राम सुवेदी, बुर्तिबाङ २०७३ फागुन २५ । रिठाखोला लघु जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङ विरुद्ध अदालतमा परेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको छ । बुर्तिबाङ बजारमा विद्युत अपुग भएको भन्दै यहाँका उपभोक्ताको प्रयासमा रिठाखोला जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङको विद्युत बजारमा ल्याइएपछि उक्त आयोजना विरुद्ध पोखरा उच्च अदालत अन्तरगतको बागलुङ इजलासमा मुद्दा परेको थियो ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र बुर्तिबाङ बजारमा भएको दावी गरेको आरसिजी लघुजलविद्युत आयोजनाका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारीले, गत मंसिर महिनामा बजारमा विद्युत विस्तार गरि उदघाटन समेत गरिएको रिठाखोला लघुजलविद्युत आयोजना विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आर सि जीका सञ्चालक भण्डारीले, गत कार्तिक ३० गते रिठाखोला लजवि आयोजनाका अध्यक्ष, गौरीश्वर पाण्डे, विद्युत विस्तार समितिका उपसंयोजक निलबहादुर पुन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, डिसीआरडिसी बागलुङलाई विपक्षीमा राखेर निशेध आज्ञा निशेध परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदन उपर बागलुङ जिल्ला ईजलासमा ३ पटक बहस भएको र पटक पटकको मुद्दा सरौटपछि मंगलबार भएको वहश पछि मुद्दा खारेज भएको छ । मुद्दा उपर पोखरा उच्च अदालत बागलुङ ईजलासका न्यायाधीश व्दय अजयराज उपाध्याय र रत्न बहादुर वादचनको संयुक्त ईजलासले खारेज गरेको अदालतले जनाएको छ । फैसलामा रिट निवेदनकर्ताको माग अनुसार निशेधाज्ञा जारि गर्नु मनासिव नदेखिएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए भने विपक्षमा अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठ र राम शर्माले बहस गरेका थिए ।
बुर्तिबाङ बजारमा वर्षौ यता विद्युतमा गरिएको एकाधिकारको मारमा यहाँका सेवा ग्राही पर्दै आएका थिए । विद्युत उपभोक्ताले समेत प्रयाप्त विद्युत वाल्न समस्या भएको वेला यहाँका दलीय प्रतिनिधि सहितको बैठकले विद्युत विस्तार गर्न सर्वपक्षिय निर्णय नै गरेको थियो । गत साउन महिनाको १० र ११ गते आएको वाढीले यहाँ स्थित विद्युत आयोजनाको कुलो बगाएपछि आरसिजीका सञ्चालकले ग्राहक माथि अनावश्यक सेवा शुल्क लिने निर्णय गरि विल काटेपछि स्थानीयको प्रयासमा उक्त विद्युत यहाँ ल्याईने प्रयास भएको थियो ।
रिठाखोलाको विद्युत विस्तार भएसँगै यहाँका १ सय ४० भन्दा बढी व्यवसायी तथा विद्युत उपभोक्ताले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । यहाँ स्थित विद्युत आयोजनाले अझैपनि उपभोक्तासँग प्रति युनिट १५ रुपैया लिने गरेका छन भने रिठाखोला लघुजलविद्युत आयोजनाले प्रति युनिट १० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
एउटै ठाउँमा भएका विद्युत आयोजनाको महशुल प्रति यु्निट ५ रुपैयाँ फरक पर्दा समेत सरोकारवाला निकायले चासो दिएको छैन । उपभोक्ताहरु प्रति युनिट १५ रुपयाँ लिएर आफनो शोषण भएको भन्दै ती विद्युत आयोजनालाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
यसरी अदालतबाट उक्त मुद्दा खारेज भएसँगै यहाँ अव अरु पनि विद्युत आयोजनाबाट विद्युत ल्याउन सकिने बाटो भने खुल्ला भएको छ ।
