— राम सुवेदी
कोरोना भाइरस (कोविड—१९) को संक्रमणले विश्व आतंकित बनाएको वेला, जनताको अभिमतद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अहम भूमिका चाहिन्छ । विपदमा टाउको लुकाएर बस्न उनीहरुलाई छुट छैन । निश्वार्थ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका उनीहरुको अग्रभागबाट भूमिका खोजिएको छ । तर विडम्बना, सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेको भनेपछि। ति जनप्रतिनिधिहरुलाई हाइसुख भएको देखिन्छ । कोठामा थुनिएर, भूमिका विहिन बन्ने अवस्था हो वा जनता बाहिर अफ्ठेरोमा पर्छन कि भन्दै सचेततापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीमा रहनु पर्ला ? अहिले उनीहरु खास चिन्तित भएको देखिएको छैन ।
कस्को भूमिका के छ ?
क) स्थानीय सरकार : अहिले सबै जटिलताको पहरेदार वा जिम्मेवारी र भूमिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अहोरात्र खटेका छन् । जिल्ला स्थित स्वास्थ्य संस्थाले पालिकाका कुन वडामा को को मान्छे विदेशबाट आए, उनीहरु कस्तो अवस्थामा छन् । के गरेका छन् । कसो गरेका छन् । सबै रिपोटिङ बुझाउन भ्याईनभ्याई देखिन्छ । सुरक्षा निकायलाई दिनुपर्ने सूचना देखि, आन्तरिक हिसावले समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई राहत वितरण, क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलशनको तयारी, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरुको परिचालन, अनुगमन, खाद्य व्यवस्थापन यावत कुराहरुमा उनीहरुको भूमिका सक्रिय देखिन्छ । सबै प्रकारका समस्या एकैठाउँबाट सम्बोधन गर्नेगरी आवश्यक बजेट अभाव, स्रोत जुटाउन भएको समस्या, राहत वितरणको पहिलो अभ्यास भएकाले तथ्याँक निकाल्न असहजता, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया र व्यउवस्थापनमा अलमल, आन्तरिक वेमेल आदिले आफै समस्यामा नपरेका होईनन् । अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरु आफैपनि यसअघि आवश्यक पर्ने स्थानीय राजनैतिक दल, संघ संस्था, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्ने वानी नपारेका कारण आफै समस्यामा पनि देखिएका छन् । यद्यपि, यस्तो आफ्ठेरोमा सबैको सहकार्य र हातेमालो आवश्यक हुन्छ भन्ठान्नेहरु आफै सहकार्यमा लागेका पनि देखिन्छन् । तर जनस्तरसम्म पुग्ने स्थानीय सरकार नै भएकाले अहिले स्थानीय सरकारकोका प्रतिनिधिहरुको खटनपटन राम्रो देखिएको छ । पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरुको भूमिका सराहनीय देखिन्छ ।
ख) स्वास्थ्यकर्मी :
अहिलेको यो जटिल अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि अहोरात्र खटिएका छन् । कोरोना संक्रमण भए नभएको थाहै नभएको अवस्थामा समेत विमार भएर नागरिक पहिलो सम्पर्कमा स्वास्थ्यकर्मी कहाँ पुग्ने गर्दछन् । उनीहरुसँग आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री नभएको अवस्थामा पनि ज्यान जोखिममा राखेर जिम्मेवारीमा खटिएका छन् । ज्यानको सुरक्षा सबैलाई हुन्छ । खासगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको भूमिका यो संकटमा सक्रियता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उनीहरुका लागि उर्जा, उच्च मनोवलका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता, सक्रियताका आधारमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको संबेदनशील सवालमा सरोकारवालाले विषेश ध्यान स्वास्थ्य संस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा बढी सोच्नु र योजना बनाउनुपर्ने छ । समाजका जटिलताहरु छन्, जनताको उस्तै होलान तर स्थानीय तहले अलि बढी स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुको विषयमा ध्यान दिन महत्वपूर्ण हुनेछ । अन्य सर्वसाधारण, संघसंस्था, राजनैतिक दल र सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुले उनीहरुलाई थप प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।
