राम सुवेदी/
सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग किनाराका १० स्थानमा नमूना शहर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही योजनामा परेको नमूना शहर मध्य बुर्तिबाङ बजार पनि एक पर्छ । राज्यकोषबाट यी स्थानमा शहर बसाउन वर्षेनी बजेट बिनियोजन गर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि र परिचालनका लागि नयाँ शहरी आयोजना कार्यालय समेत स्थापित गरि केही कामहरु अघि बढेका छन् । जसरी राज्यकोषको वजेट विनियोजन नयाँ शहरी आयोजनाका लागि एक डालीमा विनियोजन हुन्छन काम गर्ने सन्दर्भमा र नयाँ वा नमूना भनिएको शहर निर्माण योजना भने छिटो, छरितो, पारदर्शी र दीर्घकालीन देखिदैनन् । टालटुले प्रवृतिले कामहरु गरिरहेको र साना तिना झिना मसिना योजनाहरुमा अलमलिएको देखिन्छ । कतिपय कामहरुत एउटै प्रकृतिको र एकैठाउँमा दुई दुईपटक वजेट हलेर खर्च गरेको बुर्तिबाङको नमूना शहरी योजनाका कामहेर्दा थाहा हुन्छ । जस्ले गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने अनेकन कामहरु वर्षान्तसम्म पनि काम अलपत्र छन ।
आगामी १५ वर्षसम्म विश्वका ६६ प्रतिशत मान्छे शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसंघको छ । सन् २०३० सम्म नेपालका ५४ प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रमा बस्नेछन् । यही योजनालाई मूर्तरुप दिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको १ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा शहर बसाउन लागिएको हो । यो राज्यको कार्यक्रम हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा नमूना शहर बसाउने भनेर आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ देखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । बुर्तिबाङमा हुने भनिएको नमूना शहरमा १ लाख जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि ३/३ वटा नगर विकास समितिहरु फेरिए तर कामको गति फेरिएन ।
यस आर्थिक वर्षको वजेटले नयाँ शहरी आयोजना बन्ने स्थानमा सडक चौडा बनाउने, बसपार्क व्यवस्थापन गर्ने र सानातिना पूर्वाधार बनाउने काममा खर्च भइरहेको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाउँछ । बुर्तिबाङमा बन्ने भनिएको नमूना शहर निर्माणमा स्थानीयसँग पछिल्लो आर्थिक वर्षमा के कति वजेटले के कसरी काम हुन्छ भन्ने स्थानीयलाई पत्तो छैन । यस अघि अर्जुन शेरचन नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा विभिन्न समयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु हुने, छलफल हुने र कम्तिमा योजना र कार्यक्रमको स्थानीयलाई जानाकारीसम्म हुन्थ्यो । गत जेठ देखि मेषलाल शर्मा अध्यक्ष भए यता नगर विकास समितिको भूमिका नागरिक स्तरसम्म समन्वयमा कमी देखिएको छ ।
त्यत्ति मात्र होईन शर्मा अध्यक्ष हुनुअघि स्थानीय सरकारको भूमिकामा नगरपालिका स्थापित भइ त्यसको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि समेत स्थापित भएको बेला, त्यहाँसम्म समन्वय भएको पाइदैन । कतिपय बुझाइमा नगरपालिका र नगर विकास समिति एक अर्काका समानन्तर समिति हुन भन्ने पनि बहश र तर्क गरेको देखिन्छ । यद्यपी त्यसमा सत्यता छैन । स्थानीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तह घोषणा र स्थापित भएपनि नगर विकास समितिलाई स्थानीय तहमा गाभ्न निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ । उता शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यसलाई समर्थन गर्ने निर्णय भने नगरिसकेको अवस्थामा यी दुई कार्यालयहरु भिन्न भिन्न अवस्थामा सञ्चालित छन् ।
