बुर्तिवाङ २०७५ बैशाख २९ । उत्तरगंगा माध्यमिक बिद्यालयमा निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्ती प्रकरणलाई लिएर विज्ञप्ती प्रहार (युद्ध) सुरु मात्र भएको छैन उत्तरगंगा माबिलाई चरम राजनीतिक अखडा बनाउने कुत्सित उद्देश्यले निरन्तरता पाएको छ । यस क्षेत्रकै सबभन्दा पुरानो उत्तरगंगा माबिमा भएको षडयन्त्रपूर्ण राजनैतिक चलखेलले बिद्यालयको पठन पाठन प्रभावित भै हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलवाड गरिएकोमा आम निसी, भूजी र तमानबासी लज्जित छन् ।
ढोरपाटन नगरपालिकाले गत २०७४ साल चैत २ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय पछी ऐ चैत ४ गते नगरपालिकाले उत्तरगंगा माबिको निमित्त प्रअमा सोहि माबिका शिक्षक ईश्वरी प्रसाद पौडेललाई नियुक्ती दिएपछी ढोपाटन नगरपालिकाको निर्णयको बिरोध सुरु भएको हो । यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट ढोरपाटन नगरपालिकाले शिक्षक पौडेललाई दिएको नि प्रअको नियुक्ती बदर भएपछी बिद्यालय भित्र वर्षात सुरु हुन नपाउँदै ठूलो आँधिबेहरीको अनुभूति भएको छ ।
नगरपालिकाकाले शिक्षक पौडेललाई निप्रअमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेपछी विभिन्न संघ संगठनहरुले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी यस निर्णय प्रति घोर आपत्ती जनाउदै तीब्र बिरोधको श्रृंखला सुरु भैरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशपछी आदेशकोे कार्यान्वयनको मागगर्दै विज्ञप्तीको अको श्रृंखला सुरु भएको पछिल्लो पटक आज शनिबार बैशाख २९ गते एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ढोनपा नगरसमिति र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ढोनपा नगर समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै बिद्यालय व्यवस्थापन समिति र निवर्तमान नि प्रअ निमबहादुर कुवरको नियुक्ती माथी नै प्रश्न गर्दै अनाधिकृत व्यक्ति बिद्यालयमा प्रवेश गरी शिक्षक पौडेल माथी हातपात गरेको विषय गम्भीर रुपमा उठाईएको छ । बिज्ञप्तीमा निवर्तमान प्रधानाध्यापक धनबहादुर कुँवरमाथि भ्रटाचारको गम्भीर आरोप समेत लगाईएको छ । विज्ञप्तीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म शिक्षक पौडेललाई नि प्रअबाट हटाउन नमिल्ने माग पनि गरिएको छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकाले शिक्षक पौडेललाई नि प्रअमा नियुक्त गरेपछी नगरपालिका बिरुद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुले निकालेका विज्ञप्तीहरुको काउण्टरमा आज प्रकाशित विज्ञप्तीलाई पहिलो विज्ञप्तीको रुपमा लिईएको छ ।
बिद्यालय भित्र बिबादका पेटबोलि जे जे भएपनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको नि प्रधानाध्यापकको नियुक्ती बदरको आदेशलाई आलटाल गरी अनाधिकृृतरुपमा नि प्रअको पदमा आसीन हुनुलाई सर्बोच्च अदालतको आदेशको अनादर गरेको मान्नुपर्ने कानूनविदहरुको भनाई छ ।
विज्ञप्ती यसप्रकार छ