ग) सुरक्षा निकाय :
सरकारले लगातार तीन हप्तादेखि देश नै लकडाउन गरेको अवस्था छ । विभिन्न स्थानमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई यतिवेला लकडाउन परिपालनाका लागि खटाइएको छ । नागरिकलाई घरभित्र बस्न आग्रह गर्दा गर्दै, सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने नागरिक तप्का कमी छैन । कति बैधानिक तवरले गरिरहेका छन त कतिपय अवैधानिक ढंगले । यो अवस्था सम्हाल्न प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत परिचालित गरिएको अवस्था छ । सुरक्षा निकायका तर्फबाट रातदिन सडकमा खटेर लकडाउनको परिपालना गराउन उत्ति मुस्किल छ । कतिपय अटेरी स्वाभावका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुलाई हौसला, सहयोग र सहकार्य नागरिक स्तरबाट समेत आवश्यकता छ । उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो समय सरकारले नै उनीहरुको तलव काटेर राहत कोषमा राखिदिने निर्णय आउनु उनीहरुलाई हौसला गरिएको देखएन । जो रातदिन सडकमा खटिन्छन् उनीहरुबाटै राज्यकोषमा तलव काटेर निकाल्दिनु, पक्कैपनि सकरात्मक कदम होईन । अरुपनि विकल्प छन्, त्यहाँबाट वजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ, हौसला र उजौ दिनु्पर्दछ । निरुत्साहित गरिनु हुँदैन ।
घ) संघीय र प्रदेश संसद तथा सरकार :
प्रदेश सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने भूमिका भनेको स्थानीय सरकारलाई भरपुर सहयोग, मद्दत र सहकार्य हो । केन्द्र सरकारसँग समन्वय तथा आवश्यक पूर्व तयारीका लागि उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ । केही सकरात्मक कामहरु प्रदेश सरकारबाट नभएका होईनन् । प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन गरिएको पहल, स्थानीय सरकारलाई खाद्य सहयोगकालागि वजेट व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सामाग्री पठाउन गरिएको पहल सकरात्मक छन् र तर उसको भूमिका स्थानीय सरकार सरहको हुनुहुँदैन्थ्यो । सामान्य भन्दा सामान्य निर्णय र काम स्थानीय सरकार आफैले गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका अलि कमजोर देखिएको छ । राहत कोषको दीर्घकालिन योजना, संक्रमित व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्थामा भेन्टिलेटर सहितको उपचार कक्ष, प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाईन र आइसोलेशन निर्माण, स्थानीय तहसँगको साझेदारी सम्बन्ध, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन, व्यवस्थापन कार्यशैली, प्रदेश सरकार मन्त्री संसदको भूमिका र जिम्मेवारीमा सही योजना प्रदेश सरकारले समेत ल्याएको पाइएको छैन । हामीले देख्यौं, बागलुङका कोरोना संक्रमित भेटिएपछि, उनको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाई, कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धमा देखिएको हिचकिचावट, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार र स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन विना उपचार स्थल घोषणा, सामान्य स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने अधुरो (पिपिइ) हस्तान्तरण । यसले गर्दा समसामयिक विषयमा बोल्न जति सजिलो छ, घोषणा गरेर लोकप्रियता बटुल्न जति सहज छ । तयार भएको मञ्चमा उभिएर अनेकन भाषण गरेर उठि हिंड्न वा एउटा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर दिइएको अन्तरवार्तामा आम नागरिकलाई आस्वासन दिन जति छरितो थियो । व्यवहारतः काममा नगएको, कामको सुरुवात नगरिएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा कही सुरुवात नगरिएको, प्रवन्धमा ढिला सुस्ति भएको अवस्थामा, आज अनेकन जटिलताहरु एकैपटक आएका हुन । संकट ग्रस्त अवस्था घोषणापछि