संघीयता र नागरिकता विधेयकले बिदेशीलाई फाईदा !

उद्धव मगर,

हाम्रो देश नेपाल तिन तिर भारत एक तिर चिन विशाल जनसंख्याले घेरिएको छ । चारैतिर वाट घेरिएको यो प्यारो हाम्रो देश नेपाल वा नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र विगत लामो समय देखी हुदै आएको इतिहास हाम्रो अगाडी छदै छ । यस्तो परिवेसवाट नेपालमा नागरिकता जस्तो सम्वेदनसिल विषयमा अहिलेसम्म सरकारमा आउनेहरुले सजिलो सँग विधेयक ल्याउने वा पास गर्ने गरेका छन । अव नेपाली जनताले निधार खुम्चाएर सोच्नु पर्ने हुन्छ, किन नेपालमा जति सरकार आउँछन् विदेशिको गुलामी गर्ने गर्दछन ? सरकारका मुख्य नेताहरु खेताला बन्नुको भित्री रहस्य के हो ? नेपालको नागरिकता विधेयक, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने नै कोसिस हो । जस्तै हामीलाई थाहा छ कुनै बेला सिक्किम एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको थियो । उसको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान थियो । लेण्डुप दोर्जेले त्यहाँ राज्य संचालन गरेका थिए । जव त्यहाँ संबिधान सभाको निर्बाचन भयो ३२ जना सभासदहरु जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गरेर संबिधानसभामा गएका थिए । संबिधान सभाको पहिलो मिटिङ्ग मै प्रस्ताब आयो की यो राज्य स्वतन्त्र राख्ने की भारतमा विलय गर्ने भन्ने । त्यहाँ चर्का चर्की बहस चल्यो र मतदान प्रक्रियासम्म अगाडी वढ्यो । मतदान हुने समयसम्म सभासद भवन भारतिय सि आर पि पुलिसले घेरीसकेका थिए । जव मतदान भयो सबै भारतमा बिलय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे भने एक जना सभासद मात्र विपक्षमा रहे । उहाँलाई भारतिय प्रहरीले बैठक बाटै अपहरण गरि हेलिकप्टरमा हालेर लगे र उनको स्थिति अभैmसम्म सर्वजनिक गरिएको छैन । जसरी सिक्किम भारतमा विलय भयो त्यसरी नै नेपाललाई विस्तारै भारतमा विलय गराउने प्रयत्नमा बिस्तारबादी र त्यसका एजेण्टहरु जुटेका छन् । यसैगरि नेपालमा संघियताको खाका न नेपालका राजनितिक पार्टीको लाईन थियो न जनता को मागनै थियो । संघियता बिदेशीको योजनामा भित्रीयो भित्र्याउने जिवित नै छन । स्थान दिने गिरिजाप्रसाद कोईरालाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाली काग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई संघियताको स पनि थाहा थिएन । तत्कालिन माओवादीहरुले पार्टी ठुलो बनाउने होडमा मदेशवादी र काग्रेसमा वा जातिय मुद्धा बोक्ने नेताहरुमा फुटको राजनिती गरेर लामो समय सम्म सत्तामा हालिमुहाली गर्ने योजना बनाए । छोटोे समय सफल पनी भए तर देशमा भन्दा पहिला तत्कालिन माओबादी पार्टीमा संघियताको पहिरो गयो ।

