प्रशान्त घर्तीमगर, बुर्तिवाङ २०७४ साउन २ । ढोरपाटन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको नगर परिषदबाट पारित भएको स्थानीय कर विधेयक हिजो साउन १ गतेबाट लागु हुने गरि कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम ढोरपाटन नगर सभाले यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्र भित्र सम्पति कर अन्तरगत एकिकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर लगाउने भएको छ । यस्तै भूमि कर अर्थात (मालपोत) कर घर वहाल करः व्यवसाय करः जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः सवारी साधन करः विज्ञापन करः मनोरजन करः बहाल बटौरी शुल्क पार्किङ शुल्क सेवा शुल्क, दस्तुरः पर्यटन शुल्क लगायतका १५ प्रकारका करका दायरा तोकेको छ ।
ढोरपाटन नगरपालिका भित्र लगाईने सम्पत्ति कर तर्फ खप्तरीबाङ्ग, भवरेटा, शेरा, टारीखेत, कुथाप्ला, सलामकोट, बुर्तिबाङ, दुले, ठाडाखेत बगर सम्म रहेका घरमा वार्षिक पक्की पिल्लर भएका घरको न्युनतम २ तलासम्म रु ३००० र त्यस भन्दा माथी प्रतितला थप रु ५०० का दरले कर तोकेको छ । कच्ची घरः अर्थात ढुङ्गा, ईट्टा र माटोको जडान गरी जस्ता वा ढुङ्गाले छाएको घरको वार्षिक रु २००० तोकेको छ । झुपडी घरः जस्ता पाता, वाँसले बारी वा खर वा टायलले छाएको घरको वार्षिक रु १००० रुपैयाँ कर तोकेको छ ।
यस्तै सालझन्डी ढोरपाटन लोकमार्गले छोएको तथा बुर्तिबाङ्ग, खुङ्गा, बुङ्गादोभान सडक खण्डमा पर्ने पक्की १००० ,कच्ची घरको वार्षिक रु ८०० र झुपडीको रु ३०० ढोरपाटन नगरपालिकाको अन्य स्थानमा रहेका पक्की घरको रु ८००, कच्ची घरको रु ५०० र भुपडीको ३०० रुपैयाँ कर निर्धाण गरेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकभित्र बहालमा लगाएका घरबाट बहाल रकमको ५ प्रतिशतका दरले घर बहाल कर लगाउने निर्णय भएको छ । व्यवसायीक कर तर्फ मदिराजन्य र सुर्तिजन्य व्यवसायीलाई अधिकतम ६ हजार अन्य अधिकृत विक्रेतालाई ५ हजार खाद्यन्न तथा ग्यास विक्रेतालाई ३५ सय खुद्रा व्यवसायीलाई व्यवसाय हेरी ३ हजार देखि १२ सयसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । सेवा मुलक व्यवसायलाई पनि अधिकतम ३ हजार देखि न्यूनतम १२ सयसम्मको करको दायरा तोकिएको छ । उत्पादन मुलक व्यवसायीले अधिकतम ६ हजार देखि न्यूनतम १२ सयसम्म कर तिर्नु पर्ने छ । निर्माण व्यवसायीहरुले ५ हजार र वित्तिय संघ संस्थाहरुले अधिकतम ४ हजार देखि २५ सयसम्म कर तिर्नु पर्ने निति पास भएको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै नगरपालिकाको फिारिसमा न्यूनतम १० रुपैयाँ देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्म सिफासिर शुल्क लाग्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अव हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न करको दायरा तोकिएको छ । गाउँ तथा नगर परिषदले पारित गरेको निति तथा कार्यक्रम अनुसार अव राज्यलाई नागरिकले आर्थिक उपार्जन तथा कारोवार गरेवापतको कर तिर्नुपर्ने हुने छ ।
