भानु रोशन राजभण्डारी
अधिवक्ता
विश्वलाई नै कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको र नेपाल पनि त्यसकै प्रभावमा परी बन्दावन्दी (ीयअप म्यधल) भोगिरहेको अवस्थामा बाणिज्य बैकहरुले २०७७ बैशाख १ गते लागु हुने गरी नया“ ब्याजदरको घोषणा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नया“ गर्भनरको आगमन संगै बैंकर एशोसियसनको आन्तरीक समझदारीमा ब्याजदरमा गरिएको परिवर्तन अनुसार निक्षेप तर्फ बचतमा बार्षिक ब्याजदर ५्.५∞ र मुद्दतीमा ८.२५∞ सम्म निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।१२।१६ को निर्देशन अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिएको ऋणको हकमा २०७६ चैत्र महिनामा असुल गर्नु पर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ आषाढ मसान्त सम्म हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने तथा २०७६ चैत्र मसान्त सम्म भुक्तानी गर्न आएमा चैत्र महिनामा भुक्तानी गर्नु पर्ने मासिक त्रैमासिक ब्याज रकममा १०∞ छुट दिई असुल उपर गर्नु पर्ने भन्ने समेत ब्यहोराको निर्देशन रहेको छ । तथापि कतिपय बैंकरहरु यो छुटको प्रावधान तिर्न सक्ने ऋणीको हकमा लागु नहुने भन्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ केही ऋणीहरु राष्ट्र बैकले दिएको छुटको प्रावधानलाई कतिपय बैंकले अटेर गरेको भन्ने समाचार पनि सञ्चार माध्यमबाट आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिधि भित्र रहेर प्रत्ययक बैंकले निक्ष्ँेप संकलन गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्नका लागी ब्याज निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् । अखवारका पानाहरुमा आउने विभिन्न बैंकका फरक फरक ब्याजदरको विज्ञापनले जनमानसलाई यस्तै अनुभूति दिन्छ । तर अहिले ब्याजदर निर्धारण गर्ने अदृष्य निकायको रुपमा बैंकर्स एशोसियसन परिणत भएको छ । निक्षेप संकलन गर्नका लागी ब्याजदरलाई मौखिक सहमतिकै भरमा सिमित दर कायम गरिएको छ । फलत बैक जति सुकै हुन तर ब्याजदर एउटै छ । सिर्फ बैंकहरुको नाम मात्र फरक फरक छ । त्यस माथि निक्षेपको ब्याज बैशाख देखि घटाइए पनि कर्जाको ब्याजदरका विषयमा मौन रहनु उदेक लाग्दो विषय बन्न गएको छ । बौद्धिक जमातको झुण्ड भएको बैंकर्स एशोसियसनको बैठकमा ब्याजदर सम्वन्धमा कुनै लिखित निर्णय हुने पनि होइन । मिलोमतो शैलीमा यति भन्दा बढी ब्याज नदिने भन्ने मौखिक सहमति गरिने र आ–आफु कार्यरत बैंकमा त्यही मौखिक सहमतिको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्ने गलत र हुकुमी पाराको चलन छ । जसले गर्दा बैंकहरु धेरै संख्यामा भएपनि निक्षेपमा दिइने ब्याजदरको अधिकतम सिमा अदृष्य रुपमा बैंकर्स एशोसियसनबाट निर्धारण भइरहने हुनाले देखावती रुपमा प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिय पनि प्रतिस्पर्धि रुपमा ग्राहकहरुले ब्याजको लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
ब्यवसायिहरुको संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न ब्यवसायिक संगठनहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गरेपनि बैकहरु तत्कालै ब्याजदर नघटाउने र अरु थप दुई महिना हेर्नु पर्ने भनिरहेका छन् । बैकर्स एशोसियसनले ब्याजदर, वित्तीय अवस्था तथा समग्र अर्थतन्त्र बारे छलफल समिक्षा गर्न सक्छ , सम्वन्धीत नियमनकारी निकायलाई सुझाव दिन सक्छ तर निकृष्ट रुपमा किन ब्याजदरको सम्वन्धमा मौखिक सहमति गर्न मिल्छ ? सोचनिय विषय छ । बैंकर्स एशोसियसन भित्र पनि धेरै थरीका प्राणी छन् , ति मध्य केहीले जतिनै ठूला ठूला कुरा गरे पनि बैंकलाई हिटलरी पारामा लान चाहन्छन् । जसरी हुन्छ कमाउनै पर्छ भन्ने दवाव यिनीहरुमा छ । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धि बजारमा कुनै संस्थाले मिलोमतोमा गर्ने ब्याजदको निर्धारणले जनमानसमा राम्रो सन्देश पुगेको छैन ।
यसै बिच बैंकका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैशाख मसान्त सम्ममा चुक्ता गर्नु पर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता र ब्याज लगायत तिर्न बा“कि बक्यौता सा“वा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्तावन्दी कर्जाका साथै चालु पु“जी कर्जा तथा रिभल्वीङ प्रकृतिका कर्जा लगायत सवैमा लागु हुने संधले जनाएको छ । तर यो निर्णयको बैंकर्स एशोसियनको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर निर्णय मान्न बाध्य नभएको कुटनितिक जवाफ दिएको छ । साथै राष्ट्र बैक पनि परिसंघको निर्णय प्रति सकारात्मक देखिएको छैन । भर्खर मात्र गठन भएको परिसंघले ब्याजदर सम्वन्धमा निर्णय नै गर्न थालेपछि बैंकर्स एशोसियसनलाई टाउको दुःखााई को विषय बन्न पुगेको छ ।
