–भानु रोशन राजभण्डारी
एकजना सामान्य नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खुलाउन ब्यवहारमा सजिलो छैन । बैक तथा वित्तीय संख्थामा खाता खुलाउन चाहिने मुख्य औजार नागरिकताले मात्र नहुने अभ्यास सम्वन्धीत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेबाट सामान्य नागरिकले बैकमा खाता खोल्न पनि कष्ट झेल्नु परेको छ ।
नितिगत ब्यवस्था :
अहिले अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्न जा“दा नागरिकता र फोटोले मात्र खाता खुलाउन नमान्ने चलन सामान्य भइसकेको छ । त्यसमा पनि बजारमा अलि नाम चलेका “क” श्रेणिका बाणिज्य बैकहरुले नागरिकता र फोटोका अलावा घरको लालपूर्जा, पानी, बत्तिको पैसा तिरेको विल आदि माग गरेर अरु झन्झतिलो पार्ने गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन – २०७५ मा “ ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा यस निर्देशनको अनुसूची १९.१ मा तोकिएका कागजात तथा विवरणहरु लिनु पर्नेछ । साथै, ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशन बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा थप कागजात तथा विवरणहरु लिन आवश्यक देखिएमा सो समेत लिनु पर्नेछ ” भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
अनुसूचि १९.१ लाई हेर्दा ब्यक्तिगत खाता खोल्दा बुंदा नं ५ मा देहाय बमोजिमको न्यूनतम एक विवरण र सोको सम्पुष्टि गर्ने कागजात भनी नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, नावालकको हकमा जन्मदर्ता वा नावालकको परिचयपत्र, अभिभावक वा संरक्षकको नागरिकता÷राहदानी÷मतदाता परिचयपत्र÷सवारीचालक अनुमतिपत्र, नागरिकता नलिएको नेपाली नागरिकको हकमा गाउपालिका वा महा÷उपमहा÷नगरपालिकाको सिफारिस, आमाबाबु वा आमा वा बाबु मध्ये कुनै एकको पूरा नाम भन्ने उल्लेख छ भने सोही निर्देशनको बुंदा नं ११ मा निवेदकले संलग्न गनुपर्ने कागजातहरुमा “नागरिकता वा राहदानी वा मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र वा सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा संगठित संस्थाका नेपाली कर्मचारीको हकमा निजको कर्मचारी परिचयपत्र वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकको हकमा निजको कर्मचारी/शिक्षक/प्राध्यापक परिचय पत्रको छविचित्रका साथै हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो भनी ब्यवस्था गरेको छ ।
ब्यवहारमा समस्या :
माथिको ब्यवस्था हेर्दा कुनै पनि नेपाली नागरिकको कुनै पनि सरकारी कागजातको आधारमा खाता खोल्न सकिने स्पष्ट ब्यवस्था छ । सामान्यतया नागरिकता नै भइसकेको अवस्थामा अरु कागजातको जरुरी नै छैन । नेपाली नागरिकले कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थामा सामान्य बचत खाता खोल्दा नागरिकता हुनु नै पर्याप्त छ । तथापि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्यवहारमा सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्रले नहुने नागरिकता नै चाहिने अभ्यास गरेको देखिन्छ । जवकि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा नागरिकता नै चाहिन्छ भन्ने कतै पनि उल्लेख छैन । अनि नागरिकता सहित लालपूर्जा/ बत्ति/ पानीको विल माग गर्नुको के औचित्य ? बत्ति/पानीको विल तिरे नतिरेको हेर्ने निकाय बैक तथा वित्तीय संख्था अख्तीयार प्राप्त निकाय होइनन, यसको क्षेत्राधिकार भित्र पनि पर्दैन । भाडामा बस्ने डेरावालालाई घरवेटीले पानी बत्तिको विल दिन नचाहने समस्याले पनि भाडामा बस्नेलाई खाता खुलाउन कठिनाई छ । अधिकांश घरवेटी करको सिमा भित्र आउन नचाहने प्रवृतिले पनि यो समस्या आएको हो । मुख्यतया बैक तथा बित्तीय संस्थाले ग्राहकहरुलाई पानी, बत्तिको विल माग गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनु जरुरी छ । यदि बसोवासको एकिन गर्न भन्ने हो भने पनि संविधानत कुनै पनि नागरिक नेपाल सरहद भित्र जहा“ पनि बस्न हिडडुल गर्न स्वतन्त्र छ किन यस्मा यति धेरै टाउको दुखाउनु नपर्ने हो । एकीकृत निर्देशनमा रहेको सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजातहरु मग गर्न सक्ने भन्ने ब्यवस्थालाई टेकेर नभए पनि हुने कागजातलाई नभई नहुने भनेर माग गर्ने प्रबृतिले सर्वसाधारणलाई धेरै असहज बनाएको छ ।