हाम्रो देशको सन्र्दभमा संघीय सासनको सुत्रधारको रुपमा तत्कालिन माओबादी र मदेशबादी दलले नै काम गरेका हुन । नेपाल सदभावना पार्टीले पहिले देखि नै संघीयताको कुरा उठाउदै आएको भए पनि त्यसले त्यति ब्यापकता पाएको थिएन । तत्कालिन माओबादीले विभिन्न जात जाती र भाषा भाषीको साहानुभुती वटुल्न सस्तो नाराको रुपमा आत्मानिर्णयको अधिकार सहितको जातीय क्षेत्रीय स्वसासनको कुरा उठाए । विभिन्न जातिय क्षेत्रिय कैयौ मोर्चाहरु गठन गरे । यिनै मोर्चाहरुको नाममा देशमा जातिय क्षेत्रिय आन्दोलन सुरु भयो र मदेशी तथा जनजातीहरुको आन्दोलन शसक्त रुपले अगाडी बढ्यो । एकातिर तत्कालिन माओबादी र मदेशी मोर्चामा फुट भयो र बिभिन्न मदेशबादी दलहरु गठन भए भने अर्कोतिर अन्य मधेशी नेताहरुको पहल र सहभागितामा मदेशबादी आन्दोलन संगठित भएर अगाडी बढयो र मधेशमा जन्मको आधारमा नागरीत्ता पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठाए । त्यसलाई सरकारले पुरा गरेपछि जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र बिभाजित हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए । त्यो पनि पुरा गरेपछि उनीहरुले “एक मदेश एक प्रदेशको’’माग जोडदार रुपले अगाडी बढाए र त्यो उनीहरुको आन्दोलन हिसांत्मक रुपमा अगाडी बढ्यो । त्यतिखेरको सरकार आन्दोलनका अगाडी टिक्न सकेन र उक्त आन्दोलन भारतिय बिस्तारबादको दवावमा परेर मधेश पुर्ण स्वायत्त प्रदेश दिने भनेर घोषणा गर्न बाध्य भयो । यसरी जनजती र मदेशवादी दलहरुको प्रत्यक्ष दबाव र भारतिय बिस्तारबादको अप्रत्यक्ष दबापवका कारण २०६३ माघ १० गते गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वको सरकारले देशलाई संघीय प्रणलीमा लैजाने घोषणा गरेपछि मुलुक औपचारिक रुपमा संघीयतामा प्रवेश ग¥यो ।

हाम्रो देशमा राज्यको पुणरसंरचना कुन मोडलमा गर्ने भन्ने बिषयमा पर्याप्त छलफल बहस नै नगरिकन केहि दलाल प्रबृत्तिका राजनितिक दलहरु र साम्राज्यबादी तथा भारतिय बिस्तारबादीका दबाबका कारण रातारात अन्तरिम संबिधानमा संघियता घुसाउने काम गरियो ।

बास्तबमा संघीयतामा जान हाम्रो जस्तो अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेसिक राज्यमा उपयुक्त हँुदै हुदैन । हाम्रो देशलाई तिन तिरबाट भारतले घेरेको छ र हाम्रो देश वहु भाषी,वहुजाती र वहुधार्मिक छ । हामीलाई थाहा छ संघीय ब्याबस्था भनेको छरीएर रहेका राज्यलाई एकता गर्न र छुट्टिन लागेका राज्यलाई छुट्टिन नदिनको निम्ति लागु गर्ने बयबस्था हो । तर नेपालको सन्दर्भमा यी दुइटै आधार छैन । एक ढिक्का रहेको देशलाई बिभाजन गर्नको लागि जबरजस्ती संघीयतामा लान खोज्दै छन । कतिपयले संघियतामा गईसकेपछि तमाम समस्याहरुको समाधान तुरुन्त भईहाल्छ भन्ने ठानेका होलान । तर संघीयतामा जादा देशको सार्वभौमिकताको बिभाजन हुन्छ । एउटा सिङ्गो राष्ट्रबाट अलग अलग स—साना राज्यमा बिभाजन हुन्छ । संघीयताले केन्द्रको अधिकार जनतामा नभइ प्रान्तमा वा त्यसको मुख्य मन्त्रीको हातमा हस्तान्तरण गर्दछ । प्रान्तको नेतृत्व त्यस क्षेत्रको जमिन्दार, टाठाबाठा सामान्तिहरुले नै गर्ने छन । संघियताले केन्द्रिय शोसकको हातबाट स्थानिय शोसकको हातमा शोषन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मात्र हुन । शोसित पिडितहरुको हित यसले गर्नै सक्दैन । संघियताले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउछ भन्नु बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा राखेर बाख्राको आयु लम्बिन्छ भन्नु जस्तै हुन । बरु संघियताले देशको सार्वभौमिकता विभाजन गर्नेछ र देश कम्जोर हुनेछ । यसलेफुटाऊ र राज गरभन्ने साम्राज्यबादी र बिस्तारबादीलाई फाईदा पुरयाउने छ । जसको फलस्वरुप अन्तत देश विखण्डनको सिकार बन्न सक्दछ । यदि त्यसो भएको खण्डमा भोलिका दिनहरुमा हामीले नेपाली हौं भन्न सम्म पाउने छैनौं ।

अहिले देशमा जातिय क्षेत्रिय राज्यहरुको माग गर्दै आन्दोलन चलाईरहेका छन । यसकोे समाधान राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच नआउने गरि खोजिनु पर्दछ । त्यो भनेको बिना संघियतामा नै सबैको हक अधिकार शुनिस्चित हुने गरि राज्यको पुनरसंरचना गरिनुपर्दछ ।

अहिले नेपालमा जातिय क्षेत्रीय नेताहरुले नेपाली नेपाली बिचमा अाँच आउने काम गर्न पछि परेका छैनन । यो जातिय र क्षत्रीय राजनितीमा कहिल्यै कुनै जातिको मुक्ती हुदैन यो केवल राजनितक पार्टीहरुले सजिलो सित जनतालाई झुक्याउने पाटो मात्र हो । जातजातीलाई फुटाउ र रजांई गर भन्ने रणनिती हो । पार्टीहरुले आज एउटा कार्यक्रम तय गर्छन तर दिन ढल्किन नपाउदै फेरि अर्कै बोली बोल्छन् । भने अर्को तर्फ देशमा राजनितिक उतार चढाब संगै चोरि, डकैति लुटपाट, बलत्कार, अपहरण, चन्दा असुली काटमार लगाएत फेउरे गुन्डाहरुको राजनितिक संम्क्षर्ण बढदै गइरहेका छन् । विस्तारवादीले नेपालका सिमाहरुलाई नाङ्गो रुपमा मिची रहेको छ । जसमा सरककार नेताहरुलाई खासै वास्ता भएको देखिदैन । नेपाल भित्र वा बाहिर बिदेशमा समेत पनि जातिय राजनितिको असर परिरहेको छ, । समाजमा बिभिन्न जातिय संस्थाहरु खोलिएका छन् । जातिय समाजको उदेश्य के हो ? के यो समाजले सबै जातिको मुक्ती गर्ला ? के उत्पीडित वर्गहरुको मुक्ती गर्ला ? यस्तै यस्तै प्रश्नले छिया छिया बनाएको छ नेपाली मनहरुलाईृ । संसारको इतिहास हेर्दा जहाँ जहाँ वर्गको नारा छोडेर जातिय नारा अंगालेका छन त्यहाँ न जातिय मुक्ती भएको छ न वर्गिय मुक्ती भएको छ । उल्टो त्यहाँ द्धन्द भड्किएको छ, लाखौको ज्यान गएको छ र अन्तहिन अशान्ति फैलिएको छ । जस्तै ( सुडान, नाईजेरिया, इथियोपिया र बेल्जियम ) लगायतका देशहरुले त्यसको परिणाम भोगिरहेका छन ।

जातिबादि र क्षेत्रियता बादिहरु यहाँ त्यहाँ तेरो मेरो भन्दै आफ्नो प्यारो मातृभुमि भागबन्डाको लागी विभिन्न प्रकारका प्रदेश मागी रहेका छन् । अचम्म मान्नु पर्ने के छ भने मधेशवादी दलहरु यसै मुद्धालाई राजनिति गरि खाने हतियार बनाएर हिडिरहेका छन । आन्दोलनमा मृत्यु हुनेलाई पचास लाखको कुरा अफर गरेका थिए । देशलाई बिखण्डन गर्ने उद्धेश्य बोकेर निमुखा जनताको ज्यानको मुल्य तोकेर लडाउने भिडाउने गर्दै देश र जनताको लागि गरेको हो भन्दैछन् भने कसैले साम्प्रदायिक दंगा भडकाउने उद्धेश्यले उग्र जातियताको नारा वोकेर बर्गीय नारालाई कत्लेआम गरेर शोषित पिडित जनताको लागि भन्दैछन् । यस्तो अबस्थामा हामी नेपाली जनताले के ठिक हो के बेठीक हो त्यसको खोजिमा लाग्नैपर्छ होईन भने हाम्रा भाबी सन्ततीले हामिलाई धिक्कार्ने छ । आज सम्मको सामन्ति सत्ताले नेपाली जनतालाई विदेशमा गुलामी गर्न वाध्य तुल्याए । अब संघियताबादीहरुले देश भित्र नेपाली जनतालाई विदेशिको गुलाम वनाउनेछन् । यो कुरा आम जनताले बुझ्न जरुरी छ । समाजमा व्यक्तीबाद हावि हुदै गइरहेका छन् समाज कसैकोे पेवा होईन न त ससुरालीबाट आएको दाईजो नै हो । समाज आफैमा विशाल र सामुहिक प्राकृतिक देन हो । संसारको ईतिहासले बताउँछ की कस्ता कस्ता मै हँु भनेर संसारलाई मुठिमा लिन खोज्नेलाई त इतिहास र जनताले छोेडेनन् भने यस्तो व्यक्तीहरुलार्इृ पनि समयले अबस्य छोड्ने छैन ।
दोहा कतार
२०७६ बैशाख ३० ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !