ढोरपाटन नगरपालिकाले उत्तरदायीपूर्ण ढंगबाट ५३ प्रतिशत कार्य सम्पादन गरेकोमा प्रशंसा !
सुमन सुनार, बुर्तिबाङ २०७५ माघ २२ । ढोरपाटन नगरपालिकामा स्थानिय सरकारको संस्थागत स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली नमुना परीक्षण गरिएको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मान्त्रालयको आयोजनामा गत आईतबार र सोमबार दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरी नमुना परीक्षण गरिएको हो । उक्त संस्थागत स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली नमुना परीक्षणबाट ढोरपाटन नगरपालिकाले संविधान र प्रचलित कानुनहरुबाट प्राप्त अधिकार अनुरुप उत्तरदायीपूर्ण ढंगबाट ५३ % (प्रतिशत) कार्य सम्पादन गरेको पाइएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए ।
उप–सचिव कँडेलका अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति सम्बन्धी सूचकहरुको आधारमा संस्थागत स्व–मूल्याङकन गरिएको थियो । स्थानिय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तिय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पुर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा विषय क्षेत्र स्व–मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको थियो । उक्त विषय क्षेत्रका लागि फरक फरक १ सय ओटा सूचक निर्धारण गरिएको र प्रत्येक सूचकको अंकभार अधिकतम १ निर्धारण गरिएको कँडेलले बताए ।
सूचक कै आधारमा स्व–मूल्याङ्कन गर्दा प्राप्त अंकभार तथा अंक गणना मन्त्रालयव्दारा स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली नमुना परीक्षणका लागि बनाइएको कम्प्युटरमा आधारीत LISA Webbase Software मार्फत मापन गरिएको कँडेलको भनाई थियो । सो LISA Webbase Software मा नगरपालिकाबाट भए गरेका कार्य सम्पादनका प्रमाणित निर्णय, कार्यविधी, प्रतिवेदन, अभिलेख, दस्तावेज आदि खुलाइएका प्रत्येक विषय क्षेत्रको सवै तहको लागि आवश्यक सूचक व्याख्या र प्रमाणीकरण गरिएका कागजातहरु समेत अपलोड गर्दा नगरपालिकाले ५३ % (प्रतिशत) कार्य सम्पादन संविधान र प्रचलित कानुनहरुबाट प्राप्त अधिकार अनुरुप गरेको सो Software ले देखाएको उप–सचिव कँडेलले बताए । जस अन्तर्गत नगरपालिकाले शासकीय प्रवन्ध तर्फ ६५ प्रतिशत, संगठन तथा प्रशासन तर्फ ६८ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्फ ५० प्रतिशत, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन तर्फ ६५ प्रतिशत, सेवा प्रवाह तर्फ ५५ प्रतिशत, न्यायिक कार्य सम्पादन तर्फ ३८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तर्फ ५५ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरण तर्फ ४० प्रतिशत, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ ४६ प्रतिशत र सहकार्य र समन्वय तर्फ ४१ प्रतिशत कार्य सम्पादन संविधान र प्रचलित कानुनहरुबाट प्राप्त अधिकार अनुरुप गरेको सो Software ले देखाएको छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकाको संयोजनमा बुर्तिबाङमा आयोजना गरिएको उक्त स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली नमुना परिक्षण कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा बोल्दै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपालले भरखर स्थापना भएको तथा संघिय संरचनामा देश प्रवेश गरिसकेपछि स्थानिय तहको अभ्यासमा रहेको ढोरपाटन नगरपालिकाले प्राप्त गरेको अंकभार निकै राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । अति दुर्गम क्षेत्र, कर्मचारीको अभाव र अनुभवको अभावमा स्थानिय तहहरुले आफ्नो कार्यसम्पादनमा समस्या झैल्दै आइरहेको अवस्थामा पनि ढोरपाटन नगरपालिकाको सकारात्मक प्रयास रहेको भन्दै आगामी दिनमा थप सुधार गर्दै जाने अपेक्षा समेत आफुले लिएको सह–सचिव नेपालले बताए ।
उक्त स्व–मूल्याङ्कन अभ्यासको एक तर्फ मात्र नभएर दोहोरो सिकाइको लक्ष रहेको भन्दै यस्तो अभ्यासले स्थानिय तहलाई धेरै कुरा सिकाउनुका साथै मन्त्रालयलाई स्थलगत रुपमै संभावना र समस्याहरुको अवलोक गर्ने मौका समेत मिल्ने नेपालले बताए । सहसचिव नेपालले कानुनले सरकार सञ्चालन गर्ने र निकाय सञ्चालन गर्ने ढाँचा बेग्लै दिएकाले, स्थानिय सरकारले निकायको ढाँचामा नभएर सरकारकै ढाँचाले चल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । व्यक्तिका लागि संस्था होईन, संस्थाका लागि व्यक्ति भएको बताउँदै सर्वप्रथम आफुलाई सुधार गरी पद्धती सुधार गर्न सके मात्र संस्था राम्रो हुने नेपालको भनाई थियो ।
