जोखिम घरजम

— राम सुवेदी

बैवाहिक सम्बन्ध, नारी÷पुरुष जीवनको जोड हो । दुई परिवारका अलग अलग सदस्यहरुको मेललाई परिवारबाट घरवारका आँखाबाट पारिवारिक सम्बन्धले हेरिन्छ । सामाजिक आँखाबाट जिम्मेवार र पाका मान्छेका रुपमा परिभाषित गरिन्छ । घरवार, परिवार र सामाजिक हैसियतले बैधानिक मानेको विवाह सम्बन्धलाई राज्यको कानुनले भने, केही फरक तरिकाले बुझ्छ । स्वास्थ्यका हिसावले २० वर्ष मुनिको विवाह र गर्भाधान असुरक्षित मानिन्छ । कानुनी हिसावले त्यो विवाह अवैधानिक मानिन्छ । कारण आज देखिएको जोखिम घरवार सुदृढ होस भन्ने नै हो जस्तो लाग्छ । कानुनी मान्यता, संबैधानिक बैद्यता र सामाजिक मूल्य मान्यताहरुको कतिपय ठाउँमा भेट नहुँदा केही समस्यार जटिलताहरु अझै जीवित छन् । जो आजको जोखिम घरजम हो ।

केहीदिन अघि ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ६ छालहाल्नाकी १९ वर्षीय किशोरी महिला ईश्वरी बुढाको गर्भवती अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या आएर मृत्यु भएको खबर मिडियामा आयो । ती किशोरी बुढाको अचानक उच्च रक्तचापका कारण बेहोसपन भई सही समयमा प्रविधियुक्त अस्पताल नपाउँदा ज्यान गएको बुझिन्छ । यस्तो अवस्था हुनु भनेको कोमामा जानु वा स्वास्थ्यका हिसावले जटिल अवस्थामा पुग्नु भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताउँछन् । ‘यो अवस्थामा तत्काल आइसियु भएको अस्पतालमा पु¥याएर, अप्रेशन पछिमात्र बचाउन सकिने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा.कृष्णहरी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।’ डा श्रेष्ठमा अनुसार ‘२० हप्ता भन्दा कम समयका गर्भवतीलाई यस्तो समस्या नहुने तर त्यस भन्दा माथिको गर्भाअवस्थामा यस्तो समस्या हुने भनाई छ ।’ ३३ हप्ताकी गर्भवती ईश्वरीको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको ईमरजेन्सी कक्षमा राखि उपचार प्रयास भयो । तर अचेत अवस्थामै रहिरँदा उनको जीवन खतरापूर्ण अवस्थामो मूल्याँकन गरि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पोखरा रिफर गरिन्छ । ती किशोरीको हेलिव्दारा छिटो उद्धार गर्दा गर्देपनि अस्पतालको आइसीयु कक्षमा पुग्न नपाउँदै प्राण पखेरु उड्छ ।

