सन्दर्भ सवारी भाडा समायोजन : नियमकको मौनताले बागलुङका जनतामाथि अन्याय, आखिर कहिले सम्म ?

राम सुवेदी, बुर्तिवाङ २०७६ भर्दा २२ । आम जनताको सेवाका कुरा राज्यका निकाय, स्थानीय सरकार र नेताहरुले नबोलेका होईनन् । अफ्ठेरो प¥यो, अन्याय प¥यो वा न्याय चाहियो राज्य संझनुहोस् । यो बोली बोल्ने अधिकार अरुलाई पनि छैन । सुन्दा अचम्म, व्यवहार हेर्दा अनौठो तर अचम्म र अनौठो रहस्यको पर्दाभित्र तिनै नियमक निकायहरु अल्झिरहेको देख्दा, यो देशमा न्याय मरेको अनुभूत हुन्छ ।

कुरा बागलुङ बुर्तिबाङ खण्डको मध्यपहाडी लोकमार्ग र त्यसमा सञ्चालन हुने सवारीहरुको भाडादर समायोजनको हो । करिव दुई वर्ष अघिदेखि, यो खण्डको घोंडाबाँधे बुर्तिबाङसम्म सडक पक्की भएको छ । केही सीमित स्थानमा मर्मत सम्भार र पहिरोका कारण निर्माणको अवस्था पनि छ । तर त्यो खण्डको करिव ६५ किलोमिटर सडक अहिले पक्की भइसकेको सबैलाई थाहा छ । बागलुङ घोंडाबाँधे खण्डको २५ किलोमिटर सडक केही ठाउँमा ग्रावेलिङ छ । लामो समयसम्म त्यो सडकको असहज हविगत देखिनु, नजिकैको सदरमुकाम, त्यहाँका सरकारी निकाय, र स्थानीय सरकार, सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रदेश र संघसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको क्षमतामाथिको प्रश्न वा उनीहरुको उदासीन कार्यशैलीको एक उदांगो परिचय हो ।

कस्ले ? के कारणले ? किन ? सडक समयमा बनाएन ? भन्नेर आवाज उठाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । नागरिकको सचेतना हो । त्यस विषयमा सदरमुकाममा, जिल्लाको मध्य भाग गलकोट क्षेत्रमा र खर्वाङ क्षेत्रमा कहिं न कहिं कुराहरु नउठेका पनि होईनन् । सबैभन्दा बढी बागलुङ पश्चिमका जनता मारमा परेको कुरा यहाँ आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा बारम्बार उठान भइरहेको हो । सडक पक्की भएर पनि कच्ची सडकको भाडा यहाँबाट असुल्ने गरेको कुरा जिल्लाको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहेको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगाडि बारबार उठेका छन् । तर सरोकारको विषय ठानिएन वा त्यो आवाज कमजोर महसूस गरियो र कहीँ कतै नोट भएन ।

आजभन्दा करिव दुई वर्ष अघिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फेरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको, पश्चिम भ्रमणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै रोहवरमा यहाँको सडक अवस्था र हालको भाडादरको विषय बारम्बार गज्जबले उठेको छ । कुरा जहाँ उठ्छ, त्यहाँबाट पाइला चल्दैन, यो विडम्बना हो । विषयको गम्भिरतामा ध्यान नदिनु मेरो देशको मुख्य शान हो जस्तो लाग्छ । नियमक निकाय र जिम्मेवार अंगको मौनताले यस क्षेत्रका जनताले नजाँदिंदो अन्याय सहेकै हुन् । अव यहाँका जनताले न्याय कहाँ को संग खोज्नु पर्ने हो ? गणतान्त्रिक व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरुले बताउनु पर्ने छ ।

यातायात व्यवसायीका लागि यो मौनताले केही फाईदा दिएकै होला । तर विधि, विधान र पद्धतिले त्यसो भन्दैन होला । जन्मथलो ग्वालिचौर भएका बेद प्रसाद खरेल बागलुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बुर्तिबाङ आउँदा, यहाँका स्थानीय, सरोकारवाला र पत्रकारहरुले बागलुङ—बुर्तिबाङ सडकखण्डको भाडादरका विषय उठाए । जनताको बीचमा त्यो विषय आफूले पनि मनमा राखेको बताउँदै तत्काल यातायात कार्यालयसँगको संयुक्त बैठकमा यो विषय राखेर आफूले नयाँ चल्ती चलन र बैधानिक र बैज्ञानिक दररेट कायम गर्ने गरि निर्णय गराउने प्रतिवद्धता यहाँका जनताले नसुनेका होईनन् । एक वर्षको कार्यकालमा किन निर्णय भएन वा मौनताको दोसाँधमा बसेर त्यो निकाय उठ्न सकेन त्यही निकायले जान्ने होला । फेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउनुभएका नवागत प्रहरी उपरीक्षक सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्री ज्यूको बुर्तिबाङ भ्रमणमा त्यो विषय उठ्यो । विषय उठान भएको पनि ५ महिना पुगेछ । तर आजसम्म समस्याले निकास पाएको छैन वा फेरिपनि नियमक निकायको मौनता जहाँको तहीं छ । चल्तीको नियम चलेकै छ । ठूला मान्छेहरुले खास आवाज उठाएको देखिन्न । जनता, जनता हुन यिनका आवाज सबै सत्य हुँदैनन्, बोल्नेहरु बोल्दै जान्छन्, सुन्नेका कानभित्र पसिहाल्न पर्छ भन्ने, देशमा राजगर्नेहरुको परम्परा हो, संस्कृति हो, संस्कार हो, आदत हो र जनावाजको मतलव नराख्ने चलन हो । त्यसकारण नागरिक अधिकारको वकालत गर्नु, संवोधन गर्नु, सही विषयको पक्षमा निष्पक्षता देखाउनु, परिस्थितिको मुल्याँकन गर्नु, जनतालाई राज्य छ भनेर अनुभूत गराउनु, ढाडस दिनु यस्ता कामहरु कम हुन्छन् । जुन कारणले आफ्नै राज्य प्रति नागरिकको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । यो विषय नियमक निकायहरुको मौनतामा यहाँका जनता अन्याय भयो भनेर अशोभनीय कुरा उठ्यो भनेर असहज महसूस गर्नुपर्ने आवश्यक कुरा जस्तो लाग्दैन ।

