हेम विश्वकर्मा
स्थानियतह सक्षम नभएसम्म बहुदलीय पद्धतिमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संघियता सबल हुन सक्तैन । यस व्यवस्थाको शुद्धिकरणका लागि पारदर्शिता आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरू नै पारदर्शी छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिका बारेमा हरेक तीन–तीन महिनामा प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकलाई आफ्ना गतिविधि जानकारी गराई मन जित्ने अवसरका रूपमा रहेको यस प्रावधानलाई राजनीतिक दल जसले सरकार चलाइरहेका छन् वा सरकारमा रूपमा आफ्ना सदस्यहरू पठाइरहेका छन्, तर यति महत्वपूर्ण स्थानमा रहेर पनि उनीहरूले समेत दललाई पारदर्शी बनाइरहेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको पाइएको हो । सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीले उठाएका विषयलाई सुनुवाई गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छैन । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाई केवल कर्मकाण्डी र गर्नको लागि गर्ने मात्रै भएको छ ।
ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका संघ–संस्था भन्नाले प्रचलित ऐन र नियमानुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलगायतका नौ प्रकारका संघ–संस्थालाई बुझाउने कुरा उक्त ऐनले परिभाषित गरेको छ । सो ऐनमा परिभाषित गरिएबमोजिम नेपालको संविधानअनुसार गठन हुने संघ–संस्था, कुनै प्रचलित कानुनअनुसार स्थापित संस्था, सरकारबाट स्थापित संघ–संस्था, सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रण रहेका संस्था, राजनीतिक दलहरू, गैरसरकारी संघ–संस्था एवं नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक भनी तोकेका संस्थाहरू सार्वजनिक महत्वका निकाय हुन् भन्ने बुझिन्छ ।
जसअनुसार नागरिकको सूचनामा पहुँच र हक हुने कुराको सम्मान गर्दै प्रायः सरकारी संघ–संस्था तथा विभिन्न निकायले स्वतः प्रकाशन वा प्रसारण शीर्षकमा आफूहरूबाट भए÷गरेका काम–कारबाहीको जानकारी गराउने अभ्यास भएको, सूचनामा पहुँच र हकसम्बन्धी नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गरेको पनि दखिदैन । पछिल्लो समाय यही नै समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनताको परिचय बनेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको आयस्रोत के हो, के–के शीर्षकमा कति खर्च भयो, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक के–कति हो ? लगायतका कुरा नेपालका जनताले जान्न पाएका छैनन् । यस मानेमा स्थानियतहका जनप्रतिनिधिहरु पारदर्शी हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु विद्यमान रहेको छ ।
चुनावका बेलामा निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको आचार संहिता र चुनावी प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको रकमको सीमाको सम्बन्धमा केही समय हल्ला हुन्छ । त्यसपछि सो कुरा हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स झै भइदिन्छ यो त हामीले देखिआएकै कुरा हो ।
विश्वका हरेक परिवर्तन र विकास सूचनामा अटेको छ । सूचनाविना परिवर्तनको कल्पना समेत गर्न कठिन छ । मानव सभ्यताको विकाससंगै जीवन बाँच्ने प्रक्रियामा सूचना अनिवार्य रहन्छ । सार्थक सूचना नै विकास र परिवर्तन संवाहकको रुपमा रहेको पाईन्छ । व्यक्ति, परिवार र समाजको परिदृश्य नै सूचनामा अटेको हुन्छ । सूचनाले व्यक्तिगत र समुहिक जीवनशैलीमा आधारित रहेर तीनिहरुमा सजग र सचेत बन्न मार्गनिर्देश गर्दछ ।
नेपाल आर्थिक विकासको हिसावले पछाडी परेको मुलुक हो, तर भ्रष्टाचारका हिसावले नेपाल धेरै देशभन्दा अगाडी छ । ठूला रकममा हुने थोरै संख्याका भ्रष्टाचार विकसित मुलुकको चुनौति हो भने, ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारीहरु रहनु र सानो देखि ठूलो परिणाम सम्मको भ्रष्टाचार हुनु नेपालको चुनौति हो ।
बुर्तिवाङ २०७६ भदौ ३ ।
लेखक सन्चारकर्मी हुन् ।