नमूना शहरी योजनामा बुर्तिबाङ प¥यो भन्दै गर्दा यहाँको जग्गा जमीनको मुल्य त आकासियो । मान्छेको आकर्षण पनि यतैतिर तानियो । तर सामान्य विरामी पर्दा, आगजनी तथा बाढी पहिरो जस्ता आपतकालीन अवस्थामा मानवीय सेवामा चाहिने आवश्यक सामान्य भन्दा सामान्य पूर्वाधार र उपकरणहरु यहाँ छैनन् । ६÷७ वर्षसम्मको काम हेर्नेहो भने मुस्कीलले आधा अर्वको काम देखिदैन । सडक दुरावस्थामै छन् । विद्युत, पानी, स्कुल कलेज, अस्पताल, दमकल, एम्बुलेन्स, शवदाहगृह कुनै पनि पूर्वाधारयुक्त कामहरु भएको देखिदैन । तीन वर्षदेखि नयाँ शहरी आयोजना भवन निर्माणमा समय वित्दै गएको छ । पूरा हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन । सडक ग्रयावेलिङ गर्ने भनिएका योजनाहरु वर्षै भए, सिंँढी निर्माण र ढल निर्माणका कामहरु साना तिना झमेला देखाएर सुस्ताएका छन् । धीमी गतिमा कार्यालयका कर्मचारीहरु समय व्यतित गरिरहेको छन भने नगर विकास समितिमा अध्यक्ष पा अन्य पदमा बस्न लुछाचुँडी गर्नेहरु पदमा आसिन भएपछि निदाएका देखिन्छन् । यो आरोप होईन वास्तविक आलोचना हो । आलोचना कसैका प्रति प्रतिशोधले गरिदैन, कार्यासम्पादनमा सक्रियता बढोस् जिम्मेवारी बोध होस भनेर गरिएको हुन्छ । नभए त्यो पदको हैसियत प्रति प्रश्न उठी रहने छ ।
नेपाल सरकारले नै बनाएको मापदण्ड अनुसार पनि अबको २० वर्षमा प्रत्येक शहरमा १ लाख जनतालाई आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरु बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य छ । आधारभूत आवश्यकता भन्नाले खानेपानी, अस्पताल, स्कूल कलेज, पार्क जस्ता सुबिधा अब नयाँ शहर स्थापनाका प्रारम्भिक आवश्यकता हुन् । यि मध्ये ६ वर्षमा के पूर्वाधार बन्यो भन्दा हातमा लायो सुन्य छ । एकाध नामका ढल र एउटा आफ्नै कार्यालय बन्न यत्रि समय लाग्ने स्थानमा अवको १५ वर्षमा कस्तो पूर्वाधार बन्छ र बुर्तिबाङको नमूना शहरमा १ लाख जनसंख्या व्यवस्थापन हुन्छ । यो विषयलाई कुनै डोकोले तोपेर छुप्दैन ।
केन्द्रिय स्तरमा समेत अहिले नमूना शहरका विषयमा चुनौतीपर्णँँ भएका कुराहरु नउठने गरेका होईनन् । जग्गा प्राप्ति लगायतका कामका लागि डिभिजन सडक कार्यालयबाट सम्भव नहुने भएकाले नयाँ शहर विकासका लागि अलग्गै स्वायत्त निकाय खडा गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । नयाँ शहर बसाउनुअघि त्यो ठाउँमा भौगोलिक तथा ऐतिहासिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन गरिनुपर्नेमा, त्यस्ता अध्ययनमा अहिलेसम्म बजेट नै नपरेको आयोजना कार्यालयका अधिकृतहरु गुनासो गर्छन ।
मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तरगत पाँचथर सदरमुकाम फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट र धादिङको बैरेनी गल्छीलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न प्याकेज बनाएर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्राविधिक तयारी थालेको थियो ।त्यसैगरी तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ र रुकुममा चौर जाहरीलाई पनि नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न दोस्रो प्याकेज बनाएर प्रक्रिया थालिएको थियो । त्यो प्याकेज अनुसारको काम माथिल्लो लेवलमा टेवुल गर्न सक्ने समिति भएन कि भन्ने प्रश्नहरु पनि स्थानीयले यदाकदा उठाएका छन् ।
तर, नयाँ सहर निर्माणका लागि सरकारले आह्वान गरेको मास्टर प्लान र भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणमा संलग्न कन्सल्टेन्टहरुले मिलेमतो गरेपछि सहर स्थापनाको योजना अघि नबढ्दै दाँतमा ढुंगो लागेको पक्का देखिन्छ ।