त्यसपछि आउने जटिलताका विषयमा प्रदेश र संघको व्यवस्थापकीय पक्ष अत्यन्त कमजोर देखियो । यसको एक ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा बुर्तिबाङकी एक गर्भवती महिलाको उपचारमा सरकारी संयन्त्रको ढिला सुस्ति देखियो । राज्य पक्षको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ति महिलाले अस्पताल पुग्न नपाउँदै ज्यान गुमाउने अवस्था आयो । ति महिलाको गर्भरहने ठाउँभन्दा फरक ठाउँमा गर्भ रहेको र त्यो अतिनै सम्वेदनशील अस्था समेत हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताए । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल छिटो छरितो ढंगले उपयुक्त व्यवस्थापन भएको अस्पतालमा पु¥याएर सल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको वेला गृहमन्त्रालयबाट पत्र बनाएरमात्र हेलि उडाउनुपर्ने कमजोर सरकारी नीतिका कारण पोखराबाट बुर्तिबाङ हेलि आउन तीन÷तीन घण्टा ढिलाई भयो । स्थानीय तहमा एउटा एम्बुलेन्स समेतको जोहो नगरी बस्नु, यही कमजोरी थियो । एम्बुलेन्स भएको भएपनि उनको ज्यान जोगाउने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । प्रदेश सरकार हुँदा हुँदै, आपतकालिन अवस्थामा गर्भवति महिलाको उद्धारमा यसअघि उडाइएको हेलि व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले समेत ध्यान नदिनु र इमरजेन्सीमा केन्द्र सरकारकै सिफारिस कुरेर एक नागरिकको ज्यानमाथि गरिएको हेलचेक्राइको राज्यले नैतिकताका आधारमा जवाफ दिन सक्नुपर्दथ्यो । तर जवाफदेहिता, चुस्तता र नागरिकको संवेदनशीलतामा बोल्ने राज्य नबनेकै हो भन्ने टर्रो घटना, त्यसखालको व्यवस्थापकीय कमजोरीले देखायो । लकडाउन नागरिकको जीउ ज्यानको सवालसँग जोडेर गरिएको हो । कोरोना एक कारण होला तर नागरिकका समस्या यो वेला अरु आउँदैनन भनेर हेलचेक्राइ गर्नु राज्यको व्यवस्थापकीय ढंग नपुगेकै हो । नागरिकको स्वास्थ्य सम्बेदनशीलतामा अझैपनि यस्ता कमजोरी गर्ने अधिकार संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार कसैलाई पनि छैन र रहन्न । तत्काल नयाँ ढंगले उचित व्यवस्थापन गरौं । जिम्मेवारीबाट हटेर लज्जाबोध हुने काम नगरौं । साँसदहरु, मन्त्रीहरु र सम्बन्धित निकायमा जिम्मेवार मान्छेहरु, परिणाम आएपछिमात्र बोल्ने बानी पारौं । तव केही नयाँ प्रयास हुन्छ ।
ङ) खोज्दै छ, प्रदेश र संघीय साँसदको भूमिका :
जनतालाई सबैभन्दा बढी आस्वासन दिएको छ भने अहिलेका संघीय साँसद र प्रदेश साँसद छन् । हिजो, भोटहाल आकासको तारो झारेर, भुईभरी बगरल्तै पारिदिन्छु भनेको अझै विर्सने बेला भएको छैन । चुनावमा घर घर, दैलो दैलोमा नमस्ते गरेको सबै जनतालाई यो विपदमा मज्जाको स्मरणमा छ । चुनावको समय के के गरियो एकपटक ति सांसद भएकाहरुले स्मरण गर्नैपर्छ । आज संकटपूर्व अवस्था आयो भनेर हिजो अस्पासन बाँड्नेहरु कोठामा थुनिएर बस्न सुहाउँदैन । हिजोका कुराहरु जनताले झलझल्ती याद गरेका छन् । भोट माग्न आउँदै गर्दा, पल्लो डाँडा र ओल्लोडाँडामा भाषणमा गरियो, आकासे पुल बनाइदिम्ला, धुलौटे बाटोमा अलकत्रा ओछ्याइदिम्ला, विमारी भोटर भेटेर अस्पताल निर्माण गरिदिम्ला, भोकालाई भेट्दा पेटभरी खानपाउने व्यवस्था गरिदिम्ला, नाँगो जिउ भएकासँग नाँगो र जाडो ढाकिदिम्ला, स्कुले नानीसँग स्कुल, कलेज निर्माण गरम्ला, गरीव, मजदुर र विपन्नहरुसँग सबैको जीवन गुजराको लागिद गास बास र कपास व्यवस्थापन गर्ने मै हो मलाई भोट दिनुहोला भनेको के पुरा गरिए ? अझै यादगार छन्, पढेलेखेकाहरुसँग गरिएको रोजगारी व्यवस्थापनका कुरा, महिला, अल्पसँख्यक, पछाडिपारिएको वर्ग समुदायसँग गरिएको गज्जवका बाचा बचन र प्रतिवद्धताहरु आज कता गएर सेलाए ? भएको भए, साँच्ची यहाँछ भनेर तपाईहरुका चोर औंलाले ताकेर देखाउने थातथलो कही होला ? अनी आज संकटमा संझेका जनतालाई तपाइहरुको भूमिकाले कति गिज्याएको होला । कसरी निद्रा लागेको छ हौ साँसद ज्यू, होम क्वारेन्टाइनमा ? मैले केही साँसदहरुको ठूलो काम पनि देखेको छु । कतिपय स्थानीय तहसम्म सम्पर्क गरेका देखिए, केही स्वास्थ्य सामाग्री लिएर आएको पनि देखियो, पहल गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको पनि देखियो । स्वास्थ्य संस्थामा, सुरक्षा निकायमा उपस्थित भएर गरिएको बैठकका फोटोहरु पनि देखियो । तर कसैले कोठाभित्रबाट वक्तव्य निकालेर पोष्ट गरेको समेत भेटियो ।
