रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ २०७७ साउन २ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति बनाएपनि बागलुङमा नियम विपरीत रकम असुली गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । एक वर्षअघि सरकारले स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष नवीकरण गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बीमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि बागलुङका स्थानीयले यसको बिरोध गरेका हुन् ।
‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५’ ले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा एक लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि जेष्ठ नागरिकले पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यतिबेला बागलुङमा बीमा नवीकरण गर्दा नयाँ अड्को थापेपछि स्वास्थ्य बीमा अन्यौलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दा परिवारको सदस्यले अनिवार्य बीमा गरी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि स्थानीयले यसको बिरोध गरेका हुन् । जेष्ठ नागरिकका परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा नगरे सरकारी सेवा सुविधा नदिने निर्देशन आएको स्वास्थ बीमा दर्ता सहायक तुलसी रेग्मीले बताईन।
बागलुङ नगरपालिकाभरी १५ जना स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहायक परिचालित छन् । जिल्लाभर स्वास्थ्य बीमा ६० हजार मध्ये पाँच हजार जेष्ठ नागरिक छन् । ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा वापत वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने गरी कार्यक्रम शुरु भएको हो । एक वर्ष नपुग्दै परिवारका अन्य सदस्यले बीमा नगरे जेष्ठ नागरिकको बीमा नहुने भएपछि जेष्ठ नागरिक मारमा परेको स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहायक निर्मला शर्मा बताउछिन्। सरकारले बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, र युवा अवस्थामा सीप, रोजगार, उद्यमशिलता तथा जेष्ठ नागरिकहरूको लागि सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले ल्याएको जेष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको जेष्ठ नागरिक संघ, बागलुङका अध्यक्ष लालचन्द्र राजभण्डारीले बताए । २०७५ साल बैशाख १ गते सरकारले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमकाबीच जेष्ठ नागरिकका लागि कार्ड वितरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात गरेका थिए ।‘
स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५’ ले ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा एक लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्ने परिपाटी र जनताको समस्याबारे सरकार आफैंले बनाएको नीतिनियम कार्यान्वयन र अनुगमन हुन नसक्दा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन ।