६ वर्षसम्म पनि नयाँ १० वटा सहर स्थापना गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य भने नेपालका अन्य योजना जस्तै आकाशको फल हुँदैछ । अहिलेसम्म गुरुयोजना समेत नबनेकाले नयाँ शहरको सपना कति समयसम्म अधूरो हुने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँगै छैन । स्थानीय नगर विकास समितिसँग हुने कुरै भएन । नमूना शहरका लागि भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास गर्न प्रत्येक शहरका लागि कम्तिमा २० वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उता एउटा शहर निर्माणका लागि सरकारको ५ अर्ब र निजी क्षेत्रको समेत गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । यस हिसाबले मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० शहर बसाउन डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर त्यो कहिलेसम्म बन्छ प्रश्न आफैमा अनुत्तरित छ ।
यसैक्रममा गत शुक्रबार बुर्तिबाङ नयाँ शहर आयोजना कार्यालयमा स्थानीयले काम भएन भन्दै तालाबन्दी गरे । कारण उही हो गति लिन नसकेको नयाँ शहरी विकास आयोजना र त्यसले गरिरहेको वर्तमान अवस्थाको कार्यसम्पादन अवस्था । ताला लगाईएको ४ घण्टा पछि स्थानीय नगरपालिका कार्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर विकास समिति, त्यस मातहतका पदाधिकारी कर्मचारी र स्थानीयबीच नगर विकासको गतिविधिको कामको चर्चा भयो । गुनासो त्यही थियो , काम गर्न सकेन । वर्षौका योजनाहरु अलपत्र परे, चासो कसैले राखेन, बजेट कहाँ कसरी खर्च गरियो त्यसको पारदर्शीताको प्रश्न समेत नागरिक तहबाट उठ्यो ।
शहरी विकास तथा नगर विकास समितिले लक्ष्य अनुसारको कुनै पनि योजना कार्यन्वयन तर्फ तत्परता नदेखाएको, बार्षिक बजेट दुरुपयोग र फ्रिज भई लक्षित कार्यक्रमहरु सबै सुसुप्त अवस्थामा पुगेको , बजार क्षेत्रमा ढल निकास, सड्क मर्मत लगायतका विकाश निर्माणका कार्यगर्दा समेत ब्यवस्थीत तरिकाले नगर्ने तथा काम सुरु गरिए पनि पुरा नगरी विभिन्न कारण देखाएर विचैमा छोडिदिने जस्ता कारणले बजार क्षेत्र कुरुप र अस्तब्यस्त हुन पुगेको भन्दै स्थानीयले एकतर्फ आक्रोस पोखे ।
जव नयाँ शहरी आयोजनाको कार्यालयमा ताला लाग्यो, तव नगर विकास समिति र त्यस मातहतको प्रशासन पनि जाग्यो । तत्काल ढोरपाटन नगरपालिका, स्थानिय राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवी र बुर्तिबाङ नगर विकास समिति तथा बुर्तिबाङ नयाँ शहर आयोजना समिति विचको लामो बार्ता र छलफल पछि असन्तुष्ट स्थानियले राखेका गुनासोहरुलाई मध्यनजर गरि आगामी दिनमा कार्यालयद्धारा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने सहमती पश्चात २ ओटै कार्यालयमा लगाईएको ताला खोलिएको छ ।
नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु समेत गरेको छ । जस अन्तर्गत बुर्तिबाङ नयाँ शहरी योजनाबाट सञ्चालन भएका र हुने विभिन्न योजनाहरुको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी फाईल नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने, नयाँ सहर योजनाबाट सञ्चालन हुने बिद्युत सोलार लाईट के–कस्तो अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको जानकारीका लागी नयाँ सहरी योजनालाई माग्ने, नयाँ सहरी योजनाको माग, योजना र उक्त कार्यालयले गर्ने खर्चको बिवरण नगरपालिकामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै कार्यरत कर्मचारीहरुको अवस्थाको अभिलेख माग गर्ने, बुर्तिबाङ नयाँ शहरी योजनाबाट सञ्चालन भएका र हुने विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गर्नका निम्ती छानविन समिति गठन गर्ने, बुर्तिबाङ बजारमा सडक पिच नभएको तथा आवतजावतमा समेत कठिनाई भएकाले समयमै सड्क पिच तथा ब्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय समेत गरिएको नगर प्रमुख नेपालीको भनाई रहेको छ ।
यसले स्थानीयमा अव नगरविकास समिति केही सक्रिय हुन्छ कि भन्ने आसा पलाएको छ । तर उहिले देखि लाएको वानी कहिल्यै नजानी भने झै ढुक्कले काम हुन्छ भन्नेमा भने अझै सशंकित पनि छन् । बरु काम ढिलो होस दीर्घकालीन, चुस्त र पारदर्शी होस् यसरी अलपत्र नपरोस जनताको यही अपेक्षा हो ।
लेखक, ईबागलुङका संपादक हुन् ।
बुर्तिबाङ २०७४ पुस २२ ।