जनताले त्यही फोटो हेरेर, त्यही विज्ञप्ति र वक्तव्य हेरेर मन बुझाउनु पर्ने होला । सरकारी निकाय परिचालन र व्यवस्थापनको समयमा आदेश र उर्दी जारी गर्ने साँसदहरुको भूमिका यस्तै हो भने हिजो जनताकाबीचमा कुर्लिएका बात के थिए ? जंगलमा गाइएको फागुगीत ? उनीहरुको सामाजिक सञ्जालबाट ठूलै कामभनेर पोष्ट ट्याग गरिएका वक्तव्यलाई, यो त आदेशी चलन भयो, जनताकाबीचमा आउनुप¥यो । उनीहरुको शुःख, दुःख हेरिदिनु प¥यो, भन्नेहरुलाई सामाजिक सञ्जालका कमेन्टबाट भनिदैछ, डाहाले मुटु फुट्ला । हो साँसद ज्यू, तपाईहरुले सुति सुति जनताको करबाट उठेको वजेट तलव भत्ता घिच्दा, हामी जस्ता सामान्य जनताको पक्कै डाहाले मुटु दुख्ला तर दुखेको मुटु त सन्चो होला, भोली खान नपाएको ज्यान निचोरेर जनताले डाँडामा सुकाइदिए भने, वक्तव्य लेख्ने जिन्दगीको हालत के होला ? माननीय ज्यू, बरु ! क्वारेन्टाइनबाट सोच्ने होला ।
एउटा सुरक्षाकर्मीको तलवबाट कोरोना संक्रमणका लागि सरकारले नै घोषणा गरेको राहतकोषमा गास काटेर राख्ने सरकारी निर्णयमा टेवुल ठटाउने, उनै जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित राज्यकोषबाट ज्यान पालेका साँसद मन्त्रीहरु अझैपनि आफ्नो तलव काटेर जनताको राहत कोषमा जम्मा गर्छांै भनेर निर्णय लिन हिचकिच किन गर्ने ? दुनियाँको कथा अट्ने वक्तव्यमा आफ्नो सहयोगको दुई शब्द अटेन ? चुनावी प्रतिवद्धता धुलो चाट्यो, बेइमानी मानसिकताका साथ जनता भ¥याङ बनाएर उकालो उक्लेपछि, धरातलमा छटपटिएका, गरिबीसँग लछारपछार गरेका जनताको वास्ता नगर्दा पनि त ति जनताले माननीय भन्ने पर्ने रहेछ । स्वाभिमानको अनेकन कथा पढेर, पढाएर उल्लुभएका कार्यकर्ताको बर्कतले, उच्च ओहोदामा उकाल्नु भनेको ति जनप्रतिनिधिलाई जिउँदै स्वर्ग पठाउनु रहेछ । के अव यत्ति बुझ्ने हो संकटको सामना गरिरहेका जनताले तपाइहरुको भूमिकालाई ? समय अझै छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो राहत कोषको स्थापना गरेर, त्यहाँका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुले समेत कोषमा वजेट राखे, जनतालाई राहत बाँडे, महामारीले कसैलाई केही नगरोस् तर संकट नै उत्पन्न भयो भने, तपाई कस्को साँसद होला, कस्को माननीय होला एक पटक ठन्डा मुठले विवेक प्रयोग गर्नुस् । नसुत्नुस् कृपया उठ्नुस् । विकास निर्माण बाँचे गरौंला, पहिला बाँचौं र बचाऔं । तपाईका योजना, विकास वजेट र सिर्जनशील चिन्तनहरु जनता जोगाउनेमा लगाउनुस् । आफ्नो भूमिकालाई जनताबीच स्थापित गर्नुुस् । हिजो बोलेका कुरा एकरातको होम क्वारेन्टाइनमा असाध्ये मन लगाएर संझनु्स् । यो वेला सब्बै पुरा गर्नु परेन, जनताको स्वास्थ्य, जीवन गुजरा र दैनिकीका सवालमा कसरी सहजता ल्याउने भन्नेमा विचार गरौं । तपाई चिकन खानुस्, ह्वीस्की खानुस्, खसीको टाउको खानुस् के के खाने खानुस तर जनतालाई विहान वेलुका सादा दाल भातको जोहो त गर्नुस ? मानवीयता छ भने, यदी त्यहीपनि बेचेर खाने मन छ भने, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुस्, परिवेश सहज भएछ भने संसद भवनमा राजीनामाको चिर्कटो लगेर जानु र त्यही ५ मिनेट समय मागेर जनतासमक्ष अन्तिम क्षमा याचना गर्नु । तपाईहरु हाम्रो संकटमा काम नलाग्ने जनप्रतिनिधिको जनताले ठाउँ ठाउँमा कठालो समाउलान, नराम्रो लाग्ला, सोध्नाल जनताले माननीय ज्यू, तपाईहरुको काम र भूमिका के हो ?
संकटमा साझा भूमिका
संकटपूर्ण अवस्था छ । जनता यो अवस्थामा स्वयं सयमित होऔं । आफ्नो बलबुताले सकेको समस्या समाधान गरौं । मान सम्मान भन्ने संसारका साना ठूला सबै मान्छेको उत्तिकै हुन्छ । मानवीय व्यवहार जति अरुसँग तपाईसँग पनि वरावरी र हाराहारीमा छ । आदरणीय सामाजिक व्यत्तित्वहरु, जो समस्या आज अरुलाई छ, त्यो भोली तपाई हामीलाई पर्छ, पर्छ । तसर्थ मानव भएपनि मानवलाई मानवताको व्यवहार गरौं । कोही हुनेखाने हौंला कोही हुँदा खाने हौंला कुरा यत्ति फरक हो । हुँदा खानेलाई खाने जोहोको समस्या यो संकटले ल्याएको छ । त्यसको जिम्मा त्यहाँको राज्यले लिन सक्नु पर्दछ । राज्यसँग समस्या भएका नागरिकले भिख, दया, साहयोग र सदासायताको याचना होईन, आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार खोज्ने हो । हामीले पाएको सहयोग कुनै दाताको दान होईन, दाता भनिएकाहरुले ईज्जतले दिन्छन लिऔं, होच्याएर, मानवीयता माथि ठेस पुग्ने व्यवहार गरेर दिन खोज्छन लिन जरुरी छैन । तपाई हामीले जम्मा पारेको राज्यकोषमा थुप्रै पैसा छ, त्यो तपाइ हाम्रै हो, जिम्मेवारीले कारिन्दाका रुपमा, सेवकका रुपमा जनप्रतिनिधि हुन् । हाम्रा राज्यतहका कर्मचारी होलान उनले यतिवेला हामीलाई सम्मानपूर्वक सेवा गर्नुपर्छ । हाम्रो अधिकारको रक्षामा उनीहरु खटिनु पर्छ । यत्ति जानौं ।
भनिएको छ, कठिन समयमा रङ देखाउने मान्छेहरु तथानाम हुन्छन, तपाई जान्दै जानुस् बुझ्दै जानुस रङ÷रङ नै हो । एक दिन खुइलिएर सही ठाउँमा आउँछ । आज अजम्मरी मान्नेहरु भोली सबैको साझा मसानघाटमा आफै जाने होईन् अरुले कसैले नै लैजाने हो ।
आजको संकटमा देखिएको गरिवी बाधा होईन, अप्ठेरोमा परेको मान्छे सधैका लागि त्यही रोइराख्दैन, असली बाधा त हामीसँग भएको गलत सोंच हो, चिन्तन हो । हाम्रो मानवता विरोधी व्यवहार हो । समानता नदेख्ने आँखा हो । थाहा नपाउने अचेतना हो । खुल्ला आँखाले संसार हेरौं, कति सुन्दर छ, सुन्दर संसरमा हरेक मान्छेहरु आफैमा सुन्दर छन् । थाहा छ आजसम्म त, हामी सुन्दर मान्छेलाई पुजा गरिरहेका हुन्छौं, त्यो अहिले पनि गरौं, भोलीपनि गरांै । मानव सेवामा गरिएको हर प्रयास अनुकरणीय हुन्छ । अव सबै छोडेर त्यसतर्फ लागौं ।
२०७७ बैशाख ५
बुर्तिवाङ ।
लेखक ईबागलुङका संपादक हुन् ।
