रामबहादुर जि.सी.
नेपाली जनता दशैको रमझममै छन्, दशै सकिएको छैन, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई भने दशै भन्दा निर्वाचनले झ्याप्पै छोपेको छ । गाउँ घरमा उखाना छ, भात भन्दा बात मिठा । उखान जस्तै जसलाई जे को चासो छ, त्यसैमा रमाउने हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुले बेला बेलामा एकता र सहकार्यका कुरा अगाडि बढाएर जनतालाई तरंगित गराउने गर्दछन् । सत्ता गठबन्धन देखि निर्वाचनमा कार्यगत एकतासम्मका बहसहरु हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ । यतिबेला फेरी एक पटक यो देशका दुई ठुला बामपन्थी दलहरुबीचको चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको विषयले आम नेपालीलाई तरंगित बनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशको सबै भन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमाले र तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा चुनावी तालमेल गर्ने तथा त्यसपछि पार्टी एकता समेत गर्ने विषय अगाडि आएपछि स्वभाविक रुपमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन समेत अन्यौलमा परेको छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले तत्काल चुनावी सरकार निर्माण गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यसरी हेर्दा आगामी निर्वाचन अगाडि नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार विघटन भएर चुनावका लागि अर्को सरकार गठन हुने र संभवत त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने संभावना प्रवल बनेर गएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले कति बेला के निर्णय गर्छन् भन्ने थाहा हुदैन । दलका निर्णयहरुबाट कहिलेकाँही दीर्घकालिन योजना र लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो खुल्छ र खुलेको पनि छ । कहिले थप अन्यौलता सिर्जना गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै पटक भयो, अब आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा केन्द्रीत हुनु पर्ने छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरुबीचको सहकार्य नै महत्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो देशमा विभिन्न विचार बोकेका राजनीतिक दलहरु छन्, तिनीहरुबीच न्यूनतम विषयमा सहकार्य संभव छ भन्ने कुरा पञ्चायत फाल्न बामपन्थी र कांग्रेसबीचको सहकार्य, राजतन्त्र फाल्न तिनै शक्तिहरुको सहकार्य, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न गरेको सहकार्यले देखाइसकेको छ ।
अब आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ र त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि कम्तिमा ५ वर्ष निर्धक्क शासन सञ्चालन गर्ने सरकार निर्माण गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यो अवस्था देखाउदैन । फेरी पनि त्रिशंकु सरकार बन्ने, एक दुई सिट ल्याएकाहरुले महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्राप्त गर्ने र दलहरु गठबन्धन बनाएर शसक्त बन्ने भन्दा पनि फुटाएर सानो सानो पसल थापेर बस्ने अवस्था यद्यपी छ । अब पनि सरकारको स्थिरता नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । फेरी विगतकै अवस्था नआओस भन्नका लागि दलहरुबीच ध्रुविकरण आवश्यक छ । विचार मिल्ने, भावना मिल्ने र लक्ष्य र गन्तव्य करिब करिब एकै भएका दलहरुबीच सके पार्टी एकता नभए पनि कार्यगत एकता आवश्यक छ र त्यो कम्तिमा एक कार्यकाल अर्थात आवधिक निर्वाचनसम्मका लागि गर्न जरुरी छ ।
सन्दर्भ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको छ । यि दुई दलले आफुहरु मात्रै होइन, वामपन्थी विचारधारा छोडेर समाजवादी बाटोमा अगाडि बढेको नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, मधेस र जनजाती मुद्दामा अलिक वेशी केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अशोक राई तथा ह्ृदयेश त्रिपाठी लगायत स्वतन्त्र समुहलाई समेत सहभागी गराएर वृहत मोर्चाका अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने अव राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ र त्यसका लागि बृहत एकता वा सहकार्य जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुको अगुवाई र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै देशको राष्ट्रियताको संरक्षण, जनजिविका लगायत जनताका समस्या समाधान गर्दैै स्वतन्त्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सफल र समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियान शुरुवात गर्न अव धेरै ढिला गर्नु हुदैन ।
मुलुकमा देखिएको अस्थिरतालाई चिर्न तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीले २०६२ मंसिर ८ गते १२ बुदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसार गराउने मुल लक्ष्य रहेको देखिन्छ । मुलुक त्यही विन्दुबाटै अगाडि बढ्यो । धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् र अब संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको काँधमा आएको छ र दलहरु जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको अवस्था पनि छ ।
यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले पटक पटक अलमलको अवस्था देखाएको छ । १२ बुदे सहमति अनुसार संविधान जारी गरी अर्को निर्वाचन सम्पन्न नहुदासम्म दलहरुबीच एकता र सहकार्यको कुरालाई जोड दिइएको थियो । तर २०६४ को निर्वाचन पछि कांग्रेस सत्तामा सहभागी हुन मानेन्, २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रमुख दलहरु एकै ठाँउमा हुनु हुदैन भन्ने अलिखित नीति कांग्रेसले बनायो जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई भैरहेको छ । यतिबेला प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइ सकेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लाग्नु पर्ने समयमा दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने वाध्यता आइलागेको छ ।
नेपाली कांग्रेस यो देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेको छ । तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा यो दल जिम्मेवार तरिकाले कहिल्यै पनि प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पटक पटक सत्ताको नेतृत्व त्यो पनि बहुमत र स्पष्ट बहुमतका साथ दिएकै छन् । तर कांग्रेसले कहिल्यै पनि जनमतलाई आत्मसाथ गरेन र जनभावना विपरित सत्तामा मात्रै केन्द्रीत रह्यो ।
नेपाली कांग्रेसले पटक पटक स्थिर राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्ने अवसर पायो, पटक पटक जनताले कांग्रेसलाई शासन सत्तामा पु¥याए तर कांग्रेसले थेग्न सकेन । २०१५ सालमा दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको कांग्रेसले शासन सञ्चालन गर्न नसकेकैले पञ्चायत लादियो, २०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४८ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो तर तीन वर्ष पनि सत्ता सञ्चालन गर्न सकेन, आफ्नैै आन्तरिक कलहका कारण कांग्रेसले मध्यावधी बनायो । मुलुकमा अस्थिरताको शुरुवात, लोकतन्त्रमा अन्यौलताको सिर्जना त्यहीबाट भएको हो र त्यसको अगुवाई यो देशको पुरानो र आफुलाई एकमात्र सच्चा लोकतन्त्रवादी ठान्ने दल नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो ।
२०५६ सालमा पनि कांग्रेस बहुमत प्राप्त दल बनेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमनन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेर निर्वाचन जितेको कांग्रेसले सन्त नेता भट्टराईलाई १ वर्ष पनि शासन गर्न दिएन, २०५९ सालसम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पालै पालो प्रधानमन्त्री भए, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले त संसद भंग गरेर राजालाई शासन सञ्चालनको बाटो खुला मात्र गरिदिएनन, लोकतन्त्रको जग स्थानीय निकायलाई भंग गरी कर्मचारीलाई शासन सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरे ।
कांग्रेसले आफुले पाएको मत अनुसार पुरा समय त शासन सञ्चालन गर्न सकेन नै । जतिञ्जेल शासन सञ्चालन ग¥यो त्यो समयमा पनि खासै उपलब्धी मुलक, जनताले स्मरण गर्ने खालका काम गर्न सकेन । कांग्रेसले ल्याएका योजनाका अगाडि पछाडि स्वर्गीय नेताहरुका नाम जोडिए र तिनै नेताहरुको नाममा जिउदा नेताहरुले नाम र दाम कमाउने अवसर प्राप्त गरे । कांग्रेसले गरिवी निवारणका लागि योजना ल्यायो नाम राख्यो गरिवसंग विशेश्वर, कांग्रेसले अर्को कार्यक्रम ल्यायो विर गणेशमान …यस्तै यस्तै नाम राखेर सत्ताको स्वाद चाख्ने काम कांग्रेसका पालामा भए ।
कांग्रेसले अर्को एउटा गलत कामको थालनी ग¥यो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका नाममा स्वदेशी उद्योग कौडीको भाउमा बेचेर देशलाई उद्योग विहिन बनायो । आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर समाजलाई परनिर्भरतातर्फ लैजानमा कांग्रेसी कुशासन जिम्मेवार छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति विदेश पठाउने र प्रशोधित सामान आयात गराउने कामको शुरुवात नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा भयो र त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकै पालामा गाउँ गाउँमा सडक बने, सञ्चार सुविधाको उपयोग भयो, निजीकरणले प्रश्रय पायो लगायतका कुरा पनि कांग्रेसीहरुले गर्ने गर्छन् । गाउँमा सडक कहिलेदेखि बन्न थाल्यो ? २०५१ सालमा बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔ कार्यक्रम ल्याएर गाउँमा बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि सडक, विद्युतकिरण लगायतका विकास निर्माणका कामले तिब्रता पाउन थालेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
