घनश्याम गौतम, गल्कोट २०७५ भदौ २६ । गल्कोट नगरपालिकाको चर्चाको सडकको मापदण्ड ९ मिटर भएको स्थानियले जनाएका छन् । गल्कोट नगरपालिकाले मापदण्ड निर्धारण गरि नगरापालिकाको वडा नम्बर ६ शिवालयघाट देखि मजुवाफाँट हुदै वडा नम्बर ५को बसाहा चोक सम्मका घर तथा खेतहरुमा लगाइएको रातो चिन्हले अन्यायमा परेको जनाउदै घरधनी तथा जग्गा धनीहरुले गत जेठ २३ गते उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजालसमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गल्कोट नगरपालिका ६ निवासी हिरा बहादुर खत्री सहित ९ जनाको रिटनिवेदनमा यही भदौ २४ गते आइतबारका दिन उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले बाटोको मापदण्ड ९ मिटर भन्दा बढि नबनाई यो भन्दा बढि खन्नु परे जग्गा तथा घरधनीसँग स्वीकृती र मुअब्जा दिएर मात्र खन्न गल्कोट नगरपालिका कार्यलयको नाममा परमादेश जारी गरेको पीडित समितिका अध्यक्ष हिरा बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । प्रभाबित ९ जनाको समुहले राखेको रिटको फैसला भएको एक सूचना मार्फत सार्वजनिक जनाकारी गराएका छन् । सूचनामा नगरपालिकाको मापदण्ड भन्दा फरक रुपमा फैसला भएलगतै घर नभत्काउने भो भनि प्रभावितहरु खुसी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
परमादेश भन्नाले सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो प्रशासनिक निकाय वा अदालत वा पदाधिकारीका नाममा माथिल्लो अदालतले कुनै काम गर्नु भनेर दिइएको आदेश भन्ने बुझिन्छ । परमादेशको कार्यक्षेत्र जतिसुकै फराकिलो भएपनि यसको उद्देश्य कुनै खास काम गर्नका लागि आदेश दिने भएकोले त्यही आदेशको परिधीसम्म मात्र सीमित हुन्छ । वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभई वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुने ब्यबस्था छ ।
यस बारे गल्कोट नगरपालिकाले भने मापदण्ड ९ मिटर भएको भन्ने गलत भएको बताएको छ । अधिबक्ता भुमिश्बर गौतमका अनुसार नगरपालिकाले तत्काल ९ मिटर बिस्तार गर्न कुनै समस्या नहुने भनि परमादेश जारी भएको छ । गौतमले उच्चस्तरको रिट दायर नभएको खण्डमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको सडक मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय बदर भएको मान्न नसकिने दाबी गरे । यता अधिबक्ता केशबराज पराजुलीले पीडित जग्गाधनीको निवेदन अनुसार उत्प्रेषण परमादेश जारी भएको बताए । अन्तरीम आदेश जारी भैसकेकोले परमादेश नै अन्तीम रहेको पराजुलीको भना्रई छ ।
परमादेशलाई सर्बाेच्च अदालतले पुनर्बिचार गर्ने बाटो रहेको भएपनी पुर्ण पाठ बिना केही बोल्न नमिल्ल्ने कानुनबीद डां भिमार्जुन आचार्यको भनाई छ । परमादेश भनेको कानुन बमोजिमको काम गर्न दिईने निर्देशन भएको बताउदै पुर्ण पाठ आउन करिब एक, दुई महिना लाग्ने डां आर्चायको भनाई छ ।
गल्कोट नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४ र ०७५ बाट पुर्बाधार बिकास तर्फ बिनियोजित बजेट रु २० लाखको लागतमा मोटरबाटोको स्तरिकरण कार्य सञ्चालन गरेको थियो । बडा नम्बर ६ को शिबालय घाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलबाट सुरु गरि यस बर्ष करिब साढे ३ सय मिटर बाटाको स्तरिकरण काम सूरु गरेतापनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् । सडकमा निर्माणमा भएको ढिलाई बारे निर्माण कम्पनी के.सी.निर्माण सेबाले बर्षातका कारण काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ ।
बाटोमा अहिले दायाँ बायाँ किनारामा हिँडडुल गर्ने पैदलयात्रीलाई समेत समस्या भएको छ । पैदलयात्रा गर्दा चिप्लने डर र सवारी साधनले हिलो उछिट्याउने हुँदा हिल्ल्लाम्मे हुने अवस्था यात्रुलाई रहेको अबस्था छ । गल्कोटका सडक लगाएतका दर्जन बढी सडक हिउदमा धुल्लाम्मे र बर्षातमा हिलाम्मे बन्ने गरेका छन् । बनेको सडकको नाली पनि स्तरीय नभएको स्थानियबासीको गुनासो छ ।
