ताराप्रसाद शर्मा, बागलुङ, २०७६ जेठ ८ । नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक बिरुद्ध संयुक्त जन संघर्ष समितिले बागलुङमा संकलन गरिएको नागरिक हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक नेपाली जनता र राष्ट्र हित प्रतिकलु भएको भन्दै जिल्लामा क्रियाशील नेकपा मसाल, नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको हो ।
गत चैत १८ गतेदेखि संकलन गरिएको करिव १ हजार हस्ताक्षर र नेकपा मसालका प्रवक्ता मेखबहादुर पाइजा, नेकपा मालेका नेता मञ्जु क्षेत्री र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाको हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले ज्ञापन पत्रलाई छिटो भन्दा छिटो सम्वन्धीत ठाउँमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमा बिदेशीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएकाले नागरिकता ऐन संशोधन बिद्येयक बिरुद्धको जनहस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।
बिषेशगरी यो वा त्यो ढंगले भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र बास्तविक नेपाली भन्दा बढी भारतीय नागरिकहरुले नेपालमा रजाई गर्ने गरि बिधेयक आउने देखिएको उक्त बिधेयकले नेपालीहरु अल्पमतमा पर्न गई राज्यको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता माथि खतरा उत्पन्न हुने भएकाले फिर्ता गर्न माग गरिएको थापाको भनाई छ ।
कुनै न कुनै प्रकारले बिदेशीलाई नागरिकता दिदाँ नेपालको राष्ट्रियता माथि खतरा उत्पन्न हुने देखिएकाले त्यसका बिरुद्ध नागरिक हस्ताक्षर संचालन गरिएको र त्यो बिद्येयक तुरुन्त खारेज वा फिर्ता हुनुपर्ने नेकपा मालेका नेता मञ्जु क्षेत्रीको भनाई थियो ।
संघर्ष समितिले नागरिकता ऐनको संशोधन बिधेयक फिर्ता गर्न, उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक नागरिकता छानविन आयोग गठन गरि कीर्ते नागरिकता खारेज गर्न, नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेजका लागि सर्वोच्च आदालको निर्णय लागु गर्न, नेपालीसंग बिवाह गरी आउने बिदेशी महिलालाई ७ बर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरि समितिले अन्तरिम अवधिको लागि बिवाह गरी आउने बिदेशी महिलाको लागि राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरु उपभोग गर्न दिने स्थायी बासोबासको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न र नेपाल भारत खुल्ला सीमाना नियमन गर्न माग गरेको छ ।