देशको दुर्दशा हुनमा कांग्रेस मात्रै जिम्मेवार छ त ? यस्तो पनि होइन, कांग्रेसलाई स्वाद चखाउने नाममा बामपन्थी शक्तिहरुबाट बेला बेलामा भएका कमी कमजोरी पनि यसका सहायक पाटाहरु हुन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढालेको झोकमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई सत्ताको नेतृत्व दिने, संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र समाप्त पार्ने खेलमा लागेको शेरबहादुर देउवाको सरकारमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सहभागी हुने, कांग्रेसले देश र जनविरोधी काम गरिरहदा पनि टुलुटुलु हेरेर उसैको साक्षी बस्ने नेकपा एमाले लगायत बामपन्थी दलहरुको अकमण्र्यता पनि मुलुक कमजोर हुनुमा सहयोगी छन् ।
अब बामपन्थी शक्तिहरुले बुझ्न यो जरुरी छ कि ? नेपाली कांग्रेसले शासन सञ्चालन गर्न सक्दैन, र शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएपनि जनताले देख्ने।्, सुन्ने र भोग्ने गरी परितर्वन गर्न सक्दैन । पटक पटक कांग्रेसले एक्लै र बामपन्थी लगायतका शक्तिहरुको साथ लिएर सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि परिवर्तनको संकेत दिन सकेको छैन । सुविधा पाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेस चुकीरहेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धिमा कमजोरी मात्रै होइन, राष्ट्रियताको सवालमा समेत कांग्रेस चुकेको छ । भारतले नाकाबन्दी गर्दा नाकाबन्दी हो भनेर बोल्न नसक्ने कांग्रेसले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्छ भन्नेमा समेत नेपाली जनतामा आशंका पैदा भएको छ ।
लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि नेपाली कांग्रेसको जुन योगदान छ, त्यो आज धुमिल हुदै गएको छ । लोकतन्त्रको आन्दोलनमा उसको जुन अवस्था छ, त्यो सत्ता र शक्तिले क्षय गर्दै गैरहेको छ । यतिबेला बामपन्थी शक्तिहरुले कांग्रेसलाई टेको लगाउने होइन, कांग्रेसलाई पुरानो विरासत प्राप्त गर्ने यात्रामा लैजानका लागि उसलाई ५ वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिका रुपमा राख्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षलाई सही मार्गमा डो¥याउनका लागि बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक छ । कांग्रेस र बामपन्थी यो देशका शासन सत्ताका सहयात्री होइन, पक्ष र प्रतिपक्ष बन्नु पर्छ । पक्ष र प्रतिपक्ष बिना देशको विकास हुदैन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास संभव छैन । जुन बेलामा पक्ष प्रतिपक्ष नभई सबै सत्ता पक्ष हुनु पर्ने थियो, कांग्रेसले बेइमानी गरिसकेको छ । अब उसलाई प्र्रतिपक्षमै राख्ने तरिकाले बामपन्थीहरुबीच एकता वा सहकार्य अनिवार्य सर्त हो ।
सत्ता पाउनका लागि मात्रै गरिने एकता वा सहकार्यको कुनै तुक छैन, बहुमत पाउनका लागि मात्रै पनि एकता वा सहकार्य जरुरी छैन । सत्ता पाएपछि देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गर्ने कार्य के हो ? आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम पहिचान, परिचालन, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण कसरी गर्ने हो ? स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर कच्चा श्रम शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उपाय के हो ? राष्ट्रियताको जगेर्नाका लागि कस्तो विदेश नीति आवश्यक छ ? छिमेकी दुई महाराष्ट्रहरुसंगको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ ? विकासको उचाईमा पुगेका छिमेकीहरुबाट देशलाई कसरी बढी भन्दा बढी फाइदा दिन सकिन्छ ? आदि विषयमा स्पष्ट हुन र सोही अनुसारको गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका शक्तिहरुबीच एकपटक महागठबन्धन बनाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आर्थिक समृद्धि गर्न तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा देशलाई सबैसंग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने दृढता देखाउन जरुरी छ । अन्यथा सहकार्य र एकताका नाममा एक दुई थान व्यक्तिहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य त्यस्तै सुविधाको पदमा पुग्ने कार्यलाई मात्रै मलजल गर्ने हो भने यो सहकार्य र एकताको पनि अर्थ रहदैन ।
बामपन्थीहरु सत्ता बाहिर रहदा एकतावद्ध हुन्छन्, सत्ता पाएपछि एउटै पार्र्टीभित्र पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने कुरा विगतले स्पष्ट पारी सकेको छ, २०५१ सालको लोकप्रियता र २०५४ सालको सफलताले एमालेमा आएको उन्माद, २०५२ सालदेखिको शसस्त्र संघर्षले प्राप्त गरेको उचाई र २०७४ सालमा प्राप्त गरेको सफलताले माओवादीमा देखिएको उन्माद हाम्रा अगाडि ताजै छन् । माल पाउला चाल नपाउने र माल गुमिसकेपछि पछुताउने अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि बृहत्तर गठबन्धन आवश्यक छ । देशको सार्वभौम जोगाउन, मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि सहकार्य र एकता अनिवार्य छ ।
सदस्य, नेकपा एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग
