बागलुङ, २०७३ पुस २५ । निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले ऋणधन गरेर ल्याएको इ-रिक्सा सदरमुकाम बागलुङ बजारमा सन्चालनमा प्रहरीले रोक लगाएपछी विपतमा परेका पीडितहरुले न्याय पाएका छन् ।
उच्च अदालत बागलुङ इजलासबाट ‘एक महिना भित्र दर्ता गरी सन्चालन गर्न दिनु’ भन्ने यातायात व्यवस्था समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएपछी पीडित रिक्सा चालकहरुले आफुहरुले न्याय पाएको बताए ।
न्यायाधीश व्दय भीमबहादुर बोहारा तथा रत्नजंग वाक्चनको इजलासले आज यो फैसला सुनाएको पीडितहरुले बताएका छन् । पीडितहरुका पक्षबाट अधिवक्ता राम शर्मा र अधिवक्त भूमिश्वर गौतम तथा विपक्षीहरुकाबाट सरकारी वकिल र अधिवक्ता राजु गौतमले वहस पैरवी गरेका थिए ।
प्रहरीले रिक्सा सन्चालन गर्न नदिएपछी पीडित रिक्सा चालकहरुले जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी, बागलुङ नगरपालिका समेतको नाममा गत कात्तिक महिनामा उजुरी दिएका थिए ।