एउटा तथ्य याद छ । २०७५ साल बैशाखमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धौलागिरी यातायात व्यवस्थान कार्यालय बागलुङ, सडक डिभिजन कार्यालय, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, बागलुङ, उद्योग बाणिज्य सघं बागलुङ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र व्यवसायी बिच भएको सर्वपक्षीय बैठकले, बागलुङ देखि रत्नेचौर सम्मको भाडा निर्धारण गरेको थियो । बैठकले गरेको निर्णय अनुसार, जीपका लागि, पक्की सडकको भाडा प्रति किलो मिटर ४ रुपयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ । कच्ची सडकको भाडादर प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

त्यही बैठकको निर्णय अनुसार नै भाडादर समायोजन हुने हो भने, बागलुङ—घोंडाबाँधे सडक कच्ची मानौं जो २५ किलोमिटर छ । प्रति किमि ७ रुपैयाँका दरले जस्को भाडादर रु.१७५ हुन्छ । घोंडाबाँधे बुर्तिबाङ ६५ किलोमिटर छ । प्रति किमि ४ रुपैयाँका दरले रु. २६०। हुन्छ । पक्की र कच्चीको भाडा जोडदा पनि यहाँका जनताले रु. ४३५। तिर्नुपर्छ । अहिले बढेको भाडादर भन्दै ७७०। रुपैयाँ जनताले तिरेकै छन् । जो सबै ९० किलोमिटर बाटो कच्चीको हिसाव गर्दापनि ६ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो । यत्ति सामान्य विषयमा चासो नलिई मौनताका जनतालाई अन्यायमा राख्नु सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता भित्रको कुरा हो हाईन् ? प्रश्नले यसको उत्तर खोजिरहेको छ । त्यो बैठकमा बागलुङ—बुर्तिबाङ खण्डको यातायात भाडादरको कुरा किन उठेन भन्ने गम्भीर चासोको विषय हो ।

जनताको विषयमा चिन्ता र चासो हुने हो भने, पश्चिम बागलुङको छिमेकमा रहेको गुल्मी जिल्ला प्रशासनले केही दिन अघि आफ्नो जिल्लाका पक्की सडक, ग्रावेलिङ भएका सडक र कच्ची सडकमा चल्ने यातायातका सवारीले लिने भाडा रकममा एकदर कायम गरेको छ । गुल्मीको जिल्ला प्रशासनमा बसेको सर्वपक्षिय बैठकले, पक्की सडकमा बसले प्रति किलोमिटर ३ रुपैयाँ २ पैसा लिनसक्ने, जीप र हायस माईक्रोले प्रति किलोमिटर ३ रुपैयाँ १५ पैसा लिन पाउने दररेट निर्धारण ग¥यो । यस्तै ग्रावेल गरिएको सडकमा बसले, प्रति किलोमिटर ५ रुपैयाँ र जीप र हायस माईक्रोले ६ रुपैयाँ लिन पाउने दररेट निर्धारण ग¥यो । कच्ची सडकका लागि भने, बसले प्रति किलोमिटर ६ रुपैयाँ तथा जीप र हायसले प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ २५ पैसा लिनसक्ने दररेट निर्धारण गरेको छ । यो त्यहाँका जनताका लागि स्वागत योग्य कुरा हो ।

गुल्मीको प्रशासन कार्यालयले आफ्नो जिल्लाको सवारी भाडादर तोक्न क्रियाशीलता देखाउँछ भने बागलुङको प्रशासनले जनताको हितमा त्यो काम गर्न तत्परता देखाउँछ देखाउँदैन ? आम नागरिकको सवाल यहीनेर केन्द्रित हुनेछ । गुल्मीका जनताले चुनेका जनप्रतिनिधहरुले यसमा चासो दिंदै गर्दा यहाँका जनताले चुनेका जनप्रतिनिधहरु किन मौनताको विम्ब प्रतिनिधित्व गर्छन ? जनताले नथापाएका वा महसूस नगरेका होईनन् । राज्यले दिएको जिम्मेवारी र दायित्वबोधमा अबोध देखिने नियमकहरुका कारण जनताले सास्ती खेप्न नपरोस् । चाडपर्व नजिकिदै गर्दा सर्वसाधारणलाई यात्रामा लिइने असाधारण भाडा शुल्क, समयमै निर्धारण होस् । नियमक निकायको मौनता भंग होस्, बागलुङ जिल्लावासीको माग यहि हो ।

यी लिंक पनि पढौं :

*बागलुङ देखी बेनी सम्मको भाडा समायोजन, अन्य क्षेत्रको भाडा समायोजन आगामी बैठकले गर्ने !

*सवारी भाडामा ब्रह्मलुट : भाडा समायोजन गर्न सम्वद्ध निकायमा माग !

फेसबुकमार्फत कमेन्ट गर्नुहोस !