— राम सुवेदी
विधि, नीति र थिति । एक कानुनी राज्यमा हामीले व्यवस्था यत्ति हो । राज्य चाहे जस्तो सुकै कालखण्डले परिवर्तन गरेको व्यवस्था होस् । विधिको शासन नै अन्तिम उपयुक्त व्यवस्था मानिएको छ । हिजोका दिनमा व्यवस्थाको सही व्यवस्थापन भएको भए, नेपाली जनताले एक पछि अर्को गर्दै, विभिन्न कालखण्डका राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा रगतको बलीदानी दिईरहनु पर्दैनथ्यो । शासनको व्यवस्थापक जे सुकै होस्, वा व्यवस्था जो कसैले चलाएर बसोस् । राज्य, राज्य जस्तै जिम्मेवारीमा रहिरहनुपर्दछ ।
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले, गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पारिश्रमिक कटाएर पहिरो पीडितलाई राहत दिने समाचारसँगै पहिरो पीडितहरुलाई गास, वास कपासको पूर्ण ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी लिने सहासिक निर्णय गरेको छ । हालैको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले यस्तो ग¥यो । यो उत्कृष्ठ कार्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दा, त्यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र त्यो सिंगो पालिकाका जनतालाई नैतिक सपोर्ट पुग्ला । उनीहरुको जिम्मेवारीमा गहिरो ओझ, कर्तव्यमा लगन तथा दायित्वबोध र क्रियाशीलतामा थप उर्जा, उत्साह थपिएला, यत्ति अपेक्षा गरौं ।
तमानखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ४ लाम्मेला स्थित शिवपुरी, सन्तरमा मोटरबाटोको ट्रयाक खोलिएको थियो । सोही बाटोको ढिक भत्किएर त्यहाँका ५ घर परिवार विस्थापित भए । ३ जनाको ज्यान गयो । यो दुःखद घटना थियोे । पहिरोमा परि ४५ वर्षीया चन्द्र कुमारी सिर्पाली, ७० वर्षीय अन्सारी (ि((सर्पाली र १२ वर्षीय प्रवीण सिर्पालीको मृत्यु भएकोे थियो भने ४४ वर्षीय ओमबहादुर सिर्पाली, ३४ वर्षीया सुनिता सिर्पाली, १६ वर्षीय अनिल सिर्पाली, ९ वर्षीय राम सिर्पाली, ५ वर्षीय कमल सिर्पाली, ४० वर्षीया चित्रादेवी श्रीपाली, ५० वर्षीया अमेसरा श्रीपाली घाइते भएका छन् । उनीहरुको गाउँपालिकाकै पहलमा उपचार समेत भइरहेको छ ।
घाइतेमध्येका ओमबहादुर श्रीपाली, अनिल श्रीपाली र राम श्रीपालीलाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टरमार्फत पोखरा लगिएको छ । उनीहरुको उपचार मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा भईरहेको खबर छ । गत सोमबार राति करिव १ बजे तिर गएको पहिरोमा देवेन्द्र श्रीपाली, बिर्खबहाखुर श्रीपाली, ओम बहादुर श्रीपाली र गमबहादुर श्रीपालीको घरगोठ पुरिएको हो ।
विपत्तिहरु जहाँ, जो सुकैलाई र जुनसुकै समयमा हरेक मानिसलाई पछ्याइरहेको हुन्छ । विपत्तिपछिको विलापमा दायित्व लिने भनेको राज्यले हो । प्राय ः यस्ता घटना भएपछि तत्काल सामान्य हिसावले मानवीय समवेदना प्रकट गरेर राज्य उम्कने गरेका तमाम दृष्टान्तहरु छन् । तर तमानखोला गाउँपालिकाले वास्तविक राज्यको उपस्थिति जनायो । यो बागलुङका १० स्थानीय तहहरु, २ वटा निर्वाचन क्षेत्र, ४ वटा प्रदेशक्षेत्रका अंगहरुलाई विपतमा संवेदनशीलता अपनाउन र जनताको जीउधनको सुरक्षा, उनीहरुको गास वास र कपास व्यवस्थापनको तदारुकता अनिवार्य शर्त बन्नसपर्दछ । सिंगो मुलुकमा जहाँ÷जहाँ राज्य खडा गरेर सञ्चालन गरिएको छ, उनीहरुका लागि समेत यो निर्णय उदाहरणीय कार्य बनोस् भन्ने लेखकको आशय हो ।
घटना हुँदा वित्तिकै गाउँपाकिलाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद गौतम, वडा अध्यक्ष उदिमबहादुर छन्त्याल, इलाका प्रहरी कार्यालय बोंगादोभानका ईञ्चार्ज पदम बहादुर नेपालीको टिम घटनास्थलमा उद्धारतर्फ केन्द्रित थियो । टिमसँग गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारी, र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगले उद्धारकार्यमा गहिरो उत्तरदायित्वबोधको समवेदना थियो । हातमा औजार लिएर घटना स्थलमा खटिने जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका कर्मचारी भेटिनु आजको अवस्थामा दुर्लभ कुरा भइसकेको छ । यस्ता घटनाहँुदा हामीले देखेका छौं । दुर्घटनाको अवलोकनमा जनताको कन्धामा चढेर जनप्रतिनिधिहरु जाने गरेको । हामीले हेरेका छौं, घटनापछि सवारी साधनको ताँती लगाएर जनप्रतिधिहरु रमिता हेर्न पुगेको । हामीले हेरे भोगेका छौं, उद्धार र राहतका नाममा राजनैतिक वाछिटाका तिप्काहरु पोत्दै गरेको । यो पनि देखिएको छ, कसैको वास उजाडिएको बेला, कसैको सास गुमेको बेला, सामाजिक सञ्जालका सस्ता पोष्टहरुमा सेल्फी देखाएर सेल्फिस हर्कत देखाएको । तर वास्तविकता, तमानखोला गाउँपालिकाले जे जस्तो सहानुभूति, त्यहाँका पिडितहरु प्रति देखायो, त्यसको सुद्धतामा शंका लाग्दैन र त्यसबाट अरुले गतिलो सवक सिक्नै पर्दछ ।