यस्तै ढोरपाटन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख करमती पुनले उक्त स्व–मूल्याङ्कन कार्यक्रमले धेरै कुरा सिक्ने मौका प्रदान गरेको बताईन । व्यवहारिक रुपमा राम्रो गरिए पनि विधि र विधान अनुसार कागजी प्रक्रियामा जान नसक्दा कमजोरी महसूस उक्त स्व–मूल्याङ्कनले गराएको भन्दै मन्त्रालयव्दारा यस्ता कार्यक्रम समय समयमा हुन आवश्यक रहेको उप नगरप्रमुख पुनले बताईन् । विगतका सिकाईबाट आगामी दिनमा भए गरेका कमीकम्जोरीहरुको सुधार गर्दै एउटा पुरानो र स्थापित नगरपालिकाहरुका सरह ढोरपाटन नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउने उनको भनाई थियो ।
उक्त स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली नमुना परीक्षण कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत महेन्द्र पुरी, डि.पि.सेल. का डा.रघु श्रेष्ठ, यू.एन.डिपी. का यननाथ शर्मा, डि.एफ.आई.डि. तथा विदेशी दातृ निकाय नर्भेका ग्रेथ रन्नामेन्ट्स, भिविएन अप्सभिक, नेपाली राज दुतावास नर्भेका राजकुमार ढुंगाना, यूरोपियन युनियनका हुमब्लट ओडिले, यु.एन.भि. का मुन गुरुङ, डि.पि.सेल.का अनिल चन्द्रिका, पि एस यू पोखराका सरोज श्रेष्ठ, पि.एस.यू. पोखराका सरोज श्रेष्ठ सहितको टोलीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण भने पि.एल.जि.एस.पी. का अर्जुन सुवेदीले गरेका थिए ।
नगरपालिकाकी उप–प्रमुख पुनको अध्यक्षता रहेको समापन कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु, नगर कार्यपालिकाका सदस्य, नगर सभा सदस्य, ढोरपाटन नगर कार्यपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरु, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धन प्रसाद पोखरेलले गरेका थिए ।
स्थानिय सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनहरुबाट प्राप्त अधिकार अनुरुप कार्य सम्पादनका लागि आफ्ना सबल एवं कमजोर पक्षको पहिचान गर्ने, स्थानिय सरकारको वित्तिय साधनहरुको उपयोग मितव्ययी तथा दक्षतापूर्ण रुपमा गर्न रणनितिगत कार्य योजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने, संस्थागत विकासका लागि लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, स्थानिय सरकारले गरेका राम्रा अभ्यास, प्रयास, सिकाई र उपलब्धीहरुलाई उजागर गर्दै प्रतिस्पर्धी स्थानिय सरकारको स्थापनामा सघाउ पु¥याउने मुख्य उद्देश्य सहित संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानिय सरकारको संस्थागत स्व–मूल्याङ्कन प्रणाली नमुना परिक्षण कार्यक्रम लिएको छ ।
देशभरका स्थानिय तहहरु मध्य हाल ३५ ओटा स्थानिय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । जस अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको गोरखाको पालुङटार नगरपालिका, लमजुङको बेशीसहर नगरपालिका, तनहुँको आँवुखैरेनी गाउरपालिका, नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउपालिका र बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका गरी ५ स्थानिय तह छनौट भएको छ ।
उक्त मुल्याङ्कनले स्थानिय सरकारको सक्षमता र कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक निति एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नुका साथै स्थानिय सरकारको संगठनात्मक ढाँचा, प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तिय व्यवस्था, सेवा प्रवाह, योजना तथा बजेट तर्जुमा लगायतका स्व–मूल्याङकन सूचकहरु उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी स्व–मूल्याङ्कनको नतिजाबाट स्थानिय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने, स्थानिय सरकारको कार्य प्रगति नियमित रुपमा अनुगमन गरी आवश्यक कदम दिन सहयोग गर्ने र स्व–मुल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रोत्साहन व्यवस्थासंग आवद्ध गरी स्थानिय सरकारहरु विच प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सहयोग गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।