नेपालको संविधानमा नागरिकको सहज र सरल स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान भाग (३) धारा ३५ मा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकले, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक तथा प्रत्येक नागकरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याईने व्यवस्था कायम गरिएको छ । अर्कोतिर सोही भागको धारा (३८) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था उल्लेख छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक र अधिकारको प्रयोजन गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर राज्य व्यवस्थापकहरुको फितलो व्यवस्थापनका कारण नेपालमा गर्भवती महिलाहरुले यसरी नै अनेकन अवस्थामा ज्यान गइरहेका हुन्छन् । त्यसको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा आज पनि सरकार कमजोर छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ साल भाद्र १ गते जारी गरेको ऐनमा २० वर्ष अघिको विवाहलाई कानुन बाहिरको कुरा मान्दछ । तर, गर्भवती भई मृत्यु भएकी ईश्वरी, अहिले १९ वर्षकी भएको विवरणमा उल्लेख छ । उमेर नै नपुगी विवाह गर्नु र गर्भवती भएपछि, सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नपाएर ज्यान जानु दुःखदायी विषय हो । आजका युवा युवतीहरु अनपढ वा नजान्ने, नबुझ्ने पनि होईनन् । तर अज्ञानतावस भएका, देख्दा सामान्य जस्ता लाग्ने यस्ता भूलबाट, मानव जीवन असुरक्षित भएको यथार्थता अव कस्ले, कहिले, कसरी बुझाउने भन्नेमा आजको बहश हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको तथ्याँङकले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २० वर्ष मुनिका १ हजार ३ सय २७ जना किशोरीहरुले स्वास्थ्य संस्थामै गर्भ परीक्षण गराएका छन् । उनीहरु मध्ये केही अस्पतालमा र केही घरमै सुत्केरी भएका छन् । यस्तै यस आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पछिल्लो तथ्याँक अनुसार १ हजार ९५ जना, २० वर्ष भन्दा कम उमेरका किसोशीहरु स्वास्थ्य संस्थामा गर्भजाँच गराएको तथ्याँक स्थानीय तहमार्फत आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका निमित्त कार्यालय प्रमुख घनश्याम सापकोटाले जानाकारी दिनुभयो । कार्यालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार, ‘ यो तथ्याँक वास्तविक होईन, अझै पनि केही नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट अपडेट हुन वाँकी रहेकाले त्यो सँख्या बढ्नसक्ने बताउनुभयो ।’ २० वर्ष मुनिको विवाह र त्यसपछिको गर्भाधानले किशोरीहरुमा जटिल स्वास्थ्य तथा शारीरिक समस्याहरु हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । यो तथ्याँङ्क हेर्दा नेपाल सरकारले २० वर्षपछिमात्र विवाह गर्ने ऐनमा गरेको व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन होला भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक छ ।

पश्चिम बागलुङको एक मात्र ठूलो स्वास्थ्य जाँचको सरकारी निकाय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा राखिएको तथ्याँक हेर्नेहो भने, २०७५ साल साउन १ गतेदेखि २०७६ असार ३१ गतेसम्मको अवधिमा २० वर्ष मुनिका ८२ जना किशोरीहरु सुत्केरी भएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको तथ्याँक अनुसार स्वास्थ केन्द्रमा सुत्केरी हुने किशोरीहरुमा सबै भन्दा धेरै ढोरपाटन नगरपालिकाका रहेका छन् । ‘ढोरपाटन नगरपालिकाका ४८ जना, तमानखोला गाउँपालिकाबाट १५ जना, निसीखोला गाउँपालिकाबाट १३ जना र गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाबाट १ जना गरि ८२ जना २० वर्ष मुनिका किशोरीहरु सुत्केरी भएको स्वास्थ्य केन्द्रका स्टाफनर्स पार्वती अर्यालले जानाकारी दिनुभयो ।’ स्टाफ नर्स अर्यालका अनुसार, ‘स्वास्थ्य केन्द्र भन्दा वाहिर सुत्केरी हुनेको संख्या अधिक देखिन्छ ।’ विशेष गरि ग्रामीण क्षेत्रमा सरल सूचनाको पहुँच नहुनु, सूचनाको पहुँचमा रहेका संघ संस्थाले नागरिकलाई बुझाउने, थाहा दिने, जानाकार गराउने विषयको दायित्वबोध नहुनु, कतिपय थाहा पाएका र जानाकार मान्छेहरु अस्वभाविक ढंगले स्थानीय परम्परा, रितिथिति, संस्कार, संस्कृतिका कारण कानुनी व्यवस्थाका कुरा, व्यवहारमा नल्याउनु, वा गलत भएपनि व्यवहारिक पक्ष भनेर कानुनलाई ढाकछोप गर्नुले समस्या उत्पन्न भएको हुनुसक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाइ छ ।

