङ गाविसहरु समावेसगरी ढोरपाटन नगरपालिका घोषणा गरी निर्वाचन समेत सम्पन्न भै जनप्रतिनिधीहरु चुनिई सकेको अवस्थामा गत २०७४ साल जेठ १६ गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नर्सिँह केसीले नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता मेषलाल शर्मालाई बुर्तिवाङ नगर विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ती गरेका छन् । यस समितिको सदस्यहरुमा नेपाली काँग्रेसका शालिकराम शर्मा, केयरसिँह गुरुङ, अशोक बिक, बिनोद भण्डारी, नविन शेरचन, धनसरी कँडेल रहेका छन् ।
यहाँ कुन पार्टीको को कार्यकर्ता नगर विकास समितिको अध्यक्ष भयो भन्ने पिरलो होईन, प्रश्न त नगरपालिका नै गठन भैसकेको अवस्थामा यो भर्ति केन्द्रलाई निरन्तरता किन ? भन्ने हो ।
एकातिर जनताव्दारा निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिका खडा भैसकेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रीले नगर विकास समितिको मनोनयन गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाएको अवस्था छ । समान कामका लागि जनताव्दारा निर्वाचित जनप्रतिनिधहरुको निकाय र मन्त्रीको तोकादेशले गठन गरिएको समिति हात्ति र हात्तिछाप ….उस्तै उस्तै हो …भने झैँ भएन र ?
अर्को विडम्वना के छ भने, जिल्ला स्थित राजनैतिक दलका एक एक जना प्रतिनिधि र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सहितका पुराना संरचनामा रहेका निकायका कार्यालय प्रमुखहरु त्यसका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार समिति गठन भएको छ । जहाँ जसरी समिति गठन गरिएपनि समितिको पूर्ण बैठक एक पटक पनि नबसी २ वर्षको कार्यकाल सकिने बुर्तिवाङ नगर विकास समितिको विगतको बिशेषता रहेको छ ।
नगर समितिको कार्यालय बुर्तिबाङमा हुने, जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कार्यालय प्रमुखहरु त्यसका पदेन सदस्य रहने र दलका प्रतिनिधिहरु समेत विभिन्न कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रवृतिका कारण पनि यो समिति आफैमा अपांग छ ।
अर्कोतिर बुर्तिवाङ ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बनिसकेकोले यहाँ नगर विकास समितिको कुनै अर्थ नहुने धेरैको बुझाई छ । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको बागलुङ बजारमा जिल्लाको पहिलो बागलुुङ नगर विकास समिति कनेको थियो तर बागलुङ नगरपालिका बनेपछी त्यहा नगर विकास समिति बनेन । त्यसैले बुर्तिवाङ नगर विकास समिति पनि स्वत: निष्क्रिय हुने पक्का पक्की छ ।
नगर उन्मुख शहर र स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको रिक्तता पूरा गर्न गठन गरिएको नगर विकास समितिको औचित्य आफैमा अव संकटमा छ । शहरी विकास ऐन २०४५ बमोजिम गठन गरिने नगर विकास समिति भएका स्थानमा अहिले स्थानीय तह बनाइएको छ । नयाँ पुनःसंरचना अनुसार स्थानीग तह अव आफैमा स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित हुने गरि कानुन तथा ऐन नियमहरु निर्माण हुँदै छन् ।
केही दिन अघिमात्र स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानुनमा समेत नगर विकास समिति मातहतका कर्मचारीलाई अव नगरपालिकामा गाभ्ने तयारी भइरहेको कुरा बाहिर आएको छ । कानुन बन्न केही समय लाग्ने अवस्थासम्मलाई यसको औचित्य रहनसक्ने भनिएको छ । यदी सरकारमा भएका पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न यो पोष्ट राखिराखे भने समानान्तर संस्थाका रुपमा रहला तर नभए स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु चयन भइसकेको अवस्था र सबै अधिकार स्थानीय तहमा सिमित हुने भनिएपछि यो टीका लगाएर आएको समितिको औचित्य आफैमा ‘भीरमा फलेको कुभिन्डो’ भन्दा अन्यथा हुने छैन ।
स्थानीय तह निर्माण भइसकेपनि कतिपय जिल्ला स्थित कार्यालयहरु नै नरहने भएपछि त्यसका तर्फबाट नगर विकास समितिमा आउने पदेन सदस्यहरु समेत हराउने यथार्थ छ । अर्कोतिर कुनै पनि निर्णय गर्न नगरपालिका अनिवार्य रहने र उसको मातहतमा नगरपालिका भित्रका कामहरु हुने भएपछि यो अर्को भिन्नै समिति, आफैमा त्यहाँका पदाधिकारीका लागि पनि ‘भालुको कन्चट’ बन्ने निश्चित छ ।
नगरपालिकाका आफ्नै कार्यक्रम रहने छन् र त्यसमा नजुध्ने गरि नगरपलिकाकै मातहतमा अवको नयाँ शहरी आयोजनाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जव आफ्नो निर्णय नै आफै गर्न नसक्ने र आफूलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले परिचालन गर्न नमिल्ने अवस्थामा नगर विकास समितिले कस्ता निर्णय र कार्यक्रम लिएर काम गर्ला ? ‘बुद्धिमानलाई ईशारा काफी’ भने जस्तै नाममात्रको पदका लागि मात्र टीका थापेर बसिरहन कतिसम्म उपयुक्त हुन्छ सचेत नागरिकले सोच्नै पर्छ ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफै चुन्ने व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण र परियोजनाका कामहरु सञ्चालन गर्न एक प्रकारको अख्तियारी दिइसकेको र पाइसकेको अवस्थामा दान बर्कतमा आएका पदाधिकारीलाई कस्ले मान्ला भन्ने समेत विषय आफैमा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । स्थानीय तहमा हुने जे सुकै काम पनि वडा अध्यक्षको सिफारिसदेखि नगर प्रमुखको सिफारिस र निर्णय अनुसार हुने भएपछि यो समिति आफैमा औचित्यहीन छ ।
राम सुवेदी, बुर्तिबाङ
२०७४ असार ९ ।
लेखक, ईबागलुङ डटकमका संपादक हुन् ।