अहिले देश बन्दावन्दी (ीयअप म्यधल) को मारमा गुज्रिरहेको छ । नया“ संक्रमितहरु थपिदैं गईरहेकोले पनि यो वन्दावन्दीको अवस्था कहिले सम्म जाने हो भन्ने कुराको ठेगान छैन । एकदमै न्युन बाहेकका सवै उद्योग, कलकारखाना, होटल, यातायात, एअरलाईन्स लगायतका सम्पूर्ण ब्यापार ब्यवसाय थप्प भएको अवस्था छ, रमिटेन्समा पनि कमि आएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरमा लचकता नअपनाए पनि नेपाल राष्ट बैकले निरिह प्राणि जस्तै भएर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बसेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी गर्नु पर्ने मासिक÷ त्रैमासिक ब्याज रकममा १०∞ छुट दिने प्रावधानले कतिपय ऋणी लाभाम्वित भए होलान् तर २०७६ चैत्र महिनामा असुल गर्नु पर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ आषाढ मसान्त सम्म हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्ने निर्देशन अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त असान्दर्भिक छ । सवै ऋणीहरुको ब्यापार ब्यवसाय थप्प भएको अवस्थामा चैत्र मसान्त सम्मको ब्याज नै बुझाउन नसकिरहेका ऋणीहरुले आर्थिक बर्ष समाप्ति सम्मको ब्याज एकै पटक तिर्नु पर्ने निर्देशनले झट्ट हेर्दा तत्काललाई समस्या तरेपनि आषाढ मसान्त सम्ममा ठुलै पहिरो जाने निश्चित छ ।
अहिलेको बैंक ब्यवस्थापनलाई जे जस्तो अवस्थामा पनि बैकलाई नाफामा लानु पर्ने चर्को दवाव छ । बैंकका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको गठन र त्यसले ब्याजदर सम्वन्धमा पनि निर्णय गर्न थालेबाट बैंकर र ब्यवसायीलाई छुट्याउनु पर्ने पुरानै कुरा सतहमा आएको छ । आखिर जे जति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् त्यसमा ठूलो लगानी ब्यवसायीहरुकै छ । परिसंघ पनि ब्यवसायिहरुको एक प्रतिनिधि झुण्ड हो । कोरोनाको प्रभावबाट ब्यवसायमा आएको मन्दिबाट बच्न ब्याज छुटलाई अष्ट्रको रुपमा प्रयोग गर्न ब्याज छुट सम्वन्धी निर्णय गरेको पनि हुन सक्दछ । आखिर बैंक ब्यवस्थापन कुनै न कुनै रुपमा ब्यवसायिक रुपमा प्रभावित छन् नै ।
अहिलेको निर्धारित ब्याजदर वित्तीय अवस्था, विश्व परिस्थिति भन्दा पनि मुनाफामै केन्द्रित छ । जसको प्रत्यक्ष मार ऋणीहरुलाई परिरहेको छ । यस किसिमको अवस्थामा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्ने भनेको राष्ट्र बैकले नै हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । निक्षेपको ब्याजदर घटाउ“दा कर्जाको ब्याजदर स्वत घट्नु पर्ने हो । अहिले बैकले नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउन योगदान गर्ने समय हो । त्यो भनेको बैक घाटामा जानुपर्छ भनेको होइन । यसको लागी बैंकको संचालन खर्चमा सुधार गर्न सकिने पर्याप्त ठाउ“ छ । विपतको समयमा कमाउने होइन जोगिने हो । ब्यवसायी ऋणी जति धरासायी हुने तर बैक मात्र जोगिने भन्ने मान्यता गलत हो । विकराल परिस्थितिमा पनि बैकहरुले सामान्य नियमित समयमा जस्तो कमाई गर्न खोजेको प्रष्ट छ । छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रिय बैकले सबैं बैकहरुलाई लाभांश बा“ड्न रोक लगाई सकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यता तर्फ पुग्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रीले बैंकरहरुलाई बोलाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउन गरेको अनुरोधबाट राष्ट्र बैंकको भुमिका गौण देखिएको छ । भारतमा पनि संक्रमितको संख्या थपिदैं गए पनि बन्दावन्दीलाई केही लचक बनाए पनि नेपालमा पनि बन्दावन्दीको अवधि कति लम्विले हो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । वन्दावन्दी खुलेपनि सवै कुरा लयमा आउन समय लाग्ने नै हुन्छ । यसर्थ पनि अर्थतन्त्रलाई चलाएमानका साथै सन्तुलनमा राख्न अहिलेको कर्जा दरमा परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।
bhanuwokil@gmail.com