पश्चिम बागलुङ लगायत, देशका विभिन्न स्थानहरुमा अझैपनि उमेर नपुगि विवाह बन्धनमा बाँधिने, कम उमेरमै गर्भधारण गरेर अफ्ठेरोमा फस्ने र जानी नजानी जोखिमपूर्ण जीवन जिउने अज्ञानतामा अझै कमी छैन । यसबारे सचेतना सन्देश दिने भनेको, जनताको नजिकको सरकार अर्थात स्थानीय सरकारको हुनुपर्दछ । यो विषयलाई सरकारको दायित्व भित्र राख्नु पर्दछ । महिला सशक्तिकरणका नाममा तालिम, गोष्ठि र प्रशिक्षणहरु स्थानीय सरकारबाट भएका देखिन्छन् । तर त्यो सशत्तिकरणमा सही प्रकारको सचेतना प्रदान गरियो कि गरिएन, भन्ने सवालमा यो घटनाले प्रश्न गरिरहेको छ । पायक पर्ने स्थानमा वजेट खर्चका लागि योजना बनाउनु र देखाउनका लागि यसो गरियो भन्ने सवाल आजको देखावटी माध्यम बनेका छन् । सही ठाउँमा सचेतना अभियान नपुग्नु, वा केही औपचारिकताका कार्यक्रमहरुले खास परिणाम नल्याउनुको कारण तथ्यले स्वीकार्छ । नेपालमा महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको करिव करिव ३ दशकको हाराहारीमा पुगेछ । कस्तो सशक्तिकरण गरियो र त्यसको परिणाम के आयो भन्ने अझै कुहिरोको काग जस्तो छ ।

तमानखोला गाउँपालिका अर्थात त्यहाँको स्थानीय सरकारले, उमेर नपुगेका किशोर किशोरीहरुको विवाहलाई रद्द गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । तर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई भने त्यो विषय अझै स्वीकार्य देखिन्न । कुनै समय १०÷११ वर्षमा विवाह गरेका आमाहरुलाइर्, १६÷१७ वर्ष पुगेका छोरीहरुको विवाह र गर्भाधान अनौठो लाग्दैन । वर्तमान कानुनले नै २० वर्ष मुनिको विवाहलाई बैधानिक मान्यता दिंदैन भन्ने ज्ञानको अभावले यस्तो भएको हुनसक्छ । यसखालका समस्याका विषयमा सचेतना जरुरी छ । तर तमानखोला गाउँपालिकाले सडक नाटक, अन्तरक्रिया, छलफलबाट ठाउँ ठाउँमा केही सकरात्मक सन्देशहरु दिइरहेको पाईन्छ । ‘कम उमेरमा भएको विवाह, त्यसले जीवनमा पारेको असर, वहुविवाहको कारण,छुवाछुत र महिला हिंशा न्यूनिकरणका सवालमा गाउँपालिकाले डकुमेन्ट्री नै निर्माण गरि नागरिकलाई सन्देश दिइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकला बुढाको भनाई छ ।’ गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायीक समितिले जिल्ला अदालत बागलुङको सहायतामा उमेर नपुगेको विवाह बदर गराउँदै गर्दा, छिमेकी पालिकाहरुमा भने खास कार्यक्रमहरु छैनन् । ‘छिमेकी पालिकाहरुमा कम उमेरमा विवाह गरेका किशोर किशोरीहरुका विषयमा कुनै कार्यक्रम वा ऐनले दिएको प्रावधानमा चासो नदेखाएका कारण गाउँपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमका विषयमा अनेकन प्रश्नहरु उठ्ने गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मानसरी शेरचन को भनाई छ । ’

केही वर्ष अघि सार्वजनिक गरिएका केही तथ्याँकलाई हेरौं । नेपालमा अहिले पनि ४१ प्रतिशत किशोरीहरुले १८ बर्ष अगावै विवाह गर्ने गरेका छन् । बाल विवाह रोक्न, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक र आर्थिक विकासका लगानीमा सरोकारवालाको खास ध्यान गएको पाइंदैन । एक अर्को तथ्याँक अनुसार, नेपालमा १ हजार किशोरीहरुमध्ये ८१ जना किशोरीहरु १५ देखि १९ बर्षको उमेरमै गर्भवती हुन्छन् । सानै उमेरमा बच्चा जन्माउनु जोखिमपूर्णहुने भएकाले बालविवाह जस्ता हानिकारक परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । त्यो सचेतनाले नै कम गर्ने हो ।

त्यस्तै एक अर्को तथ्याङ्क अनुसार, १० देखि १९ बर्षसम्मका किशोरकिशोरीहरुको संख्या मध्ये, कुल नेपालमा जनसंख्याको २३ प्रतिशत किशोर किशोरीको संख्या छ । यो संख्यालाई समयमै उचित सचेतना दिइएन भने, समस्याको निराकरण हुने देखिदैन । अस्तु,

२०७६ भदौ ७
बुर्तिवाङ ।

लेखक, ईबागलुङका संपादक हुन् ।

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !