बागलुङ २०७७ साउन ३० । बागलुङ नगरबासीहरु शुद्ध खानेपानीको माग गर्दै आहार गुहार गरिरहेका छन् । नागरिक समाज, उपभोक्ताहरु शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका लागी हिँजो मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेलाई भेटी आफ्ना बेदना र पीडाहरुलाई बेलिबिस्तार गरेका थिए । उपभोक्ताहरुले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा बागलुङ नगरवासीले खाने पानीलाई लिएर तीब्र प्रतिकृया व्यक्त गर्दै आएका छन् । बागलुङ नगरखानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उदासीन रहँदै आएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले पनि नगरबासीले व्यहोरिहरेको खानेपानी समस्यालाई लिएर खासै चासो लिएको अवस्था छैन । नागरिक समाज, अभियन्ता, खानेपानी उपभोक्ताहरु शुद्ध खानेपानीको लागी चिच्याउदा चिच्याउदै घाँटी सुकाई सकेका छन् । जनप्रतिनिधीहरुबाट शुद्ध सफा खानेपानीको आपुर्तिमा कुनै चासौ नदेखाएपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाई रहेका छन् । हिँजो मात्रै शुद्ध खानेपानीका लागी सामाजिक अभियन्ताहरुको नेतृत्व गर्दै अधिवक्ता राम शर्माको टोली जिल्ला प्रशासशन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपाने समक्ष आफ्ना समस्याहरु पस्किएका थिए । फलस्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले बागलुङ नगरखानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी वीच छलफल भैरहेको समाचार बाहिर आएको छ ।
यसैवीच एकार्का कानून व्यवसायीले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ ईजलासमा बिगत लामो समय देखि बागलुङ बजारमा खानेपानी स्वच्छ, सफा र शुद्ध नभएको, बर्षा याममा हात धुन र ट्वाइलेटमा समेत प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाको धमिलो र लेदो पानी वितरण भईरहेको छ । बजार क्षेत्रमा बाटो हिड्ने बटुवा देखि भाडामा बस्ने ब्यक्ति एबं बजार क्षेत्रका स्थायी वासिन्दा र बजारमा आउने हरेक ब्यक्तिले सोही पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो पानीको प्रयोगबाट मानिसको जनस्वास्थ्यमा गम्भिर रुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र बिभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमण हुन सक्ने अवस्था छ । यसरी खानेपानी र सरसफाईलाई नेपालको संबिधानको धारा ३५(४) ले मौलिक हकका रुपमा ब्यबस्था गरेको एबं प्रचलित नेपाल कानूनले खानेपानीको ब्यबस्थापन तथा वितरणमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । बागलुङ बजारमा बितरित खानेपानीको बिषय बागलुङ बजारमा बस्ने, हिड्डुल गर्ने हरेक ब्यक्तिको आवश्यक्ता र सरोकारको बिषय भएको हुनाले यो बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएको उल्लेख गर्दै उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी आज निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
बागलुङ सदरमुकाममा रही लामो सयम देखी कानूनी व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता रमेश बहादुर खड्काले आज सम्मानित बागलुङ ईजलासमा चढाएको निवेदनमा बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालय, नगरपालिका प्रमुख जनकराज पौडेल, बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, सोहि संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला जलश्रोत समिति बागलुङ र जिल्ला जलश्रोत समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
निवेदक अधिवक्ता खड्काले संस्थाको स्थापना कालदेखि आजका मितिसम्म १२ बर्षभन्दा बढि समय ब्यतित भईसक्दा पनि दुईवटा भन्दा बढि साधारणसभा हुन सकेका छैनन् र भएका साधारसभा मध्ये पहिलो राजनीतिक भेला र दोश्रो भनिएको साधारणसभा अवैध रुपमा रहेको छ । माथि प्रकरण प्रकरणमा लेखिए बमोजिम संस्था नै अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ । अवैध रुपमा सञ्चालन भएको संस्था आम उपभोक्ता र नागरिकहरु प्रति जिम्मेवार र जवाफदेहि हुन सक्दैन । जसका कारणले मानिसको दिशामा पाईने झाडा पखालाका किटाणुहरु खानेपानीमा पाइने गरेको छ । बर्षा याममा खानेपानीका नाममा वितरण हुने हिलो लेदो पिउने, कपडा धुने र शौचालयमा प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको समेत छैन । हिउँदको याममा बितरण गरिने पानी आवश्यकता भन्दा निकै कम मात्रमा वितरण गरिन्छ र त्यो पानी पनि पिउन योग्य छैन भनी किटान गरेका छन् ।
