हरि शर्मा, बागलुङ २०७३ माघ २१ । नेपाल सरकारबाट माघ १५ र १६ गतेको बैठकबाट भएका निर्णहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र बागलुङले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा विहिवार धर्ना दिए ।
नेपाल सरकारबाट गतबर्ष स्वीकृत भएका विभिन्न निर्णयहरुको कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाब स्वरुप धर्ना दिएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका महेन्द्र पौडेलले बताए ।
गतबर्ष स्वीकृत भएर आएको गाविस सचिवहरुलाइ प्रोत्साहन भत्ता यस बर्ष अर्थमन्त्रालयबाट सहमती नगरिएको, विभिन्न समयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ हुनुपर्ने,निजामती कर्मचारीलाइ कानुन निर्माण गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने, गाविस सचिवहरुलाइ वडा सचिवमा मात्र सीमित नगरी योग्यता,क्षमता,दक्षताका आधारमा जुनसुकै पदमा खटाउनुपर्ने,गाविस सचिवहरुलाइ सरुवामा रोक्का नगर्न लगायतका ९ सुत्रीय माग राख्दै धर्ना दिएका हुन ।
माग कार्यान्वयन नभए अझै शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