घटना पछि गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाका अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत सँगै थिए । किन उनीहरुले अरु स्थानीय तहले अपनाउँदै आएको प्रचलन, गाउँपालिकाबाट यति दिन्छु उति दिन्छु, व्यक्तिगत रुपमा पनि मेरो यति उति सहयोग भनेर बोलेनन् ? मलाई लाग्छ, त्यहाँको सुखमा रंगिनेहरु, त्यहाँको सजिलोमा जंगिनेहरु, त्यहाँको जीवनशैलीमा रजाई मार्नेहरु अन्य नै थिए । यो असजिलोमा त उही पालिका र त्यहीका प्रतिनिधि सहयोगी बने । रमिता देख्न र देखाउन पुग्नु एक पक्ष थियो । तर काँधको जिम्मेवारी त्यसैले सम्हाल्नुपर्दछ । जस्ले त्यहाँका जनताको जनमत सापटी लिएको छ । मैले देखेको, घटना पछि, केही सञ्चार माध्यमहरुले त्यहाँपनि अन्य स्थानका सरकारले भन्दा फरक निर्णय गाउँपालिकाले गर्छ कि भन्ने नपत्याएरै होला । वडा अध्यक्षलाई पीडितलाई अव के गर्छौं भन्दै प्रश्न गरे । प्रश्न कर्ता र जवाफको तालमेल राम्रो भयो भएन सबैले देख्यौं । तर विपदका वेला हाम्रा प्रश्नले लखेटेर मात्र समाधान हुँदैन । प्रश्नले त सचेत बनाउने हो । तव जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको कार्यभार ओझिलो होला । यतिवेला गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पहिरो पीडितको राहतको लागि जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशत र कर्मचारीको तर्फबाट प्रत्येक कर्मचारीले पाँच दिन बराबरको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गतिलो निर्णय भयो । यस्तो निर्णय बागलुङका स्थानीय तहमा आजसम्म कही भएको देखिन्न । गाउँपालिकाले पहिरोले घर पुरिंदा ज्यान गुमाएका तीन जनालाई प्रतिमृतक एक÷एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताउनुभयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले आजसम्म प्रति मृतक १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दे आएको छ । यस्तै पहिरोमा परी घाइते भई पोखरा मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत तीन जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले उपचार सहयोग गर्ने र अन्य ४ जना घाइतेलाई प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । त्यत्ति मात्र होईन्, बैठकले पहिरो पीडितका लागि एक बर्षभित्रै पहिरोमा पुरिएर नष्ट भएका पाँच वटा घर बनाईदिने समेत निर्णय गरेको छ । घर बनाउनको लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गरेर, प्राविधिक स्टमेटको आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले पहिरो पीडितहरु पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्म, खाने, बस्ने, लाउने र औषधिउपचारको सबै ग्यारेन्टी गर्ने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद गौतमले बताउनुभयो । अर्को जो जस्ले पीडितहरुका लागि राहत रकम सहयोग गर्नेहुन उनीहरुले गाउँपालिकामा समन्वय गरी एकद्धार प्रणालबिाट सहयोग गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय सरकारले विपद्को बेला गर्ने यस्तो सहयोगले पीडितहरुको दुःखमा साथ त मिल्ने नै भयो त्यससँगै कतिपय अवस्थामा सहयोगका नाममा बजार धाउने र आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्धगर्न अपनाइने कतिपय अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्ने छ ।
कुरा सामान्य हो । राज्यले चाहेमा यस्ता तमाम कामहरु सहज गर्न सक्छ । तर आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको लिष्टमा सरकारको जिम्मेवारी बोध हुन्छ हुँदैन भन्ने ठूलो कुरा हो । जनप्रतिनिधि निश्चित समयका लागि आउलान, जालान तर जनमतको अनुमोदन सही समयमा सही तवरले छान्दै जाने अधिकार जनतामै निहित छ । जनमतबाट बनेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायि बन्दैन भने, त्यो जनमतको दुरपयोग हुन्छ । यो तमाम ठाउँमा देखिएको दुखदायी पक्ष हो । तमानखोला गाउँपालिकाले आज जे निर्णय गरेको छ । त्यसले विपत्तिमा राज्य जिउँदो जाग्दो छ भन्ने उदाहरण हो । अर्को आज जहाँ जे जसरी सहयोग, उद्धार र राहतको योजना बनाएको छ, त्यो सत्रै गाउँपालिकाका सबै जनताका लागि समान उत्तरदायित्व पनि हो । अन्यत्र के हुन्छ हुँदैन वा के भएको थियो के के गरियो भन्ने सवालसँग अव बहश जरुरी छ । यो सवक तमानखोलाले सिकाएकोमा दुईमत छैन । विधिको शासन, शासन प्रणालीको व्यवस्थापन र राज्यको दायित्वबोध हुने प्रयत्नमा क्रियाशील तमानखोला गाउँपालिका सधै प्रशंसाको पात्र बनिरहोस् ।
बुर्तिवाङ
२०७६ साउन २३ ।
लेखक ईबागलुङका संपादक हुन् ।
3 Comments