–भानु रोशन राजभण्डारी
हालै मात्र एनआइसी एशिया बैक र बैंकर्स एसोशियसन विच निक्षेपमा दिइने ब्याजदरका विषयमा भएको जुहारीले निक्कै चर्चा पायो । आखिर निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको निर्धारण गर्न कुनै बैंक कति सम्म स्वतन्त्र रहेछ त भन्ने यो घटनामा भएको रस्साकस्सीले छर्लङ्ग भएको छ ।
ब्याजदर निर्धारण गर्ने कसले ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिधि भित्र रहेर प्रत्ययक बैंकले निक्ष्ँेप संकलन गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्नका लागी ब्याज निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् । अखवारका पानाहरुमा आउने विभिन्न बैंकका फरक फरक ब्याजदरको विज्ञापनले जनमानसलाई यस्तै अनुभूति दिन्छ । तर अहिलेको एनआइसी एशिया बैंक र बैंकर्स एशोसियसन विच ब्याजदरको विषयमा भएको चरम विवादले जनतालाई भ्रमित अवस्थामा राखिएको र देखाउने दा“त र चपाउने दा“त फरक फरक भएको प्रष्ट देखिएको छ । के बैंकर्स एशोसियसन भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक भन्दा पनि माथिल्लो निकाय हो ? होइन भने एक सदस्य बैंकले निर्धारण गरेको निक्षेपको ब्याजदरको बिषयमा यति धेरै चासो, चिन्ता र आक्रोश किन ?
बैंंकर्स एशोसियसनको विधानमा ब्याजदरको निर्धारण सो संस्थाले गर्ने भन्ने लेखिएको छैन होला । बौद्धिक जमातको झुण्ड भएको बैंकर्स एशोसियसनको बस्ने बैठकमा ब्याजदर सम्वन्धमा कुनै लिखित निर्णय हुने पनि होइन । मिलोमतो शैलीमा यति भन्दा बढी ब्याज नदिने भन्ने मौखिक सहमति गरिने र आ–आफु कार्यरत बैंकमा त्यही मौखिक सहमतिको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्ने गलत र हुकुमी पाराको चलन छ । जसले गर्दा बैंकहरु धेरै संख्यामा भएपनि निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको अधिकतम सिमा अदृष्य रुपमा बैंकर्स एशोसियसनबाट निर्धारण भइरहने हुनाले देखावती रुपमा प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिय पनि प्रतिस्पर्धि रुपमा ग्राहकहरुले ब्याजको लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
बैंकर्स एशोसियसनको भूमिका
बैकर्स एशोसियसनले ब्याजदर, वित्तीय अवस्था तथा समग्र अर्थतन्त्र बारे छलफल समिक्षा गर्न सक्छ , सम्वन्धीत नियमनकारी निकायलाई सुझाव दिन सक्छ । तर निकृष्ट रुपमा किन ब्याजदरको सम्वन्धमा मौखिक सहमति गर्छ ? सोचनिय विषय छ । बैंकर्स एशोसियसन भित्र पनि धेरै थरीका प्राणी छन् , ति मध्य केहीले जतिनै ठूला ठूला कुरा गरे पनि बैंकलाई हिटलरी पारामा लान चाहन्छन् । जसरी हुन्छ कमाउनै पर्छ भन्ने दवाव यिनीहरुमा छ । कृषि, उद्यममा गरिने लगानी भनेको करै करको काम हो यिनीहरुका लागी । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धि बजारमा कुनै संस्थाले मिलोमतोमा गर्ने ब्याजदको निर्धारणले जनमानसमा राम्रो सन्देश जा“दैन । कुनै एक बैंकले अरु बैंकले भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दियो भन्दैमा आफ्नो निर्णय नमानेको भनि सदस्य बैंकहरुले गरेको ब्यवहार अशोभनिय छ । चाहने र सक्नेले पनि भने जति ब्याज दिन नपाउने यो कस्तो बैंकिङ्ग हो ?
राष्ट्र बैंकको भूमिका:
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ब्याजदरको विषयमा यत्तिका चर्चा विवाद ह“ुदा पनि निरिह प्राणि जस्तै भएर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्यो । केही गर्न चाहेन, मात्र दुबै पक्षलाई मिल्न दवाव दियो । अहिले आएर ब्याजदरमा कार्टेलिङ हुन नदिन स्प्रेटदर सम्वन्धी निर्देशन ल्यायो ।
आखिर एनआइसि एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकको ब्याजदर घटबढ भयो भन्दा पनि त्यस भित्रको घटबढ गर्ने भित्री संयन्त्रको भूमिका र सिण्डीकेटको जडको मजबुटी प्रष्ट देखियो । जसको अगाडी सदस्य बैंक निरिह त हुने नै भए नै नियमनकारी निकायहरुले पनि खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन ।
अहिले देशको हरेक क्षेत्रका सिण्डीकेट र कार्टेलिङ छ । जुनसुकै ब्यवसायमा पनि ब्यवसायिक संस्थाहरु खुलेका छन् । चाहे तपाई जुस पिउनुस् वा कपाल कटाउनुस् , लुगा सिलाउनुस् वा तरकारी किन्नुस । मुल्य निर्धारण गर्ने कि घटाउने, बढाउने सवै ब्यवसायिक समितिकै हातमा छ । तर अहिले आएर बैंकको ब्याजदरमा पनि सिण्डीकेट भएको देखिनु समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रको लागी सुखद विषय होइन । प्रतिस्पर्धि बजारबाट लिन सक्ने लाभबाट बैंक र ग्राहक दुवै बन्चीत हुन नपरोस् ।