निवेदब खड्काले भनेका छन् संस्थाको साधारणसभा बर्षको कम्तिमा १ पटक बस्नैपर्छ । साधारणसभा सम्पूर्ण उपभोक्ताको हित प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र कार्यकारी समितिले साधारणसभाको निर्णय र निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्दछ । यसरी हेर्दा कम्तीमा बर्षको १ पटक साधारणसभा हुन नसकेमा कार्यकारी समितिले आफ्नो नीजि निर्णय गर्न वा निर्देशन नभएको काम गर्न सक्दैन । यसर्थ संस्थामा साधारणसभाको मूख्य भूमिका छ । तर २०६४ सालमा गठन भएको संस्थाको २०६४९२०७२ सम्मको मिति १६ जेष्ठ २०७२ को प्रगति प्रतिबेदन हेर्ने हो भने स्थापनाकाल देखि २०७२ सालसम्म कुनैपनि किसिमको साधारणसभा र बार्षिक लेखापरिक्षण समेत नगरी संस्था बिधान बिपरीत सञ्चालन भएको निर्बिबादित रुपमा देखिन्छ ।
अध्यक्ष, सचिब र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनैपनि एकजनाको हस्ताक्षर बिना संस्थाको रकम बैंकबाट झिक्न पाईदैन, तिनजनाको संयुक्त हस्ताक्षर बिना खाता सञ्चालन हुन सक्दैन । तर कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर बिना नै बैंकमा आर्थिक कारोबार सञ्चालन भईरहेको छ यो बिधानका विपरीतको कार्य हो । यस्तो कार्य अबैध हो । संस्थाको बिधानको ८।४ मा लेखा र लेखा परिक्षण सम्बन्धी ब्यवस्था छ । ऐ। ८।४।५ मा संस्थाको लेखा सम्बन्धी सुपरिवेक्षणको लागि सम्बन्धीत कार्य समितिको सिफारिशमा साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्य समितिमा नरहेका विशेषज्ञ सहित बढिमा २ बर्षका लागि ३ जनासम्म लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुने ब्यवस्था छ । अर्थात लेखा सुपरिवेक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा हुन्छ र लेखा सुपरिवेक्षण नगरी भएका लेखा सम्बन्धी कार्य बिधानका विपरीत हुन्छ त्यो अबैधानिक हुन्छ । तर संस्थाले आजका दिनसम्म सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्न सकेको छैन । यसरी सुपरिवेक्षण समिति गठन नगरि संस्थाले आफ्नो लेखा सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । यसरी गरेको लेखा सम्बन्धि कार्य अबैधानिक छ । उनले निवेदनमा अगाडी लेखेका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, उक्त संस्था २०६४ सालमा दर्ता भई बिधानले तोके बमोजिम साधारणसभा सम्पन्न नगरी संस्थालाई राजनीतिक संयन्त्रमा परिणत गरी आजका मितिसम्म सोहि संरचनामा सञ्चालन भईरहेको छ । संस्थाको स्थापना कालदेखि आजका मितिसम्म १२ बर्षभन्दा बढि समय ब्यतित भईसक्दा पनि दुईवटा भन्दा बढि साधारणसभा हुन सकेका छैनन् र भएका साधारसभा मध्ये पहिलो राजनीतिक भेला र दोश्रो भनिएको साधारणसभा अवैध रुपमा रहेको छ । माथि प्रकरण प्रकरणमा लेखिए बमोजिम संस्था नै अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ । अवैध रुपमा सञ्चालन भएको संस्था आम उपभोक्ता र नागरिकहरु प्रति जिम्मेवार र जवाफदेहि हुन सक्दैन । जसका कारणले मानिसको दिशामा पाईने झाडा पखालाका किटाणुहरु खानेपानीमा पाइने गरेको छ । बर्षा याममा खानेपानीका नाममा वितरण हुने हिलो लेदो पिउने, कपडा धुने र शौचालयमा प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको समेत छैन । हिउँदको याममा बितरण गरिने पानी आवश्यकता भन्दा निकै कम मात्रमा वितरण गरिन्छ र त्यो पानी पनि पिउन योग्य छैन । स्वभाविक रुपमा संस्था नै अवैध भएपछि त्याहाँबाट हुनेकाम पनि सोहि प्रकार र प्रबृत्तिका हुने गरेका हामी सबैले देखे जाने सुने भोगेकै हो ।
निवेदक अधिवक्ता खड्काले आज उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ ईजलासमा दिएको निवेदन यस प्रकार छ-
