काठमाडौं, २०७४ पुष ६ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको १४ वार्षिक साधारणसभाको बिहीवार काठमाडौंमा उद्घाटन पछि बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । राजनीतिक क्रान्ति सकिएर मुलुक अब आर्थिक क्रान्तितर्फ अग्रसर गरेको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारितामा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
राज्यले मात्रै देश विकास गर्न सक्दैन, त्यसका लागि नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा आवश्यक छ भन्ने संविधानको भावनालाई आत्मसाथ गर्न आग्रह गर्दै उहाँले जनतासंग रहेको श्रम, शीप र पूँजिको सही परिचालन सहकारीबाट मात्रै संभव रहेको बताउनुभयो ।
सहकारीहरुको प्रवद्र्धनका लागि स्थापित भएको सहकारी बैंकले देशका कुना कुनामा शाखा मार्फत जनतालाई सेवा दिने प्रयत्न गरेको भन्दै उहाँले राज्यले सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने बजेट सहकारी बैंक मार्फत परिचालन गर्न सके अझै प्रभावकारीता बढ्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष देशमा विद्यमान गरिवीको न्यूनिकरण नहुनुमा कसको कमजारी छ ? भन्ने खोजेर सहकारी क्षेत्रले गरिवी निवारणका कार्यक्रम अगाडि ल्याउन आव्हान गर्नु भयो । सहकारीमा भएको स्रोत साधनलाई अब समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्न आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विकास बोर्डका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा.युवराज खतिवडाले सहकारी ऐनसंगै सहकारी बैकलाई स्पष्ट नीतिका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारीको भूमिका बढाउनका लागि सहकारी क्षेत्रले वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसदहरु पशुपति चौलागाई र घनश्याम खतिवडा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोवल सदस्य ओमदेवी मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटा, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली, गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसी लगायतले सहकारीलाई राज्यले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाका रुपमा ग्रहण गरेजस्तै यसको विकासका लागि पनि ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
साधारणसभाले बैंकको प्रगति प्रतिवेदन, नीति, कार्यक्रम तथा आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको कर सम्बन्धी प्रावधानलाई आर्थिक विधेयकमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने, राज्यद्वारा सञ्चालित गरिवी निवारणसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायहरुबाट सञ्चालन हुने गरेको र उक्त कार्यक्रमलाई ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने जनतासम्म पु¥याउने भरपर्दो माध्यम सहकारी संघ संस्थालाई प्राथमिकता दिन, नेपाल सरकारको १ करोड लगानी रहेको बैंकका १० करोड शेयर रकम पु¥याउन, नेपाल सरकारे अन्य विभिन्न क्षेत्रमार्फत प्रदान गर्ने सहुलियत दरको कर्जाहरु राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत परिचालन गर्न, गरिवी निवारण कोषहरुका विभिन्न कोषहरुबाट सहकारी क्षेत्रमा जाने रकमलाई एकीकृत रुपमा सबै सहकारी संघ संस्थाहरुको बैंकका रुपमा स्थापना भएको सहकारी बैंक मार्फत लैजान सरकारसंग साधारणसभाले माग गरेको छ ।
कृषि क्षेत्र लगायत उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिन राज्यसंग माग गर्ने सभाले माग गरेको छ ।
साधारणसभाबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कारोबारबाट आफ्ना शेयर सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरुलाई १४ प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
साधारणसभामा अध्यक्ष रमेश पोखरेलले प्रगति प्रतिवेदन, प्रवन्ध सञ्चालक के.बी. उप्रेतीले नीति, कार्यक्रम तथा आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक कुलचन्द्र अधिकारीले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रम बैंकका अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षता, सञ्चालक रामबहादुर जिसीको सञ्चालन, सञ्चालक रामहरि बजगाईको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो । साधारणसभामा सम्मानित सहकारी तथा सहकारीकर्मी र पुरस्कृत कर्मचारीको नामावली सञ्चालक तथा शिक्षा एवं तालिम उपसमितिका संयोजक सरिता भट्टराईले र बन्दसत्रको सञ्चालन बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङ पराजुलीले गर्नु भएको थियो ।
बैंकको संक्षिप्त परिचय र वर्तमान अवस्था :
नेपालमा स्थापना भएका सम्पूर्ण सहकारी संघ÷संस्थाहरूको प्रवद्र्धन, विकास एवं तिनीहरूको वित्तीय आवश्यकतालाई पुरा गरी ती संघ÷संस्थाहरूलाई बैकिङ्ग सेवामा पहुँच दिन तथा अन्य वित्तीय सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराई सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यले २०६० आषाढ २५ गते दर्ता भएको सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक हो राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ।
यस बैंकले आफ्ना सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाहरू बीच २०६१ साउन १९ गतेदेखि कारोवार गर्दै आएको छ । बैंकलाई २०६७ साउन १० गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।
बैंकमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड, केन्द्रीय सहकारी संघहरू, बिभिन्न जिल्ला सहकारी संघहरू, बिषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू, विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूसमेत देशभरका करिब १० हजार सहकारी संघ संस्था शेयर सदस्य रहेका छन् ।
बैंकमा हालसम्म नेपाल सरकारको १ करोड सहित बैंकको करिव शेयर रकम ९४ करोड, निक्षेप १५ अर्ब तथा कर्जा लगानी १० अर्ब रहेको छ ।
बैंकका हालसम्म ३७ शाखा कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् भने धनकुटा, सर्लाही, महोत्तरी र पाँचथरमा ४ वटा शाखा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त भइसकेको छ भने चितवन, नवलपरासी लगायत अन्य १० ठाउँमा शाखा कार्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कारोवारको पहुँच पुग्ने गरी शाखा विस्तार गर्दै लैजाने बैंकको नीति अनुरुप हाल दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि थप शाखा कार्यालय स्थापनाका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
बैंकले ५ वर्षे रणनीति तयार गरी आफ्ना सदस्यहरुको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
२०७५ असार मसान्तसम्म बैंकले १६ हजार शेयर सदस्य, २ अर्ब शेयर रकम, २० अर्ब निक्षेप र १६ अर्ब कर्जा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले लगानी मध्ये ७० प्रतिशत कर्जा उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, पर्यटन, जलस्रोत र वातावरणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
