मनु सुनार, गुल्मी २०७७ असार १६ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गुल्मीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । हालै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐनको संशोधन प्रस्ताव भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी विरोधी रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यो विवेकहीन र पश्चगामी रहेको जनता समाजवादी पार्टी गुल्मीका उपाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि यति ठुलो बलिदान र संघर्षपश्चायत पनि नागरिक अधिकार झन् कुण्ठित गर्ने, लैङ्गिक विभेद झन् फराकिलो पार्ने क्रियाकलापप्रति खेद प्रकट गरिएको छ । यस्तो क्रियाकलापलाई तत्काल सञ्चाउन चार बुँदे माग गरेको छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका र नेपालमै स्थायी रुपमा बसोबास गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाणको आधारमा वैवाहिक अगिकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकलाई अगिंकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हाल रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी पूर्ण समानता कायम गर्न माग गरिएको छ ।
गोर्खा भर्तीमार्फत विदेशी सेनामा कार्यरत नेपालीहरुका सन्तानलाई गैरनागरिक बनाइराख्ने प्रावधान खारेज गर्न, गोर्खा सेनाका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र तिनिहरुको सन्तालाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकताको लागि लैङ्गिक परीक्षण गर्नुपर्ने विभेदपूर्ण प्रावधान खारेज गर्न, उनीहरुले स्वघोषणा गरेको लैङ्गिक पहिचानलाई मान्यता दिई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गरी राज्यका सबै नागरिकहरुको अभिभावक बन्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गरिएको छ । यदि विभेद, निषेध र बहिष्करण कायमै रहने हो भने जनताको आन्दोलित हुने अधिकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो अप्रिय परिस्थिको जिम्मेवारी स्वम राज्यसञ्चालकहरु नै हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस अवशरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सम्बन्धीत स्थानसम्म पु¥र्याउने बताएका थिए ।