अहिले विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट के वाई सी (ग्राहक पहिचान सम्पुष्टी) फर्म भर्न आउनु भनी ग्राहकहरुलाई एसएमएस आउनु, फोन आउनु, पत्रिकाहरुमा सूचना आउनु सामान्य जस्तो भइसकेको छ । यो केवाइसी भन्ने ठूलै भुत रहेछ कि क्या हो ? भन्ने भ्रम आम जनमानसमा परेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यति सामान्य विषयलाई यति धेरे अतिरञ्जीत गरेर आतंकित पार्ने काम गैर जिम्मेवारी पूर्ण ब्यवहार हो । ग्राहकले खाता खोल्दा केवाईसीको फर्म भरेकै हुन्छ, त्यसमा केही फेरवदल भएको अवस्थाामा अपडेट गर्ने त हो, वारम्वार भराइनुको के औचित्य ? केवाईसीमा समावेश केही बुदा बाहेक सवैजसो विवरणहरु त खाता खोल्ने फर्म मै खुलाईएको हुन्छ नै ।
अहिले धेरे जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएका छन् भने कतिपयले सफ्टवेयर परिवर्तन गरेका छन् । यो अनन्तकाल सम्म चलिरहने प्रक्रिया हो । मर्जमा जाने वित्तीकै केवाईसी भराउनु पर्ने के को हतार हो ? एउटै संस्था पटक पटक मर्ज भइरहेका पनि छन् ग्राहकले कति पटक केवाईसी भर्ने ? बैक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या संगै ग्राहकको रोजाई पनि फरक फरक हुन सक्छ । एउटै ग्राहकको धैरै बैकहरुमा खाता रहेको हुन सक्छ । कुनै ग्राहकको खाता ६ महिना सम्म निष्कृय रहेको अवस्थामा निवेदनको आधारमा क्रियाशिल बनाइदिए हुनेमा फेरी केवाईसी भर्नैपर्ने अभ्यास किन पो आवस्यक छ र ? यो सत्य हो कि एउटा निरिह ग्राहक भन्दा संस्था बलियो हुन्छ नै । यसको अर्थ यो होइन कि ग्राहकलाई अनावस्यक कुरा माग गरेर समय नष्ट गर्दैमा संस्थाको उचाई माथि पुग्ने होइन ।
समाधानको उपाय :
कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्था आफैमा मालिक होइनन् । पब्लिक कम्पनी अन्तर्गन संचालिन यी संस्थाहरुमा सेवक भन्दा बढी शासकको पारामा संचालित छन् । ग्राहकहरुलाई दिइने सेवा सुविधा कतिपय बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा दयनिय छ । सेवा सुविधा कम अनि अनावस्यक नियम लाड्ने धेरै भएपनि ग्राहकलाई सास्ती हुने भयो नै । यो समस्याको समाधान गर्न नियमक निकाय राष्ट्र बैक पनि सक्षम देखिंदैन । राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाई इकाई हात्तीको देखाउने दा“त जस्तो मात्र भएको छ । राष्ट्र बैंकले जव सम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई जवाफदेही बनाउ“दैन निर्देशनको कागजी पानाले मात्र केही हुनु छैन । नागरिकले सहज रुपमा खाता खोल्न नपाएको, केवाइसीको नाममा ग्राहकलाई मानसिक रुपमा आक्रान्त बनाइएको विषय राष्ट्र« बैक जानकार हु“दा हु“दै पनि यसको निराकरणको लागी पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको हो बुझ्न गा¥हो छ । राष्ट्र बैकका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरु खाली उद्घाटन र बार्षिक उत्सवमा रिवन काट्ने परम्परागत धरर्रामा हिंड्ने कि जनतामुखी काम गर्ने हो ? भन्ने समय आइसकेको छ । सम्वन्धीत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको अनुहार देख्यो कि बत्ति, पानीको विल माग गरिहाल्ने, केवाईसिको फर्म तेर्साइहाल्ने लत बसेको छ । यसमा ब्यवस्थापनले यसको आवस्यकता र औचित्यको विषयमा नितिगत ब्यवस्थामा ध्यान दिने हो भने यो समस्या सहजै समाधान हुने अवस्था छ । साथै राष्ट्र बैकले समय समयमा यसको स्थलगत अनुगमन गर्ने र आएका गुनासाहरुको तदारुकताका साथ सुनुवाई गरी समाधानको लागी ध्यान दिएको खण्डमा समस्याको समाधान हुने नै छ ।
नेपालमा न त देशको सवै भागमा बैक पुगेको छ न त सवै जनताको बैकिङ्गमा पहु“च पुगेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई गर्ने सहज ब्यवहारले बढी भन्दा बढी जनतामा बैकिङ्ग पहु“च पु¥याउन मद्दत गर्दछ । अनावश्यक झन्झतिलो ब्यवहारले बैक र जनता विचको दुरी सधैं रहिरहने छ । यसलाई कम गर्र्दै लानुमा सवैको भलाई छ ।
लेखक, कानूनवीद हुन् ।
