डम्मर बुढा मगर, बागलुङ २०७४ चैत १९ । २०४८ सालमा पोखरा–बागलुङ राजमार्ग निर्माण गर्दा विस्थापित भएका बागलुङका माझी परिवारले अहिलेसम्म पनि आवास पाउन सकेका छैनन् । राजमार्ग निर्माण कार्य सुरु भएदेखि बाङ्गेचौरको नजिकै आफ्नो अस्थायी वासस्थान बनाएका माझी परिवारलाई सरकारले कालिगण्डकीको नजिकै बस्ती निर्माण गरिदिने भनेको थियो ।
बस्ती निमाण गर्न भनि २०७३ मंसिरमा मुक्तिनाथ, विएन त्रिशक्ती जेभीले २०७४ दशैसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता मिति काटेर आधा वर्ष पुरा हँदासम्म पनि बस्ती निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।
बस्ती निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा माझी समुदायलाई बस्ने बासस्थानको चिन्ताले पिरोली रहेकोछ । माझी बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिबा अध्यक्ष केबी रानामगरले बागलुङ नगरपालिकाको लापरबाही, ढिलासुस्ती र नगरपालिकाको प्राविधिक रुपमा गलत स्टिमेट स्विकृतीले गर्दा हालसम्म पनि बस्ती अपूर्ण र गुणस्तरहीन भएको बताए ।
त्यस्तै आज उक्त बस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिले नगरपालिकाले अहिले स्थानीय माझी समुदाय समेत नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही गर्दा दिकदार भैसकेको, समितिको सुझाव बागलुङ नगरपालिकाले कार्यन्वयन नगर्ने फितलो अनुगमन, समितिसँग समन्वय नगरी एकलौटी पाराले गुणस्तर निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा थप म्याद दिने, नगरपालिकाको प्राविधिक गल्तीले लागत स्टिमेट समेत बढेको र व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्ने वातावरण नमिलेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजिनामा दिएको छ ।
अहिले माझी बस्तीको कार्य अलपत्र परेको छ । गत असोजमा आफ्नै घरमा दशै मनाउने माझी समुदायका परिवारलाई अहिलेको बस्ती निर्माण गतिले गर्दा आफुहरुले घर पाउने आशा हराउन थालेको बताउँछन् । उनीनहरुले पनि नगरपालिकाले आफुहरु माथि खासै ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् ।
यता नगरपालिका प्रमुखलाई सोमबार संचारकर्मीहरुले नगरपालिकाले माझी बस्ती निर्माणमा साँच्चिकै चासो नराखेको, अटेरी, ढिला सुस्ती र गुणस्तरहीन सामाग्रीको प्रयोग गरी बस्ती निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी र नगरपालिकाले किन अझै बस्ती निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेन भनि प्रश्न गर्दा नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले आफुहरु त्यस बस्ती निर्माणमा लागि गरेको र पहल गरि रहेको र अब छिट्टै नै बस्ती निर्माण हुने बताए ।
त्यस्तै नगर प्रमुख पौडेलले आगामी ६ महिनासम्ममा बस्ती निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
