-भानु रोशन राजभण्डारी
अधिवक्ता
बैक अफ काठमाण्डुका पूर्व कार्यकारी प्रमुख लगायतका ब्यक्तिहरुलाई सो बैकको एक शाखाबाट गरिएको कर्जा लगानीको विषयलाई लिएर पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाइएको समाचार आएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एक किसिमको तरङ्ग आएको छ । यस किसिमको घटना प्रकाशमा आएको यो पहिलो पटक भने पक्कै पनि होइन, विगतमा साना दर्जाका कर्मचारीको संलग्नता देखिने गरिएकोमा यस पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै कर्जाको विषयलाई लिएर पक्राउ गरिए पछि बैंकर्स एशोसियसन लगायतका सरोकारवालाहरु सोच मग्न स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।
बैंकले सम्पादन गर्ने मुख्य काम नै निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी हो । गरिएको कर्जा लागानी लगायतको आम्दानीबाट भएको मुनाफाबाट बैक संचालन हुने हो । बैंकको ब्यवस्थापनको मुख्य शिर्षस्त पद भनेको नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हो । कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्वन्धमा बैक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३० मा स्पष्ट ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसको उपदफा (१) मा भएको ब्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई यस्तो ब्यवस्था गरेको छ:
(क) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक मितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,
(घ) साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) यस ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,
(च) यस ऐन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथा समयमा पेश गर्ने,
(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने,
(ज) सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनको लागि उचित मापदण्ड लागु गर्ने ।
माथि उल्लेखित दफा ३० को ब्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध कार्यकारी प्रमुख सो संस्थाको दैनिक कार्य प्रति पूर्ण रुपमा जवाफदेही हुनु पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि सम्भावित राम्रो नराम्रो कामबाट विमुख हुन ऐनले दिंदैन ।
सिद्धान्त र अभ्यास विचको अन्तर :
के सर्वसाधारणले बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सजिलो छ त ? पक्कै पनि छैन । बैंकहरुले यस्तो उस्तो सुविधा भनेर जतिसुकै विज्ञापन गरेता पनि आम जनतालाई बैंकबाट कर्जा लिन सजिलो छैन । अर्को तर्फ कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुले अवलम्वन गर्ने आन्तरिक प्रकृयागत प्रणाली पनि बैंक पिच्छे फरक फरक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च ब्यवस्थापनमा पदस्त प्रमुखहरुको प्रभावमा पर्ने नै भएकोले कतिपय अवस्थाहरुमा नियमले मिल्न नजाने विषयहरुमा पनि नजरअन्दाज गरी काम गर्ने परिपाटी छ । प्रमुख विषय प्रकृया पुरा भरेकोलाई दिने कि मिलाएर प्रकृया पु¥याएर दिने भन्ने नै हो । कर्जा दिने प्रकृयामा गरिने धितोको मुल्याङ्कनले प्रवाह गरिने कर्जाको अङ्कमा विशेष महत्व राख्दछ । बैंकको सूचिकृत भ्यालुएटरले गर्ने धितोको मुल्याङ्कनमा सरकारी र बजार मूल्य दुवैको लेखाजोखा गरेर मुल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । सरकारी मूल्यमा खासै फरक नपर्ला तर धेरै चलखेल हुने भनेको नै बजार मूल्यको निर्धारणमा हो । यो भ्यालुएटरको स्वविवेकमा भर पर्दछ । यदि बैंकलाई एउटा भ्यालुएटर गरेको धितो मूल्याङ्कनमा चित्त नवुझेमा वा अस्वभाविक लागेमा अर्को भ्यालुएटरलाई पनि लगाउन सक्छ ।
प्रकृयागत रुपमा धितो मुल्याङ्कन गर्न भ्यालुएटर जाने नै भएपनि बैंकको कर्मचारीले पनि प्रस्तावित धितो हेर्नैै पर्ने हुन्छ र सोको स्थगत प्रतिवेदन धितोको फाइलमा संलग्न राख्नु पर्ने हुन्छ । तथापि बैंकको कुन तहको कर्मचारीले धितोको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट ब्यवस्था छैन । बैंक अफ काठमाण्डौको एक शाखाबाट प्रवाह गरिएको भनिएको करिव पा“च करोड कर्जा लगानी भएको धितोको रुपमा रहेको जग्गा खोलामा रहेको भन्ने प्रकाशमा आएपछि यसमा सम्वन्धित पक्षधरहरु विच मेलोमतो रहेको स्पष्ट नै छ । साथै सो बैैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो रहेको देखिन्छ ।
स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि कार्यकारी प्रमुख आफै गएर धितो हेरेर कर्जा दिन सम्भव छैन, प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छैन भनेर । तर प्रमुख दायित्व र अन्तिम जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारीको नै हो । अरु कर्मचारी र कार्यकारी विचको अन्तर यति प्रतिविम्वित हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको पद करारमा रहेको हुन्छ र वेतनको हिसावले छ अंकको ठूलो तलव सुविधा, अझ बार्षिक आम्दानी हेर्ने हो भने करिव करिव करोडको हाराहारी दिइएको देखिन्छ निजी स्तरको बाणिज्य बैकहरुमा । यो के का लागी ? भन्दा ब्यवसायिक क्षेमता र ब्यवस्थापकिय दक्षताका लागी । कर्जाको फाइल स्वीकृतीका लागी तहगत ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । पा“च करोड भनेको सानो रकम होइन । एउटै तहबाट कर्जा स्वीकृत भएको फाइल पक्कै पनि होइन होला ।
जव कर्जाको असुली नियमित हु“दैन अनि यस किसिमको समस्या आउने गर्छ । यस किसिमको समस्या आउनुमा कतिपय अवस्थाहरुमा उच्च पदस्त पदाधिकारीहरुको भुमिका पनि रहने देखिन्छ । जसले चलचित्रमा पाश्र्व गायकको काम जस्तै गर्छन । आफै कहिं कतै फाइलमा दस्तखत गर्दैनन् तर मातहतका कर्मचारीलाई दवावमा काम गर्न बाध्य पार्दछन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यस किसिमको रोग छ, मात्रात्मक रुपमा मात्र अन्तर होला । तत्कालिन ग्राण्ड बैंक, किष्ट बैक लगायतका बैकमा देखिएको समस्या यस्तै हो । सर्वसाधारणले सानो कर्जा लिन पनि नियम नै नियमको पहाड पार गर्नु पर्ने बैंकमा कसरी खोलामा परेको जग्गा धितो राखेर करोडौं कर्जा दिइयो ? यसबाट सम्वन्धित बैकको आन्तरिक कार्य प्रणालीमा प्रशस्त सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै सवै बैंकहरुले आफ्नो कार्यप्रणालीमा तत्कालै आवस्यक समिक्षा र सुधार गर्नु जरुरी छ । न यो घटना पहिलो हो न त अन्तिम नै हो भन्न सकिने अवस्था छ ।
